हालै मात्र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले वीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुलुकको दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सरकार पर्ूण्ा इमान्दारीका साथ अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकमा विद्यमान अराजकता, असुरक्षा र दण्डहीनताको अन्त्य गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नागरिकको जिउधनका साथै पूँजीको सुरक्षा गर्ने वातावरण सरकारले बनाउन लागेको विगतदेखिकै थेगो फलाक्दै उद्योगी-व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्ने चेष्टा पनि गर्नुभयो । यसका अतिरिक्त मुलुकबाट गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन, असमानता र परनिर्भरता हटाउनका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने र यसका लागि तीव्ररुपमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनुपर्नेमा जोड र रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्राई राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रका माध्यमबाट रोजगारीका अवसर घोषणा गर्नुभयो । कार्यान्वयन पक्षलाई छाड्ने हो भने यो निकै महत्वपर्ूण्ा विषय हो ।

प्रधानमन्त्रीले रोजगारीलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गराउने भने पनि रोजगारीको परिभाषा नै खुलेको छैन । कसले कस्तो काम गरेमा त्यो रोजगार हुने - कृषिमा निर्भर अधिकांश जनतालाई सोही पेशामा रोजगार बनाउन पहल गर्ने कि त्यहाँबाट पलायन बनाएर खाडी र मलेसिया पठाएर रोजगारी दिएको मान्ने - प्रश्न गम्भीर छ । यतिबेला वषर्ायाम सुरु भएको छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको कृषि क्षेत्रको सवभन्दा महत्वपर्ूण्ा धानबाली पानी नपरेकै कारण लगाउन नपाएर किसानहरु हैरान छन् । किसानलाई सिंचाईका कुनै कार्यक्रम र राहत छैन । अर्कोतिर सिंचाई आयोजनाहरुको अवस्था बुझ्ने र देख्ने हो भने चरक्क मन चर्किन्छ । हालै मात्र सिक्टा सिंचाई आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको खबर प्रकाशमा आएको छ । स्मरणीय के छ भने यो आयोजना निर्माण सुरु भएको ३ दशक हुन लाग्यो ।

बाँके जिल्लाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरणको बाँध निर्माण कार्यसमेत सकिनै लागेको बताइएको छ । यसका लागि सरकारले एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यसवर्षसरकारले ६० करोड रुपैयाँ थपिएको थियो भने अब आउने आर्थिक वर्षा लागि कति रकम थपिने हो थाहा छैन ।

बाँके जिल्ला राप्तीपारिका नौ र राप्तीवारिका २२ समेत ३१ गाविसका करिब तीन लाख जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने सो आयोजनाबाट बाँके जिल्लाका ३६ हजार जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने सो आयोजना १२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा चरणबद्ध रूपमा सन् २०१२ सम्म सम्पर्ूण्ा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ । स्मरणीय कुरा के छ भने यो आयोजनालाई भारतले ठूलै अवरोध सिर्जना गरेको थियो । भारतको अवरोधका कारण दातृ निकायले सहयोग दिन आनाकानी गरेपछि सरकारले आफ्नै लागतमा आयोजना सुरु गरेको हो ।

नेपालको आर्थिक उपार्जनमा अनेक व्यवधान कायमै छन् । नेतृत्वमा रहेको परनिर्भर सोच र संस्कारले अनेक समस्या सिर्जना भैरहेको छ । सिंहदरबार र दर्ुगम क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नै कायम हुन सकेको छैन । खाद्यान्नको अभाव, सिंचाईको अभाव, खेतीयोग्य जमिन छाडेर विदेश पलायन हुनुपर्ने वाध्यता लगायतका अनेक पक्षहरुले नेपालको कृषितन्त्र नै चौपट हुने अवस्थामा छ ।

अहिलेको वास्तविकताले खेती किसानी गर्नुभन्दा खाडी वा मलेसिया श्रम गर्न जानु लाभदायक छ । एकातिर सरकारले कृषिमा प्रशस्त लगानी गर्न नसक्नु, अर्कोतिर मौसमले पनि साथ नदिंदा नेपालको कृषि उत्पादनमा व्यापक ह्रास आउनु विज्ञहरुले बताइसकेका छन् ।

यतिबेला जताततै रोपाईको चटारो हुनुपर्ने भए पनि असारको अन्तिमसम्म पनि रोपाइँ गर्न नपाएपछि काठमाडौंकै कृषकहरु चिन्तित छन् । कर्ीर्तिपुरलगायत काठमाडौँ दक्षिण भेकका कृषकहरु प्रशस्त पानी पर्न नसकेका कारण कृषकहरु यस वर्षरोपाइँ नै गर्न नसकिने हो कि भनेर चिन्तित बनेका हुन् ।

कर्ीर्तिपुर आसपासका टयाङ्गला फाँट, भाजङ्गल, पाँगा, भत्केपाटी, चोभारलगायतका क्षेत्रका साथै काठमाडाँै दक्षिण भेकमा पर्ने टौदह, चम्पादेवी, छैमले, फर्पिङ दक्षिणकाली लगायतका क्षेत्रमा यस वर्षलामो समयसम्म परेको खडेरीका कारण पानीका मूल तथा खोलाहरुको पानीसमेत सुकेर हालसम्म पनि पानी बढ्न नसकेका कारण कृषकहरुलाई थप चिन्तित बनाएको हो ।

अर्थोपार्जनका अनेक उपाय छन् । तर्राईमा खाद्यान्न उत्पादन, पहाडमा फलफूल र पशुपालन तथा हिमालमा जडिबुटी एउटा माध्यम हो । हालका दिनमा हिमाली जिल्लाहरुमा चौरीको रगत बेचेर पनि लाखौंको आर्जन गर्न थालिएको छ । हालै मात्र म्याग्दीको शिख गाविसमा पर्ने खोप्रा लेकमा आयोजना भएको चौरी गाईको आलो रगत पिउने यसपटकको मेलामा एक लाख मूल्य बराबरको रगत विक्री भएको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा पाईने यार्सर्ााम्बा, जटामसी, पाँचऔले, निरमसी लगायत जडिवुटी खाएका चौरी र याकको आलो रगत पिएमा ग्यास्टि्रक, गानो, गोला, यौन दर्ुवलता र चिसोका कारण लाग्ने रोग निको हुनका साथै शारीरिक स्फर्ुर्ती बढ्ने जनविश्वास छ ।

अर्थोपार्जनका परम्परागत उपायहरु प्रशस्तै रहेका छन् । खाँचो त केवल यसको व्यवस्थापनको मात्र हो । सानातिना नीति निर्माण गरेर पनि मुलुकको आर्थिकस्तरलाई माथि उठाउन सकिने अवस्था विद्यमान नै रहेको बेला सरकारले त्यस्ता विषयहरुलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने कतिपय अर्थविद्हरुको सुझाव छ ।