बजेटको आकार बढाउँदैमा मुलुकमा आर्थिक विकासले गति लिन्छ भन्ने छैन । तर, अघिल्लो सरकारको भन्दा ठूलो बजेट ल्याउने तयारीमा रहेका अर्थमन्त्री पाण्डे अंकको प्रतिस्पर्धामा देखिएको आर्थिक क्षेत्रमा टिप्पणी हुन थालेको छ ।

विभिन्न कारण देखाएर अघिल्लो आवको विकास बजेट खर्च हुन सकेन । यद्यपि नयाँ अर्थमन्त्री पाण्डेले कार्यकर्ता पोस्न विभिन्न जिल्लामा तोक आदेशमा बजेट निकासा गरेको खबर र्सार्वजनिक भएको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले स्थानीय निकाय गठन नहुँदा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउँदै आएका थिए ।

अघिल्लो सरकारले पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याएको थियो । बजेटको आन्तरिक स्रोत पर्ूर्ति भए पनि विविध कारणले अन्य स्रोत व्यवस्थापन हुन सकेन । वैदेशिक सहयोग अपेक्षित प्राप्त हुन सकेन । अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. भट्टर्राईले लिएको नीतिले राजस्व संकलनमा भने उल्लेखनीय वृद्धि भयो । तर, सोही नीतिले निरन्तरता पाउनेमा अहिले अर्थविद्हरुले शंका गरेका छन् ।

विनियोजित बजेट योजना निर्माण गरेर खर्च नहुने हो भने जनमुखी र ठूलो आकारको बजेट बन्दैमा त्यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्दैन । यो तथ्यलाई अघिल्लो आवको बजेटले देखाएको छ । यद्यपि बजेटको आकार ठूलो बनाउने विषयमा अर्थविद्हरुका मिश्रति प्रतिक्रिया आएका छन् । उनीहरु भन्छन्-हरेक वर्षबजेटको आकार बढ्नु सामान्य हो । तर, बजेटमा आन्तरिक स्रोत पर्ूर्ति र बाहृय सहयोग तथा ऋण-अनुदानको हिस्सा कति हुन्छ भन्ने महत्वपर्ूण्ा पक्ष हो । आन्तरिक स्रोतबाट अधिकतम् विकास निर्माण हुने किसिमले बजेट विनियोजन गरिएमा राम्रो हुन्छ ।

लामो खडेरीले आगामी वर्षखाद्यान्न संकट हुने खतरा बढेको छ । खेती गर्ने बेला भैसक्दा पनि किसानले बीउ राख्न पाएका छैनन् भने राखेको बीउ सुकेको समाचार छ । कृषि प्रधान देशमा देखिएको यस्तो समस्या तथा खाद्य संकट र्टार्न कृषि मन्त्रालय के गर्दैछ - मन्त्रालयले सामान्य राहत दिने जनाएको छ । समस्याको दर्ीघकालीन समाधान नखोजी अल्पकालीन राहत दिने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, सिंचाई, मल बीउ लगायत कृषिलाई औद्योगिकीकरणतर्फलैजाने अल्प र दर्ीघकालीन कार्यक्रम बन्न सकेका छैनन् । विश्वमै देखिएको उष्ण वातावरणीय प्रभावबाट बच्ने उपायतर्फपनि सचेत हुन सकेको अवस्था छैन ।

महंगी, अभाव र कालोबजारीले आम उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । सहज आपर्ूर्ति र मूल्य घटाउनेतर्फसरकारले चासो नदिएको उपभोक्ताको गुनासो छ । बजेटको आकार बढाउने तयारी गरेका अर्थमन्त्रीले महंगीको मारमा रहेका उपभोक्तालाई थप मार पार्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता र्सवत्र छ ।