सरकारको चालू खर्चले शिखर छुदैछ भने विकास खर्च न्यून मात्र भैरहेको छ । यतिबेला चालु खर्च र पूँजीगत खर्चको अन्तर ५० अर्बभन्दा बढी रहेको छ । विकास खर्चको विनियोजित रकम योजना अनुसार नै खर्च भएको भए मुलुकमा तरलताको अभाव समेत हुने थिएन भनेर विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । सरकारले वाषिर्क बजेटमार्फ छुट्याएको चालू खर्च र पूँजीगत खर्च अर्न्तर्गतको रकममा चालू खर्चको रकम सबै सकिएर मन्त्रीहरूको तलब-भत्ताका लागि समेत थप रकम माग गरेको अवस्था छ भने पूँजीगत रकम न्यून मात्र खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्च वृद्धिबाटै मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुने र जनताको हातमा पैसा पुग्ने भएकाले यसतर्फसरकार सजग हुनुपर्ने भए पनि सरकार दान, अनुदान दिनमै बढी सक्रिय रहेको पाइन्छ । विकास-निर्माणका कार्यहरूमा सरकारी उदासिनता र त्यसलाई मलजल गर्ने राजनीतिक कारणहरू पनि आर्थिक संकटका आधारहरू मानिएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रकमको अभाव झेलिरहेका छन् । यसका अनगिन्ती कारणहरूमध्ये सरकारले विकास निर्माणमा रकम खर्च गर्न नसक्नु हो । पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने हो भने मात्र पनि यतिबेला देखापरेको रकमको अभाव हटाउन सकिने विज्ञहरूको सुझावको कुनै कार्यान्वयन छैन । परिस्थिति यस्तो भए पनि सरकारले खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार गरेको छैन । आर्थिक वर्षो सातौं महिना बितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च न्यून हुनुले यो वर्षो बजेट कार्यान्वयन कागजमै सीमित हुने अवस्था सिर्जना भैरहेको छ । सरकाले यो वर्षो माघको पहिलो सातासम्म चालू खर्चतर्फ६२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकम गत वर्षो सोही अवधिकोभन्दा ३५ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षसोही समयमा सरकारले ४६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो । यो रकम विकास खर्च अर्थात् पूँजीगत खर्चको तुलनामा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारले यो अवधिसम्म ११ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । त्यसो त यो अंक गत वर्षोभन्दा केही सुधारोन्मुख भने देखिएको छ । तर पनि कुल विनियोजित रकमको न्यून अंश मात्र खर्च हुँदा विकास बजेट कार्यान्वयनको दयनीय अवस्थालाई नै इङ्गति गर्दछ । यस्ता घटना र प्रवृत्तिहरूले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै नकारात्मक योगदान बढाउँदै गएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षा एक खर्ब ६ अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सात महिनासम्मको अवस्थामा यसको दश प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन जनतामा तीब्र निराशा समेत उत्पन्न गर्नसक्छ । अर्थविद्हरू अबको ५ महिनामा पूँजीगत खर्चमा सुधार आउने हो भने तरलता अभावबाट गुज्रिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू केही हदसम्म समस्याबाट मुक्त हुनेछन् भने जनताको जीवनस्तरमा पनि केही राहत मिल्ने बताउँछन् । तर अहिलेसम्मको सरकारी प्रवृत्ति हर्ेदा सरकारले विकास खर्च विनियोजन गरेअनुरुप नै गर्नसक्छ भन्ने विश्वास कमैले गरेका छन् । आर्थिक वर्षो अन्त्यतिर हृवात्तै खर्च गरेर विकास खर्च वृद्धि भएको देखाउनु बाहेक सरकारसंग अर्को विकल्प छैन । यसले मुलुकको पूँ्जी खर्च हुने तर जनताले विकासको मुहार देख्न नपाउने अवस्थालाई नै निरन्तरता दिनेछ ।