लोकतन्त्र प्राप्तिसंगै तीन वर्षो योजना लागू गरियो । तर त्योर् योजनाले निर्धारण गरेको अधिकांश लक्ष्य पूरा भएन । योजना बनाउनै पर्ने वाध्यात्मक स्थितिमा योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति योजनावद्ध विकास ढाँचा अपनाएको आधा शताब्दी लामो इतिहासले देखाएको छ । यसै क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन वर्षो योजना र्सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षेखि लागू गरिने ती योजनाहरूमा अधिकांश पुरानो योजनाकै निरन्तरता छ । दिगो आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने, गरिबी घटाउने, कृषि उत्पादन बढाउने, जिल्ला सदरमुकामहरूमा सडक पुर्‍याउने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने र सन् २०१५ सम्ममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हाँसिल गर्ने तीन वर्षो योजनामा समेटिएका छन् ।

विद्युत उत्पादन, सिंचाईको विस्तार, सडक नपुगेका जिल्लाहरूमा सडक पुर्‍याउने लक्ष्य यसअघि पनि लिइएको भए पनि त्यसमा कुनै उपलब्धि हाँसिल भएको छैन । विद्युत संकटको चर्को मार अझै कति वर्षम्म भोग्नुपर्ने हो पत्तो छैन । मुलुकमा खाद्यान्न संकट बढ्दै गएको र खाद्य अभाव हुने जनताको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा गरिबी घटेको तथ्यांक र्सार्वजनिक हुन्छ । वास्तविकताभन्दा भ्रममा रमाउने गरेको नेपालको योजनामा अब लागू हुने तीन वर्षो योजनाले पनि राम्रा कुराहरू र जनमुखी कार्यकै लागि कार्यक्रम तय गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि मुलुकको राजनीतिक स्थिरता, शान्ति सुरक्षाको बहाल, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनको अभावमा त्यसको कार्यान्वयन सफल हुन सक्दैन । योजना बनाउँदैमा विकास हुने भए विगत ५५ वर्षा नेपालमा धेरै विकास भैसक्थ्यो । चौथो पञ्च वषर्ीय योजनादेखि हरेक जिल्ला सदुमरकाममा सडक पुर्‍याउने उद्देश्य छुटाइएको छैन । तर नतिजा प्रत्येक पाँच वर्षा त्यो योजना दोहोर्‍याउनु मात्र भैरहेको छ ।

तीन वर्षो योजनाले प्रत्येक वर्ष२ लाख नेपालीलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले र्सार्वजनिक गरेको योजनाको यो लक्ष्य कति उपलब्धिमूलक हुने हो पत्तो छैन । हरेक वर्ष४ लाखका दरले बेरोजगार उत्पादन हुँदै गएको नेपालमा २ लाखलाई आन्तरिक रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य कसरी, कुन रुपमा पूरा गरिने हो - त्यो त भविष्यमै देखिने छ । यसअघि पनि रोजगारी प्रदान गरिने लक्ष्य राखिएको थियो । श्रमशक्तिको विदेश पलायनमा आइरहेको तीब्रताले बेरोजगारीको संख्या घटेको देखिए पनि त्यसबाट आन्तरिक उत्पादनमा पर्ने असरको मूल्यांकन हुनु आवश्यक छ । अर्कोतिर रोजगारी सिर्जना गर्ने औद्योगिक-व्यावसायिक क्षेत्रमा उत्पन्न त्रासले वाषिर्क २ लाखले कसरी रोजगारी प्राप्त गर्ने र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कसरी हाँसिल गर्ने हो - पत्तो छैन । गरिबीलाई २१ प्रतिशतमा झार्ने योजनाको उद्देश्य रहेको छ ।

लक्ष्य लिनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो तर त्यो लक्ष्य प्राप्तिको वातावरण तयार छ कि छैन - यो भने महत्वपर्ूण्ा सवाल हो । राजनीतिक अस्थिरता, शान्ति सुरक्षाको अभाव तथा औद्योगिक-व्यावसायिक क्षेत्रमा फैलिरहेको त्रासका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धि तथा उत्पकदकत्वमा कसरी वृद्धि हुने हो र रोजगारी कसरी सिर्जना हुने हो - राजनीतिक नेतृत्वले नै यसमा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ ।

अहिलेकै वास्तविकताले कुनै पनि योजना र त्यसले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । शान्ति सुरक्षा, बन्द-हड्ताल लगायतका समस्याहरूले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई नै नकारात्मक दिशातिर डोर्‍याइरहेको छ । यसतर्फसबैको ध्यान आकृष्ट हुने हो भने मात्र योजनाको लक्ष्य निर्धारित हुनसक्छ ।