काठमाडौं । नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय तथा प्राज्ञिक उन्नयनको प्रमुख केन्द्र मानिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक खिचातानी र शक्ति पर््रदर्शनको थलो बन्दैगएकाले पक्षघातको शिकार बन्न पुगेको छ । त्रिविले ६ महिना लामो गृहकार्यपछि दलीय प्रतिनिधित्वको सामूहिक संयन्त्रको निर्ण्र्ाााट परीक्षासित सम्बन्धित विभिन्न शर्ीष्ाकमा शुल्क वृद्धि गरेपछि सोको विरोधले चर्को गति लिएको र केन्द्रित कार्यालयदेखि लिएर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय एवं विभिन्न क्याम्पसका लेखा शाखाहरुमा तालावन्दी भैरहेकाले आन्तरिक प्रशासन र शैक्षिक कार्यक्रमहरु समेत अवरुद्ध हुन थालेको ज्ञात भएको छ ।

प्राप्त जानकारी अनुसार त्रिविले २०६५ असोजमा मानविकीका डा. नवराज कँडेल, व्यवस्थापनका डा. गोविन्द आचार्य, शिक्षाका डा. प्रकाशमान श्रेष्ठ लगायतका तीनवटा डीनहरु, प्रगतिशील प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा. विजय सिलवाल, कानुन क्याम्पसका प्रमुख, आङ्गकि क्याम्पसका प्रतिनिधि कृष्ण वेलबासे, सम्बन्धनप्राप्त क्याम्प्सका प्रतिनिधि चैतन्य शर्मा, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका निमित्त प्रमुख विपिनध्वज कार्की तथा हालका प्रमुख दयामान व्रजाचार्य र कर्मचारी शम्भु रेग्मी संलग्न ११ सदस्यीय कमिटी बनाई शुल्क वृद्धका लागि गृहकार्य गरेको थियो । परीक्षा सुधार समितिका नाममा गठित सो समितिमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी पक्षबाट प्रतिनिधित्व गराइएको थियो । सो समितिले गत फागुनमा परीक्षा शुल्क वृद्धिको सिफारिश गरेपछि रजिष्टारको अध्यक्षतामा बनेको दलीय प्रतिनिधित्वको संयन्त्र र त्यसपछि उपकुलपतिको अध्यक्षतामा रहेको कार्यकारी परिषद्ले सुझाव समितिकै सिफारिश अनुसार स्ववियु निर्वाचनको पर्ूवसन्ध्यामा फागुन २९ गते शुल्क वृद्धिको निर्ण्र्ाागरेको थियो । विद्यार्थीहरुले तदनुरुप नै शुल्क बुझाउँदै आएका थिए । परीक्षाका अतिरिक्त नियमित मासिक शुल्कमा पनि वृद्धि गर्ने गरी शिक्षाध्यक्षको नेतृत्वमा गृहकार्य भैरहेको भए पनि विद्यार्थी संगठनहरुले भने शुल्क वृद्धिको विरोधमा चर्को दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । यसमा माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी अग्रपंक्तिमा छ भने नेविसंघले पनि विरोध कार्यक्रम जारी राखेको छ । एमाले अखिलले विरोधको स्वरुप निर्धारण गरेको छैन ।

त्रिविले आफ्ना आङ्गकि क्याम्पसहरुमा २०४८ साल मंसिरदेखि कुनै शुल्क वृद्धि नगरेको, प्रवेशिका, उच्चमाध्यमिक र अरु विश्वविद्यालयको तुलनामा त्रिविको परीक्षा शुल्क र शिक्षा शुल्क साह्रै न्यून रहेको र यसले आन्तरिक स्रोतबाट परीक्षा संचालनमा समेत कठिनाई परेको भन्दै शुलक वृद्धिको सामूहिक निर्ण्र्ााभएको अधिकारर्ीवर्गको भनाइ छ । यसरी शुल्क वृद्धि गर्दा परीक्षा र्फम शुल्क रु. २० बाट ५०, केन्द्र शुल्क रु. ४० बाट ६०, विलम्ब शुल्क रु. २५० बाट ५०० र ५०० बाट १०००, वाषिर्क शुल्कमा पनि प्रमाणपत्रमा रु. २४० बाट ४१०, ४५० बाट ८१०, स्नातकमा रु. ३०० बाट ५१०, ४४० बाट ९५०, स्नातकोत्तरमा ४०० बाट ६८० र ६८० को ठाउँमा ११५० गरी शुल्क वृद्धि गरिएको देखिन्छ । विद्यार्थीहरु यही र यस्तै प्रकृतिको शुल्क वृद्धिको विरोधमा तालावन्दी र विरोध कार्यक्रममा उत्रिएका छन् । विद्यार्थी संगठनहरु र त्रिविका अधिकारीहरु दुवै पक्षले यो मुद्दालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेका छन् । समस्याको समाधानका लागि वार्ताको पहल भए पनि वार्ता भने नभएको खबरसूत्रले बताएको छ ।

प्राप्त जानकारी अनुसार त्रिविका ६० वटा आङ्गकि क्याम्पसहरुमा पढ्ने विद्यार्थीहरु र झण्डै ६०० को हाराहारीका सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरुमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको संख्या आधाआधी छ भने त्रिविका आङ्गकि क्याम्पसमा पढ्ने प्रमाणपत्रका विद्यार्थीको मासिक शुल्क ४१।६६, स्नातकको ५० र स्नातकोत्तरको ६१।६६ छ । सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा भने उपत्यकाभित्र न्यूनतम ८०० देखि माथि र जिल्लाहरुमा न्यूनतम ५०० देखि माथि छ । त्रिवि बाहेकका विश्वविद्यालयहरुमा भने शिक्षण शुल्क अत्यधिक नै रहने गरेको छ । त्रिविमा शुल्क वृद्धिको परिणामभन्दा पनि राजनीतिकरण र प्रतिस्पर्धाको होडवाजीले आन्दोलनको गति निर्धारण गरेको प्राध्यापक एवं कर्मचारीहरुको भनाइ छ । त्रिविको उच्च अधिकारर्ीवर्गदेखि लिएर क्याम्पस प्रमुखहरु र अन्य पदाधिकारीको नियुक्तिमा समेत दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा भागवण्डा हुने परम्परा बसेकाले अति राजनीतिकरणको बोझले त्रिवि थला पर्दै गएको आम प्रतिक्रिया छ ।