सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा

सरकार आर्थिक संकटमा परेको छ । चालू आर्थिक वर्षो चार महिना नबित्दै सरकार सात अर्ब वित्तीय घाटामा रहेको तथ्य र्सार्वजनिक भएको छ । योे घाटा रकम अहिसम्मकै उच्च मानिएको छ । आर्थिक वर्षो पहिलो तीन महिनामा सरकार ऋणमा छ । यस अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च तीन अर्ब २२ करोड बढी छ ।

चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा खर्च वृद्धिदर दर्ुइ दशमलव दर्ुइ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, सरकारी खर्च ह्वात्तै बढेर ३७ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भएको बुझिएको छ । साधारण खर्च बढी र वैदेशिक अनुदान परिचालन कम भएकोले ढुकुटी ऋणात्मक बनेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

यसरी तीन महिनामै सरकारी ढुकुटी ऋणात्मक हुनुलाई अर्थविद्हरुले आर्थिक संकट सिर्जना भएको जनाउ"दै दर्ुभाग्य भनेका छन् । बित्तीय स्थिति ऋणात्मक भएपछि सरकारले राष्ट्रबैकबाट ओभरड्राफ्ट लिने र त्यसले पनि नपुगेको खण्डमा आन्तरिक ऋण र वैदेशिक अनुदान सहायता लिनुपर्ने हुन्छ । घाटा कायम रहे विदेशी ऋण लिन बाध्य हुनुपर्ने अर्थविद्ले औंल्याएका छन् । यस्तो अवस्थामा विकास बजेट रकमान्तर भई साधारण खर्चतर्फजान्छ र सरकारको विकासे नारा अलपत्र पर्छ ।

बित्तीय स्थिति संकटपर्ूण्ा भएपछि सरकारले पूरक बजेटबाट करका दायरा बढाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसले मूल्य वृद्धि हुन्छ । त्यो सम्भावना रहेको अर्थविद्हरु बताउ"छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको मूल्यले अन्य वस्तुको मूल्यलाई असर पारिरहेको बेला थप मूल्य वृद्धि भएमा जनतालाई चर्को मार पर्ने निश्चित छ ।

सरकारी वित्तीय स्थिति संकटपर्ूण्ा भएको ज्ञात भएपछि बजारमा उपभोग्य वस्तुको अभाव सिर्जना गरी कालोबजारिया गर्नेहरु सगसगाएका छन् । तर, त्यसको नियन्त्रण गर्नेतर्फन पहिले न पछि कुनै संयन्त्र छैन । अहिले बजारमा मूल्य वृद्धि गरेर पनि खाना पकाउने ग्यासको अभाव छ । तर, सरकारले त्यसको आपर्ूर्ति सहज बनाउन सकेको छैन । आयल निगमको घाटा पर्ूर्ति गर्ने नाममा चुहावट नियन्त्रण नगरी मूल्य वृद्धि गरेको लाचार सरकारले ग्यास अभावलाई सहज बनाउन सकेको छैन भने पेट्रोल अभाव पनि कायमै छ ।

सरकार आर्थिक संकटमा रहेकै अवस्थ्ाामा तर्राईमा आन्दोलन भैरहेकोले राजस्व उठतीमा समस्या देखिएको छ । अघिल्ला वर्षा भन्सार राजस्व ९५ प्रतिशत उठ्ने गरेकोमा यस वर्ष९० प्रतिशत मात्र उठ्ने अनुमान छ । यद्यपि राजस्व सन्तोषजनक उठेको राजस्व विभागले जनाएको छ । विभाग स्रोतका अनुसार असोज मसान्तसम्म १४ दशमलव सात प्रतिशतसम्म राजस्व उठ्ने अनुमान गरिए पनि नौ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र राजस्व उठेको छ ।

तर्राईको आन्दोलन र अस्थिरताले भन्सार राजस्व संकलनमा कमी आएको जिकिर गरिएको छ । ठूला भन्सारबाट राजस्व उठेको तथ्यांक रहे पनि साना भन्सारबारे विभाग बेखबर रहेको बुझिएको छ । विभागलाई अहिले साना भन्सार कति बन्द छन् र त्यहा"बाट तस्करी कति भैरहेको छ भन्ने ज्ञात छैन । तर्राईमा घटित अशान्तिपर्ूण्ा घटनाले समस्या थपिएको मात्र बताइएको छ ।

पर्सर्ाार्सलाही, सिराहा, रौतहट सप्तरी, सुनसरी, जनकपुर लगायतका भन्सारमा आन्दोलनको प्रभाव छ । मुख्य भन्सार नाकाबाट समेत राजस्व चुहावट भैरहेकोले राजस्व घट्ने विभाग स्रोतले बताएको छ । तर, चुहावट नियन्त्रण गर्ने र छोटी भन्सारमा पनि प्रशासन संयन्त्र राख्नेतर्फकुनै प्रयास गरिएको छैन ।

उता मुलुकमा विद्यमान अशान्तिले व्यापार घाटा ०६३/०६४ को तुलनामा ३७ दशमलव चार प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ३८ अर्ब ६१ करोड पुगेको तथ्यांक व्यापार तथा निकासी पर््रवर्द्धन केन्द्रले र्सार्वजनिक गरेको छ ।

कुल व्यापार स्थिति अघिल्लो वर्षो तुलनामा १६ दशमलव पा"च प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवमा व्यापार स्थिति दर्ुइ खर्ब ५६ अर्ब ७५ करोड थियो । निर्यातभन्दा आयात बढेकोले व्यापार घाटा पनि बढेको हो । यस वर्षकुल निकासीमा एक दशमलव दर्ुइ प्रतिशत ह्रास आएको छ भने आयातमा २३ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ ।

नेपालको प्रमुख आयात-निर्यात भारतमा र समुद्रपारतर्फकरिब आधाले फरक छ । भारतको व्यापार ६२ र समुद्रपारको व्यापार ३७ दशमलव आठ प्रतिशत छ । भारतमा निकासीको भार ७० र समुद्रपारमा २९ छ ।

नेपालबाट निकासी हुने तयारी पोशाक, हस्तकला, ऊनी तथा पस्मिना लगायतको निर्यातमा समेत ह्रास आएको छ । केही सामानमा भने सामान्य सुधार देखिएको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र थप संकटपर्ूण्ा बन्दै गएको अर्थविद्हरुको टिप्पणी छ ।