काठमाडौं । प्रधान सेनापति प्रकरणले मुलुकको आर्थिक-व्यावसायिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । आइतबार मात्रै धितोपत्र बजारमा व्यापक गिरावट आएको थियो । अर्कोतिर तर्राई बन्दको प्रभावले मुलुकको आर्थिक-व्यावसायिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ भने उपभोक्ताहरु चर्को महंगी र अभावको सामना गर्न विवश छन् । वर्तमान सरकारको स्थायित्वको अन्योलतासंगै आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणका लागि नेपाल विकास मञ्चको बैठकमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको योजना पनि भताभुङ्ग हुने आशंका बढेको छ । यसै महिनाको अन्त्यमा हुन लागेको नेपाल विकास मञ्चको बैठक समेत प्रभावित हुने आशंका गर्न थालिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकार विकास मञ्चको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने विकास रणनीतिपत्रलाई संशोधन गरी अन्तिम रुप दिने तयारी गरिरहेको समाचार छ ।

यसअघि सरकारले दातृ निकाय, विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्थानीय जनताको सुझाव समेत संकलन गरेको थियो । अहिले परिमार्जन गर्न लागिएको रणनीतिमा ती सुझावहरुलाई समेत समावेश गरिने बताइएको छ । त्यसो त सरकारले प्रस्तुत गरेको विकास रणनीतिमा विगतका आर्थिक सहायता तथा सुधारका कार्यक्रमहरुबारे कुनै कुरा उल्लेख नगरेको भन्दै दातृ निकायहरुले त्यसको विरोध गरेका थिए । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाउँदै आएका दातृ निकाय तथा राष्ट्रहरुले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी बढे पनि नेपाललाई दिने सहायतामा कटौती नगर्ने घोषणा गरेका थिए । यही घोषणासंगै अर्थमन्त्रीको महत्वकांक्षा बढेको थियो ।

अर्कोतिर सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याउनेभन्दा पनि महत्वकांक्षी रुपमा विकास योजनाहरु तयार गरेकाले कुनै उपलब्धि हाँसिल हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष२०६५।०६६ को बजेटमै सरकारले प्रस्तुत गरेको विकास र आर्थिक वृद्धिदरको महत्वकांक्षी योजना पर्ूण्ारुपमा असफल भएको छ । विकास खर्चको कुल रकमको १५ प्रतिशत जति मात्र खर्च भएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले विकास मञ्चको बैठकमा पेश गर्न लागेको विकास रणनीत्रि्रति दातृ निकायहरुले असन्तुष्टि समेत देखाएका थिए । विकास मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने विकास रणनीतिको परामर्श बैठकमा विश्व बैंकका कार्यकारी निर्देशक सुजन गोल्डमार्कले रणनीतिपत्रका लक्ष्य महत्वकांक्षी भएकाले यसलाई संशोधन गरेर वास्तविक रणनीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् । सरकारले आगामी तीन वर्षा १३ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने र यसबाट वाषिर्क ७.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने बताएको छ ।

मुलुकको आन्तरिक स्रोतको मात्रा र वैदेशिक सहायताको अहिलेको अनुपातलाई हर्ेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदरका लागि मात्र सरकारले जति रकम खर्च गर्ने योजना बनाएको छ त्यो नै अस्वाभाविक रहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । पुगनपुग डेढ खर्बको राजस्व उठ्ने मुलुकमा वर्षो ४ खर्बभन्दा बढीको लगानी एउटै क्षेत्रमा गर्ने लक्ष्य राख्नु हाँस्यास्पद नै हुने कतिपयको विश्लेषण छ ।