काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्षो बजेटको तयारीमा जुटेको छ । असारको अन्तिम सातामा दर्ुइ खर्ब सत्तरी अर्बको बजेट र्सार्वजनिक गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको बुझिएको छ ।

गत वैशाख १८ गते दाता राष्ट्रका प्रतिनिधिसंगको छलफल सम्पन्न भएपछि अर्थ मन्त्रालय बजेटको तयारीमा जुटेको हो । यसअघि फागुनमा मध्यावधि समीक्षा बैठक सम्पन्न गरी योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालयलाई सिलिङ, खर्चको आकार बनाउन निर्देशनसमेत जारी गरेको थियो ।

बजेटले नयाँ र जनअपेक्षाकृत के कस्ता कार्यक्रम ल्याउने हो भन्नेबारे जनमानसमा व्यापक चासो उत्पन्न भएको छ । जनमुखी बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई परामर्श दिनका लागि सातजना अर्थविद् रहेको समिति पनि गठन गरिएको छ । समितिमा डा. युवराज खतिवडा, डा. गोविन्दबहादुर थापा, पुष्प राजकर्ण्र्िकार, पुष्पराज कँडेल, भीम न्यौपाने र केशव आचार्य हुनुहुन्छ । यतिबेला सन्तुलित र समावेसी बजेट बनाउन विज्ञहरु जुटेका छन् ।

आगामी वर्षो बजेटमा प्ार्ूवाधार विकास, सिँचाइ, जलविद्युत, युवा बेरोजगार र समावेसी भूगोललाई उच्च प्राथमिकता राखिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । जस्तोसुकै जनमुखी र समावेशी चरित्रको बजेट आए पनि त्यसका पर्ूवाधारको स्थापना गर्न सकिएन भने पूरै असफल हुने पुष्टि भैसकेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण विगत सरकारले विकास निर्माण अभियान चलाउनै सकेन । यसको प्रमुख कारणमा स्थानीय निकाय गठन हुन नसक्नु, शान्ति सुरक्षाको अभाव, बन्द-हड्तालको निरन्तरता लगायतका पक्ष प्रमुख छन् ।

अनेक अप्ठ्याराहरुबीच जनमुखी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारले यी विषयहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र त्यसको कार्यान्वयनपक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने जिज्ञासा अहिलेदेखि नै उठेको छ । आर्थिक क्षेत्र राजनीतिकरणको मारमा परेको अहिलेको सर्न्दर्भमा विगत सरकारले ल्याएका कतिपय राम्रा नीतिहरु समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको वास्तविकतासंगै अब आउने बजेटले तिनीहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने पनि चासोकै विषय छ । एउटा सरकारले ल्याएको कार्यक्रम जतिसुकै राम्रा भए पनि अर्को सरकारले त्यसलाई भत्काउनैपर्ने परम्परा बसेको छ । आर्थिक क्षेत्रले यस किसिमको गलत संस्कार नदोहोरिने आशा गरेको छ । त्यसो त अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आफूले विगत सरकारका सकारात्मक विषयलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसक्नुभएको छ ।

महंगी नियन्त्रण, लगानी वातावरण, औद्योगिगक शान्ति, ऊर्जा संकट तथा जलवायु परिवर्तनका सवाललाई बजेटले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव अर्थविद्हरुको छ । विश्वव्यापी तापक्रमवृद्धिका कारण कृषि उत्पादनमा भएको ह्रास कम गर्न कृषि क्षेत्रका लागि चाहिने पर्ूवाधार विकास गर्न र सिंचाई, मल-बीउ लगायत अन्य पक्षहरुमा रचनात्मक कार्ययोजनाको आवश्यकता छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याबाट बच्न सोही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रमको अपेक्षा पनि छ ।

बजेटको आकार बढाउदैमा विकास सम्भव हुन सक्दैन । बढीभन्दा बढी जनसहभागितामूलक भएमा नै त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुनसक्छ । स्पष्ट बहुमतको अघिल्लो सरकारले बजेटको अपेक्षित लक्ष्य पूरा गर्न सकेन । संक्रमणकालीन अवस्थामा राजनीतिक सहमतिमा बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएमा कार्यान्वयनमा अनपेक्षित गतिविधि नहुने विज्ञहरुले औल्याएका छन् ।