मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने निकाय नेतृत्वविहीन छ । सरकारलाई अर्थतन्त्रमा परिरहेको नकारात्मक असरको कुनै चासो छैन । राजनीतिक नेतृत्वलाई कसरी कुन ठाउँमा आफ्नो मान्छे भर्ने भन्ने चिन्ता मात्र देखिएको छ । विगत १ महिनायता नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा हेरिने गभर्नर पदका लागि राजनीतिक दलहरूबीच भएको भागवण्डाको किचलोले मुुलुकको आर्थिक नीतिनिर्माण गर्ने थलो नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो । सरकारले गनर्भर नियुक्तिका लागि तीनजनाको नाम प्रस्ताव गरेको भए पनि सत्ता साझेदार दलहरूभित्र आफ्नो पार्टर्ीीे र्समर्थकलाई गभर्नर बनाउन पाउनुपर्ने दाबीका कारण निकै अप्ठ्यारोको सामना मुलुकले गरिरहेको छ । स्वच्छ, व्यावसायिक दक्षता र विशेषज्ञता हाँसिल गरेका व्यक्तिलाई पठाउनुपर्ने गनर्भर जस्तो पदका लागि दलका भरियालाई पठाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रले कसरी उकालो चढ्ला भन्ने प्रश्न आर्थिक जगतमा उठिरहेका छन् ।

यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा कसैले केही भन्नसक्ने अवस्था छैन । रेमिट्यान्स प्रवाहमा आएको कमी, उच्च व्यापार घाटा, बजारमा तरलताको अभाव, पूँजी बजारको गिरावट, मूल्यवृद्धिको बढ्दो क्रम लगायत अनेक आर्थिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गरी छिनछिनमा मुलुकको आर्थिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने क्षेत्र राजनीतिकरणको मारमा परेर विवशता मात्र उजागर गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू गभर्नर पदलाई विशेषज्ञको रुपमा नभएर कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रुपमा बुझदा अनेक खाले समस्या देखापरेका हुन् ।

गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको प्रसङ्गलाई अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यति हल्का रुपमा लिनुभएको छ कि उहाँ 'दर्ुइ चार दिन ढिलो हुँदैमा केही हुँदैन' भन्ने अत्यन्त गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । आर्थिक संकटको दिशातिर दौडदै गरेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र यसमा सुधार ल्याउने पहिलो काम नै राष्ट्र बैंकको भएको हुँदा गभर्नर नियुक्तिलाई हल्का ढङ्गले बुझने रानीतिक क्षेत्रले मुलुकको समग्र क्षेत्रलाई कसरी बुझेको रहेछ भन्ने समेत र्छलङ्ग भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा विगत १० वर्षा ९ जना गभर्नर फेरिएका छन् । गनर्भर जस्तो जिम्मेवार पदका लागि सरकार बदलिएपिच्छे त्यहाँ धावा बोल्ने गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक नीति समग्रमा एउटै हुनुपर्नेमा दलपिच्छे अग अलग हुने गरेको छ । कुनै पनि गभर्नरले पर्ूण्ा कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन् । अर्कोतिर बैंकिङ क्षेत्रमा मौलाइरहेको माफियाकरणले पनि नेपालको आर्थिक र मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने थलोको प्रमुखलाई अनेक तवरबाट काम गर्नबाट रोक्ने गरिएको छ, जसका कारण आर्थिक क्षेत्रका अनियमिततालाई रोक्ने प्रयास गर्न सकिएको छैन । आर्थिक क्षेत्रमा मौलाइरहेको कालोधन्दा र यसलाई पक्षपोषण गर्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण गभर्नरको पद जहिले पनि धरापमा पर्ने गरेको छ ।