काठमाडौं । मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुन थालेको छ । खाद्यान्न अभावकै कारण कालिकोटको दर्ुगम गाविसका बासिन्दा विस्थापित भएका छन् । डोटीको ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा गिठा भ्याकुर खाएर गुजारा गर्न बाध्य भएका छन् । सदरमुकाम आएकाहरुले पनि पर्याप्त खाद्यान्न नपाएको खबर छ ।

सरकारको दर्ीघकालीन सोच र आपर्ूर्ति योजना नबन्दा दर्ुगम क्षेत्रका बासिन्दा हरेक वर्षभोकमरीको चपेटामा पर्दैआएका छन् । केही समयअघि परेको असिनापानीले ती क्षेत्रको अन्नबाली नष्ट गरेको छ । त्यसका कारण अझै भोकमरीका समस्या देखिने सम्भावना छ । तर, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि खाद्य सुरक्षाको ठोस् योजना र्सार्वजनिक गरेको छैन । समस्या आएपछि आपतकालीन आपर्ूर्ति गर्ने प्रवृत्ति छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाइएको खाद्यान्नबीच बाटोमै बिक्री हुँदासम्म पनि सरकारले केही गर्न सकेको छैन ।

लामो खडेरीका कारण यस वर्षमकैबालीमा असर परेको छ । असिनाबाली मुलुकका केही भागमा करोडौंको अन्नबाली नष्ट गरेको छ । यसका कारण उत्पादन बढ्ने सम्भावना कम छ । उन्नतजातको बीउबीजनको अभाव, मलखाद, विभिन्न रोगको कारण उत्पादनमा सुधार हुननसक्ने आँकलन पनि भैरहेका छन् ।

यस वर्षमुलुकका लागि ५३ लाख ३० हजार मेटि्रक टन खाद्यान्न आवश्यक हुने तर, ५१ लाख ७० हजार मेटि्रक टन मात्र उत्पादन हुने अनुमान छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार यो वर्षएक लाख ३२ हजार नौ सय १६ मेटि्रक टन खाद्यान्न अभाव हुनेछ । आवश्यकता अनुसार उत्पादन नभएपछि हाल अभाव खेपिरहेकाहरुले नै आगामी दिनमा समस्या भोग्नपर्ने देखिएको छ ।

नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदरको अनुपातमा खाद्यान्न उत्पादन कम छ । जनसंख्या वृद्धिदर २.५ प्रतिशत र खाद्यान्न उत्पादन २ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसको मार ३१ पहाडी र हिमाली जिल्लाका बासिन्दा पर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले ती जिल्लामा पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यस वर्षपहाडी जिल्लाका लागि एक लाख १० हजार क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्न ३१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर, त्यो अपर्याप्त हुने सरोकारवालाहरु बताउछन् ।

खाद्यान्न संकटका बारेमा विश्वव्यापी बहस भैरहेको छ । विकसित देशहरुसमेत संकट समाधानको उपाय खोज्दैछन् । जलवायु परिवर्तनले मौसम अनुसार खाद्यान्न उत्पादन घटेको विशेषज्ञहरुले बताइरहेका छन् । तर, नेपालमा थप उपायको खोजी भैरहेको अवस्था छैन ।

अन्तरिम संविधानले खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको छ । नेपालको कृषि प्रणाली भने निर्वाहमुखीबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । यद्यपि कृषिको दर्ीघकालीन विकास गरी मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढाउने लक्ष्य राखेर २० वर्षो दर्ीघकालीन कृषि योजना ल्याइएको थियो । तर, त्यो अलपत्र परेको छ । आगामी वर्षखाद्य सुरक्षाको दर्ीघकालीन योजना ल्याउने तयारी पनि भैरहेको बुझिएको छ । एउटा सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने र कार्यान्वयनका बेलासम्ममा बन्ने अर्को सरकारले त्यसलाई व्यवस्था गरेकाले अर्थतन्त्र तथा अन्य क्षेत्रको सुधार हुन सकेको छैन । कुनै न कुनै प्रकारले राजनीतिक दलहरुले कृषि विकासको नारालाई अगाडि सारेका छन्, तर भोकमरीमा परेका जनतालाई राहत र कृषिको आधुनिकीकरणमा भने कर्म ध्यान गएको छ । यसले विश्वमा देखिंदै गएको खाद्यसंकट नेपालमा पनि आइपर्ने सम्भावना छ ।

औद्योगिकीरण नभैसकेको नेपालजस्तो मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणको दीगो र भरपर्दो माध्यम कृषितन्त्र नै हो । तर यसप्रति आकर्षा छैन । कृषिको व्यावसायिकरण र यसैबाट आर्थिक रुपान्तरण हुने योजना बन्लान् र त्यसको सफल र सवल कार्यान्वयन पनि होला भनेर पत्याइहाल्ने स्थिति कम्तिमा अहिलेलाई छैन । हरेक वर्षकृषि क्षेत्रको लागि बिनियोजित हुने बजेट पनि कटौती भैरहेको छ । आर्थिक वर्ष२०६५।०६६ का लागि कुल बजेटको २.४४ प्रतिशत रकम मात्र कृषि क्षेत्रको लागि छुट्याएको छ । यसबाट दीगो कृषि विकास कसरी सम्भव होला - वर्गीय हिसाबले उत्थान गर्नुपर्ने कृषिमा आश्रति परिवार नै बढी छन् । तर, त्यही वर्गलाई बेवास्ता गरिनुले राजनीतिक दलका नाराको यथार्थ पुष्टि भएकोे छ ।

मुलुकमा खाद्य संकटको यो अवस्थाले गरिबी निवारणको लक्ष्य प्राप्त नहुने संकेत देखिएको छ । अर्कोतिर शहस्राब्दी विकास लक्ष्य पनि ओझेलमा पर्ने सम्भावना प्रचुर रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।