संविधानसभा निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षसकिने अवस्थासम्म आर्थिक रुपान्तरणको अनुभूति दिने कुनै गतिलो उदाहरण भेटिन मुश्किल परेको छ । आर्थिक विकासको जग बस्ने आशा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले झन् तुहाएको छ ।

द्वन्द्वकालको अन्त्यसंगै सुरु भएको शान्ति प्रक्रियापछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्रर्ााट्रय लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिए पनि लगानी-मैत्री वातावरण नबन्दा लगानीकर्तामा विभिन्न किसिमका आशंका पैदा भएका छन् । सरकारले लगानीका लागि जति आग्रह गरे पनि बन्द-हडताल लगायत अस्पष्ट सरकारी चरित्रका कारण लगानीकर्ताहरुमा आशंका कायमै छन् । माओवादीको आर्थिक नीतिका बारेमा उठाइएको आशंकलाई अर्थमन्त्री तथा माओवादी नेता बाबुराम भट्टर्राईले आफूहरु औद्योगिक पुँजीवादकै पक्षमा रहेको बताएर आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्नुभए पनि माओवादीले लगानीकर्ता र मजदुर दुवैलाई संगै लिएर जान खोज्दा उद्योग संचालनमा विभिन्न अवरोध खडा भैरहेका छन् । यसबाट कतिपय उद्योग बन्द भए, केही बन्दको अवस्थामा छन् र नयाँ लगानी भित्रिन पनि सकेको छैन । ब्रि्रदै गएको राजनीतिक अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई चौपट पादै लगेको उद्योगी-व्यवसायीहरुका संगठनहरुले पनि टिप्पणी गरेका छन् ।

जुनसुकै समस्या पनि आर्थिक कारणले नै उब्जने हुन् । वर्गीय उत्थान पनि आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख भए क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ । अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र राखेर राजनीतिक मुद्दा मात्र उठाइने हो भने धेरै समस्यामा कमी आउने भए पनि नेपालको विद्यमान अवस्थाले यतातिर ध्यान दिने छनक छैन ।

कमजोर अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने र रोजगारीका केही कार्यक्रम राजनीतिक परिवर्तनपछि घोषणा भए । आर्थिक विकासका लागि भन्दै कम्तीमा दश वर्षा दश हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन, सहकारीको विकास, भौतिक पर्ूवाधार विकास तथा कृषिको रुपान्तरण लगायतका कार्यक्रम र्सार्वजनिक भएका छन् । यी क्षेत्रबाट करिब दश लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने पनि बताइएको छ । तर, कार्यान्वयनमा राजनीतिक अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरणको अभावले समस्या उत्पन्न भैरहेका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्ररुपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरिरहेका छन् । तर, राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न बन्द हड्ताल गराउने प्रवृत्ति हावी छ । यस्तो अवस्था कायम रहेसम्म आर्थिक क्रान्ति, औद्योगिकीकरण लगायतका नाराको कुनै तुक नरहनेे अर्थविद् तथा व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

विश्वको अर्थतन्त्रसंगै नेपाल पनि क्रमशः आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्दैगएको छ । मन्दीकै कारण रेमिटेन्स घटेको छ । विदेशिएका युवाहरु रित्तो हात स्वदेश फर्केका छन् । मुलुकभित्र रोजगार सिर्जना हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा औद्योगिक क्रान्तिको आवश्यकता रहे पनि राजनीतिकै कारण आर्थिक विकासको बाटोमा आर्थतन्त्र जान सकेको छैन । आगामी तीन वर्षभत्रमा दोहोर अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र्सार्वजनिक भए पनि अस्थिरताले यो वृद्धिदर हासिल हुने सम्भावना देखिएको छैन । चालु वर्षपनि तीन प्रतिशतकै हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हुने संशोधित अनुमान छ । पछिल्ला केही वर्षपनि तीन प्रतिशतकै हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर रहृयो ।

ब्रि्रदो राजनीतिक अवस्थाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाउँदै निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुका छाता संगठनहरुले विभिन्न प्रकारले अन्योल हटाउन अनुरोध गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थतन्त्र सुधारका लागि वभिन्न कार्यक्रम र्सार्वजनिक भएको र विभिन्न राजनीतिक दलहरुले पनि आर्थिक विकासमा प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको परिस्थितिको अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरुलाई अनुरोध गरेको छ । नेपाल उद्योग महासंघले पनि राजनीतिक अस्थिरताको निकास निकालेर मुलुकलाई अग्रगामी बाटोमा अग्रसर बनाउन आग्रह गरेको छ । अर्थतन्त्रका लागि यसखाले परिस्थितिले नकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको ठहर छ ।