यस वर्षो एमनेष्टी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक अनुशासनको अवस्था झन् नाजुक देखाएको छ । प्रत्येक वर्षओरालो लाग्दै गरेको नेपालको स्थिति यो वर्षत अकल्पनीय रुपमा तल झरेको देखियो । गत वर्षनेपालको स्थान १२१ औं थियो भने यस वर्ष१४३ औं स्थानमा पुगेको छ । अघिल्लो वर्षनेपालभन्दा तल रहेको बंगलादेशले आफूलाई सुधार गरेको छ भने अब दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा तल अफगानिस्तान मात्र रहेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुका कारणहरू खोतल्दै एमनेष्टीले आफ्नो प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमिततासंग मात्र सम्बन्धित नभएर सुशासन, राजनीतिक स्थिरता, न्यायालयसम्म जनताको पहुँच, सूचनाको हक लगायत आधारभूत पक्षहरू समेटेको छ । नेपालमा यी पक्षहरूको नितान्त अभाव छ । सरकार र जनताबीचको दूरी झन्झन् बढ्दै गएको छ । सरकार नै आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सवालमा कमजोर देखिएको छ । जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पक्षहरूमा पनि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । कालोबजारी, अभाव, महंगी जस्ता पक्षहरूले नेपालको बजार सरकारको नियन्त्रणबाट बाहिर पुगेको संकेत गर्दछ ।

एमनेष्टीले आफ्नो प्रतिवेदनमा कतिपय पक्षहरूमा नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख भए पनि पारदर्शिता, स्थिरता र सुशासनका सवालमा नेपाल कमजोर रहेको देखाइएको छ । नेपालमा आर्थिक अनियमतिताका घटना विगतको तुलनामा कम देखिए पनि अपेक्षा गरिएजति सुधार भएको छैन । नेपालमा अनुशासन र इमान्दारिताको प्रचूर अभाव रहेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा भैरहेका अनुशासनहीनता र बेइमान चरित्रले मुलुकको सुशासनको सूचकांक सधैं तल झर्ने गरेको छ । कर्मचारीदेखि उद्योगी-व्यवसायीसम्ममा इमान्दारिताको अभाव रहेको प्रशस्त उदाहरण छन् । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको साटो 'कार्टर्ेेङ' र 'सिण्डिकेट'ले नेपालको आर्थिक क्षेत्र जहिले पनि प्रताडित नै छ । मुलुकले उदार अर्थतन्त्र अपनाएको भए पनि जनताको दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने यातायात, उपभोग्य वस्तुको आपर्ूर्ति, बजार लगायत क्षेत्रहरूमा ठूलो अनियमितता हुने गरेको छ । यसले एकातिर महंगी अनियन्त्रित रुपमा बढिरहेको छ भने अर्कोतिर बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण कम हुँदै गैरहेको छ । भ्रष्टाचार कम हुँदै जानुको साटो झन् झन् बढ्दै गएको प्रतिवेदन र्सार्वजनिक हुनुको मूल कारण पनि यिनै हुन् । राजनीतिक क्षेत्रमा इमान्दारिता र कर्मचारर्ीवर्ग तथा पेशा-व्यवसायीले आ-आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दार र अनुशासनपर्ूवक पालना गर्ने हो भने मुलुकमा सुशासनको अवस्थामा सुधार आउने कुरा एमनेष्टीले नै देखाएको छ । अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्रीहरूले पनि यही कुरालाई दोहोर्‍याइरहेका छन् । तर उनीहरू नै आर्थिक अनुशासनमा नबाँधिने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

विश्वमा हुने अधिकांश अपराधमा आर्थिक पक्षको योगदान ९८ प्रतिशत हुन्छ । भ्रष्टाचारसंग सम्बन्धित मुद्दालाई हर्ेर्ने हो भने त्यहाँ अधिकांश विषय आर्थिक लेनदेखसंगै जोडिएको पाइन्छ । कसैले कसैलाई झुट कुरा बोलेको विषयलाई भ्रष्टाचारको दायराभित्र ल्याउने चलन नेपालमा छैन । अर्कोतिर पैसा र पहुँच हुनेले जे पनि गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना भैरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व नै अराजक हुँदै गएको छ । एक वर्षा लागि विनियोजित गरिएको रकम ३ महिनामा स्वाहा पारेर सम्बन्धित पार्टर्ीी कार्यकर्ता पोस्ने काममा कुनै कमी आएको छैन । आर्थिक अनुशासनको पालना भए मात्र मुलुकमा सुशासन कायम हुने तथ्यको जानकार सबै पक्ष भए पनि यसैको पालनामा उदासिनता देखाइने गरिएको छ । भन्सार, राजस्व, कर, मालपोत, नापी, यातायात व्यवस्था जस्ता कार्यालयहरूमा घुसपैठविना नियमित तरिकाले हुनुपर्ने काम हुन कैयांै दिन लाग्ने गरेका छन् । यो तथ्यसंग सम्बन्धित अधिकारीहरू जानकार भए पनि कार्बाही गर्ने र जनतालाई सुविधा दिने पक्षमा उनीहरूले कुनै कदम चाल्न सकेको स्थिति छैन । किनभने यसले उनीहरूको दैनिक आम्दानीमा समेत अवरोध पुर्‍याउँछ । अर्कोतिर राज्यले जनतामा प्रदान गर्नुपर्ने सेवामा समेत दलाल संस्कृति हावी छ । यी सब नेतृत्वमा रहेको अनुशासनहीन र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको परिणाम हो ।

एमनेष्टीले औंल्याएका विषयहरू पनि यिनै हुन् । यिनै विषयहरूमा सुधार गर्न सके मात्र नेपालले अर्को वर्षभ्रष्ट मुलुकहरूको सूचीबाट आफूलाई सुधार्ला होइन यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने अर्को वर्षअफगानिस्तानभन्दा पनि पछि पर्ने लाजमर्दो स्थितिको सिर्जना हुनेछ ।