र्सवप्रथम बजेट कसका लागि ल्याउने हो - त्यो प्रष्टिनु पर्दछ । आम जनताका लागि कि केही धनाढ्य व्यापारीका लागि - यो सरकारका लागि ज्यादै चुनौतिको विषय पनि हो । सरकारले जनअपेक्षाकृत कार्यक्रम घोषणा गर्नैपर्छ । गत वर्षल्याइएका राम्रा कार्यक्रमरुलाई अझ कार्यान्वयनमुखी बनाउनु वर्तमान अर्थमन्त्रीको कर्तव्य पनि हो । त्यसै गरी नेपालको पूँजीबजारका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण आउनु पर्दछ । हाम्रो बजार सानो घेराबाट बाहिर निस्कन सकिरहेको छैन । यसलाई केही पूँजीपतिहरुले आफ्नो पकडमा राखेका छन् । यसलाई विशाल बनाउन विस्तारका थुप्रै कार्यक्रमको आवश्यकता छ । आफ्नै दशेको पूँजी बजारबाट अर्बौ रुपैयाँ पर्ूवाधार विकासमा परिचालन गर्न सकिने सम्भावना रहँदा रहँदै पनि अघिल्लो सरकार पूरै असफल हुन पुग्यो । सरकारले पूँजी बजारबाट अपेक्षाकृत पूँजीगत कर संकलन गर्न पनि सकेन र नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पनि सकेन । सरकारले पूँजी बजारमा पचास प्रतिशतले पूँजीगत कर वृद्धि गरेपछि गएका दश महिना बजार पूरै लंगडो हुन पुग्यो । अझ पूँजीपतिहरु चलखेल गर्ने मौका पाए भने साना लगानीकर्ताले त आफ्नो जीवनभरिको कमाइ नै गुमाउन पुग्नेे छन् ।

सरकारले अहिलेसम्म साना लगानीकर्तालाई लक्ष्य बनाएर लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्न सकिरहेको छैन । नेपालको विशाल जलभण्डारलाई भारतको बम्बे स्टक एक्सचेन्जमा लगेर विक्री गर्ने तयारी गर्नु पनि नेपालको जलस्रोतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अन्तर्रर्ााट्रय लगानी भित्र्याउने उपाय हो । बम्बे स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका थुप्रै कम्पनीहरुलाई नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न सरकारले अनुमति दिइसकेको छ । यी कम्पनीले प्राप्त गरेको नाफाबाट भारत सरकारले करोडौं पूँजीगत कर प्राप्त गर्नसक्ने छ । त्यही कम्पनीलाई नेपालीहरुको पूँजी साझेदारीमा भारतमा होइन, नेपालको स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गराउन सकिएमा नेपाल सरकारले त्यो पूँजीगत कर पनि प्राप्त गर्न सक्छ तर भारतले त्यस्तो गर्न दिन्छ भन्नेमा भने शंका रहन्छ । नेपाल सरकारसंग वा यहाँका राजनीतिक दलसंग वैदेशिक लगानीको स्पष्ट नीति नहुँदा नै देशको यो हविगत हुन गएको हो । जलविद्युतका कम्पनी मात्र होइनन्, डाबर नेपाल, युनाइटेड टेलिकम, स्पाइस नेपाल जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि र्सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा लगानी भित्र्याइएको छैन । यी कम्पनी नेपालको स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत नै छैनन् । यसकारण पनि नेपालले वाषिर्क करोडौं पूँजीगत कर गुमाइरहेको छ । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि सरकार पूँजीपति, विदेशी दलाल र विदेशीहरुलाई मात्र लगानीको अवसर दिलाउन प्रतिवद्ध देखिन्छ ।

महिला, किसान वा साना लगानीकर्तालाई लगानीको अवसर कहाँ छ - के सरकारसंग यो प्रश्नको उत्तर छ - के अबको बजेटले यस्ता जनतालाई लक्षित गरेर सम्बोधन गर्न सक्छ - प्रश्न धेरै छन् । यसको समुच्च उत्तर भनेको अबको बजेट साना लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्ने गरी आउनु हो । अहिले देशमा विद्युत संकट छ तर लगानीको अवसर खोई - निजीस्तरबाट आएका थुप्रै आयोजनामा साना लगानीकर्तालाई लगानीबाट वञ्चित गरिएको छ । निजी वा सरकारीस्तरका केही आयोजनामा शेयरको केही प्रतिशत राखिए पनि जनताले पाउन सकिरहेका छैनन् । केही दिन पहिले मात्र स्थानीय जनताले शेयर माग गर्दै चिलिमे जलविद्युत कम्पनीमा तालाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो - चिलिमे सरकारकै कम्पनी हो भने स्थानीय जनतालाई शेयर दिन किन तयार नहुने - चिलिमे अरु ३-४ वटा आयोजना निर्माण गर्ने तयारमिा छ । ती आयोजना पूरा गर्दा ठूलै कमिशन हातपार्ने दाउमा मन्त्रीदेखि सम्बन्धित निकायका कर्मचारी समेत छन् भन्ने चर्चा छ । के यिनै कारणले प्राधिकरणले आफ्नो संस्थापक शेयर समेत केही प्रतिशत जनतालाई दिन नचाहेको हो - अबको बजेटले लगानीका बाटाहरु खोल्न नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्न सक्नर्ुपर्छ । जलविद्युत लगायत अन्य विकास पर्ूवाधारका लागि नेपालको पूँजी बजारबाट लगानी वातावरण तयार गर्न सकिन्छ तर यसका लागि जनमुखी र लगानीमुखी बजेट र कार्ययोजना चाहिन्छ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा जनताको अर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको छ र नयाँ नयाँ वित्तीय संस्थाहरु खुल्ने क्रम पनि जारी नै छ । अबको बजेटले लगानीको नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्नर्ुपर्छ । सरकारले आवास क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई कत्ति पनि प्राथमिकता दिएको छैन । सामूहिक आवासका नयाँ कार्यक्रम घोषणा नगर्ने हो भने तर्राईका सवै गाउँ शहरमा परिणत हुनेछन् । यसले खाद्यान्न उत्पादनमा समेत प्रतिकूल असर पार्नेछ । सरकारले सस्तो आवास योजना अघि र्सार्न ढिला भैसकेको छ । यही गतिमा शहरीकरण हुँदै जाने हो भने अबको ५० वर्षा सवै खेतीयोग्य जमिन नष्ट नहोला भन्न सकिन्न । विगत केही वर्षेखि काठमाडौं लगायतका शहरहरुमा हाउजिङ कम्पनीका नाममा विदेशीले समेत लगानी भित्र्याएका छन् । निजीस्तरबाट त्यस्तो लगानी बढ्दै गएको भए पनि सवै वर्गलाई लक्षित गरेर आवासीय क्षेत्रको विकास हुन सकिरहेको छैन । नेपालका केही उद्योगपतिले आफूले उत्पादन गरेको निर्माण सामग्री खपत गर्न पनि आवास क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन्, तर त्यस्ता आवासगृह आमजनताको पहुँचभन्दा बाहिर छ । किसान, मजदुर, एकल महिला र निम्न आय भएका कर्मचारीलाई लक्ष्य बनाएर आगामी बजेटले सुलभ आवासीय योजना ल्याउन सक्नर्ुपर्छ । आवासीय क्षेत्रमा केही पूँजीपतिहरुले लगानी बढाए पनि र्सार्वजनिक निवजी अवधारणामा आम लगानीकर्तालाई समेटेर निजीस्तरका कम्पनी आउन सकिरहेका छैनन् । यस्ता कम्पनीहरुलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गराएर सरकारले पूँजीगत करको दायरा फराकिलो बनाउन सक्ने मात्र होइन, जनताले लगानीका नयाँ अवसर पनि प्राप्त गर्नेछन् । अर्कोतर्फठूलो लगानी जुटेको वित्तीय क्षेत्रमा सरकारी निकायले सही ढङ्गले अनुगमन नगर्दा र समयसापेक्ष नीतिको अभावमा साना लगानीकर्ता सधैं त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । आगामी बजेटले ऊर्जा संकटलाई सम्बोधन गर्ने गरी जनमुखी र लगानीमुखी कार्ययोजना अघि सार्नुपर्छ ।