काठमाडौं । शान्ति सुरक्षाको अभावमा उद्योगी-व्यवसायीहरूको हत्या, अपहरण, चन्दा, धम्की लगायतका गतिविधि बढ्न थालेपछि मुलुकमा पूँजी पलायनको तीब्र लहर नै उठ्नसक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयता पूँजी पलायनको क्रम बढिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय औद्योगिक-व्यावसायिक क्षेत्र असुरक्षित बन्दै गएपछि यसमा थप विस्तार हुने आशंका व्यक्त हुनथालेको हो । यसका अन्य कारणहरूमा लोडसेडिङ, बन्द हड्ताल, चक्काजाम, आर्थिक तरलताको अभाव, श्रम समस्या जस्ता पक्षहरू पनि रहेका छन् । हालै मात्र उद्योग-व्यावसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अनेक समस्याबाट आक्रान्त निजी क्षेत्रले मुलुकमा उत्पन्न जटिल समस्या समाधानमा सरकारले तदारुकता नदेखाए उद्योग व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल समक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको नेतृत्वमा गएको उद्यमी व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवारमा भेट गरी यस्तै अवस्था अब केही समय रहे मुलुकमा निकै ठूलो संकट आउने पनि सरकारको ध्यानाकर्षा गराएको थियो । महासंघले औद्योगिक-व्यावसायिक क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि तयार पारेको अवधारणापत्र समेत सरकारलाई बुझाएको छ । महासंघले निजी सुरक्षाकर्मी राख्न पाउनुपर्ने माग समेत गरेको छ ।

मुलुकको शान्ति सुरक्षाको स्थित्रि्रति टिप्पणी गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुश कुमार जोशीले निजी क्षेत्र कर तिर्दै जाने तर सरकारबाट पाउनुपर्ने सुविधाबाट वंचित हुनुपर्ने र उद्यमी व्यवसायीहरू निरीह भएर आफ्नो ज्यानलाई हत्केलामा राखेर हिड्नुपर्ने अवस्थामा सरकारबाट आवश्यक सुरक्षा पाउन नसक्नु दर्ूभाग्य भएको बताउनु भयो । अध्यक्ष जोशीले एक महिनाभित्र व्यवसायीले राखेका समस्याहरू समाधान गर्न सरकार अग्रसर नभए उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प नहुने बताउनुहुन्छ ।

अपराधीकरण हुँदै गएको राजनीति र राजनीतिक आवरणमा हुने बन्द-हड्ताल जस्ता नकारात्मक कार्यक्रमले मुलुकको आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदै संकटको दिशातिर उन्मुख छ । आर्थिक क्षेत्रमा यसैगरी अवरोध उत्पन्न भैरहने हो भने अब केही समयपछि नै मुलुक टाट पल्टने भविष्यवाणी हुन थालिसकेको छ । आयात-निर्यातको अकल्पनीय भिन्नता कायमै छ, व्यापार घाटा चरम गतिमा बढिरहेको छ । विकास-निर्माणका कार्यमा रकम खर्च हुन सकेको छैन । यस्तो स्थितिले मुलुक आर्थिक रुपमा संकटको दिशातिर धकेलिइरहेको सामान्य मान्छेले समेत बुझनसक्ने भए पनि सरकार भने आँखा र कान बन्द गरेर अन्धो र बहिरोको भूमिका निर्वाह गर्न मस्त छ । राष्ट्र बैंक डेढ महिनादेखि गभर्नरविहीन छ । तर राजनीतिक भागवण्डा नमिलेका कारण गभर्नर नियुक्ति हुन सकेको छैन । गनर्भर जस्तो व्यावसायिक पदलाई राजनीतिक स्वार्थसंग जोडेर हर्ेर्ने परिपाटी अन्त्य हुन सकेको छैन ।