मुलुको अर्थतन्त्र ओरालो मात्र होइन- दलदलमा भासिने अवस्थामा पुगेको छ । अर्थविद्हरू अहिले यस्तै आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । यसका लागि कुन पक्ष दोषी छ र को बढी जिम्मेवार भन्ने सवाल पनि उठिरहेको छ । आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक मात्र देखिनुमा सवभन्दा बढी दोष सरकारको हुने भए पनि यसका अन्य विविध कारणहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन । यतिबेला बजारमा तरलताको अभाव छ । तरलता अभावका कारणहरू खोतल्दै जाँदा मुलुकको आर्थिक नीति-नियम, अर्थविद्हरूको विश्लेषण र भविष्यवाणी कति हावादारी रहेछन भन्ने एकातिरबाट प्रष्ट हुन्छ भने अर्कोतिर आर्थिक नीतिका बारेमा राष्ट्र बैंक लगायत जिम्मेवार निकायले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने सरकार किन गलत निर्ण्र्ाारू गर्दैजान्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । अर्कोतिर राजनीतिक स्वार्थका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रको ख्यालै नगरी बन्द, हड्ताल गर्नेहरू पनि कम जिम्मेवार छैनन् ।

मुलुकमा अहिले देखपरेको तरलताको अभावको अनगिन्ती कारणहरू छन् । पहिलो कारणमा वित्तीय संस्था तथा बैंकहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दै जानु र औद्योगिक उत्पादनको लागत बढ्नु प्रमुख हो । मुलुकको आयात-निर्यात व्यापारको कहालिलाग्दो अन्तरले पनि तरलता अभाव देखापरेको छ । निर्यात र आयातको तुलना अकल्पनी छ । अघिल्लो वर्षम्म २६ प्रतिशतमा रहेको व्यापार असन्तुलत अहिले झरेर १६ प्रतिशतमा पुगेको छ । यस हिसाबले नेपालको मुद्रा वस्तु आयात गर्दैमा समाप्त हुन्छ । आन्तरिक उत्पादकत्वको अवस्था हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै हो तर अहिले यो समस्या किन त - गम्भीर प्रश्न यहीनेर छ । अघिल्लो वर्षमुलुकको आयात धान्ने गरी रेमिट्यान्स भित्रिरहेको थियो । पर्यटन उद्योगबाट पनि त्यसै गरी विदेशी मुद्राको कमाइ भैरहेको थियो । यसले गर्दा व्यापारघाटा जति उच्च देखिए पनि आयातमा समस्या परेको थिएन र बजारमा रकमको अभाव पनि देखिएको थिएन । अघिल्लो वर्षम्म ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको रेमिट्यान् अहिले ६ प्रतिशतमा झरेको छ । तर यतिबेला मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी आर्थिक संकटको ढोका खुलेको छ ।

लगानीको वातावरण छैन । विद्युत संकटको चर्को रुप एकातिर छ भने औद्योगिक-व्यावसायिक मैत्री वातावरण पटक्कै छैन । सरकार बेमतलबसंग खर्च गरिरहेको छ तर त्यो खर्चले रोजगारी पर््रवर्द्धन गर्न सकेको छैन । विकास खर्च चाहिनेजति हुन नसकेको अवस्था विद्यमान नै छ । मुलुकमा लगानी प्रवाह हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जति धरै खुले पनि उनीहरूको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी छ । हालै राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा लगानी गर्ने निश्चित प्रतिशत तोकेको छ भने प्रतितपत्र खोलेर सुन आयात गर्न नपाइने नियम बसालेको छ । यसले गर्दा बैंकमा रकम जम्मा गर्नेहरूको घरजग्गा तथा सुनचाँदीमा लगानी गर्न अग्रसर भैरहेका छन् । काठमाडौंका विभिन्न मालपोतहरूको तथ्यांक अनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि पनि घरजग्गा कारोबारमा कमी आएको छैन । अर्कोतिर सुन आयातमा पनि कमी आएको छैन । अहिले अन्तर बैंक कर्जाको ब्याज १४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यो अहिलेसम्मकै उच्च दर हो । त्यसै गरी बैंकहरूले निक्षेप संकलनका लागि निक्षेपकर्ताहरूलाई आकर्ष व्याज दिने घोषणा गरिसकेका छन् भने ऋणको व्याजदर पनि बढाइसकेका छन् । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा सग्लो चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

सरकारले तथ्यहरूको अध्ययन नै नगरी आर्थिक विकासको लक्ष्य निर्धारण गर्नु र सोही अनुपातमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत बजेटको आकार बढाउनु पनि आर्थिक संकटको एउटा कारण रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । बजेटको आकार ठूलो पार्दैमा आर्थिक उत्पादकत्व बढ्ने भ्रममा सरकार रहेका कारण पनि यतिबेला संकट निम्तिएको हो । आन्तरिक उत्पादनका वस्तुको लागत मूल्य बढिरहेको छ । यसको तुलनामा आयातित वस्तुहरू सस्तो भैरहेका छन् । यसले पनि बजारमा मुद्राको अभाव भैरहेको छ । आन्तरिक उत्पादन महंगो हुनु र आयातित वस्तु सस्तो हुँदा बढी रकम विदेश जान्छ । यसले पनि तरलताको अभाव सिर्जना गरिरहेको छ । जुन अनुपातमा वस्तु आयात भैरहेको छ त्यसको न्यून प्रतिशत मात्र निर्यात हुनु र आन्तरिक खपतका वस्तुहरूको उत्पादन लागत समेत बढ्दै जाने र कृषितन्त्रप्रतिको विकर्षाले गर्दा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन नै नकारात्मक हुने चेतावनी समेत अर्थविद्हरूले दिन थालेका छन् । अहिलेको अवस्थालाई तत्काल सुधार गर्न नसकिने हो भने मुलुक आर्थिक संकटको दलदलमा फस्ने निश्चित छ । अर्थतन्त्र दलदलको ढोकैमा पुगिसकेको छ ।