लोकतन्त्र स्थापनासंगै घोषणा भएको महत्वकांक्षी तीन वर्षो योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्य पूरा नहुने सूचना प्रवाह हुन थालेको छ । यो कुनै आर्श्चर्यको विषय होइन । जनताले सरकारले प्रस्तुत गरेका कुन चाहिं योजना सफल भएको र उनीहरूको जीवनस्तर उकासिएको पाएका छन् र त्रिवर्षो योजनाको लक्ष्य पूरा हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ! योजनावद्ध विकास ढाँचा अपनाएको आधा शताब्दी नाघिसक्दा विगत ३५ वर्षेखि भट्याइँदै आएको हरेक जिल्ला सदुमुकाममा सडक पुर्‍याउने, हरेक गाउँमा खानेपानी, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय पुर्‍याउने योजना छुटेका छैनन् । यसैबाट थाहा हुन्छ हाम्रो विकास योजना र त्यो योजनालाई गाउँगाउँमा पुर्‍याउने कर्मचारी तन्त्र अनि त्यसलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिता, जनताप्रतिको इमान्दारिता र कार्यक्षमता ।

त्रिवर्षो योजनाले निर्धारण गरेको कुनै पनि लक्ष्य पूरा नहुने एउटा पक्ष रहेको छ भने मुलुकको आर्थिक क्षेत्र तहसनहस हुँदै गएको अर्को पक्ष छ । आन्तरिक उत्पादकत्व बढ्नुको साटो घटिरहेको छ । विगत १० वर्षा नेपालमा १ प्रतिशत पनि वैदेशिक लगानी भित्रिएको छैन । हालै र्सार्वजनिक भएको एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा जति पनि औद्योगिक लगानी भएका छन् त्यसमा एक प्रतिशत पनि वैदेशिक लगानी छैन । सरकार र मन्त्री तथा नेताहरू जहाँ पुग्छन् त्यही लगानीको आग्रह गर्दछन् तर मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बिथोल्नेमा उनीहरू नै अग्रणी छन् । नेपालको औद्योगिक क्षेत्र तहस नहस हुँदै गएको तीन प्रमुख कारणहरूमा राजनीतिकरण, मजदुर आन्दोलन र लोडसेडिङलाई लिइएको छ । लोडसेडिङको अंश सवैभन्दाा थोरै छ । सबैभन्दा बढी समस्या राजनीतिक प्रतिवद्धताको अभाव रहेको छ ।

मुलुकको समग्र आर्थिक सूचकहरूको अध्ययन गर्ने हो भने राजनीतिकरण नै आर्थिक दूरावस्थाको पहिलो कारण हो । लगानी वातावरण नहुनु र भएको उद्योग-धन्दा पनि संचालन हुन नसक्दा मुलुकको लक्षित आर्थिक वृद्धिदरमा व्यापक कमी आउनु स्वाभाविक हो । त्रिवर्षो योजनाले ६-७ प्रतिशमा आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर यतिबेला त्यो लक्ष्य २-३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुने बताउन थालिएको छ । त्यसो त त्रिवर्षो योजनाको मात्र होइन यसअघिका पञ्चवर्षो योजना र हरेक वर्षो बजेटले निर्धारित गरेका लक्ष्यहरू पनि कमै मात्र पूरा हुने गरेका छन् । सरकारी खर्चको कुरा गर्दा विकासका लागि छुट्याइएको पैसामा ढुसी पर्ने तर अरु विषयलाई तोकिएको रकम भने समय अगावै सक्ने प्रवृत्तिले पनि आर्थिक वृद्धिलाई रोकिरहेको छ । यो वर्तमानको समस्या मात्र होइन । हरेक सरकारको नियति यस्तै छ ।