आर्थिक टिप्पणीकारबाट

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालै र्सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा नेपालमा भ्रष्टाचार अघिल्लो वर्षो तुलनामा बृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष१३८ औं स्थानमा रहेको नेपाल यसपटक १४३ औं स्थानमा पुगेको छ । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा आर्श्चर्यलाग्दो चित्र त के छ भने नेपालमा हुने भ्रष्टाचारमा अधिकतम् हिस्सा सरकारी निकायको रहेको छ । निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको छ । यो भ्रष्टाचार विकास रकममै बढी भएको छ । राजनीतिक भागण्डा गरेर विकास रकम बाँडफाँड गर्ने प्रवृत्तिको विकाससंगै मुलुक भ्रष्टाचारमा विकसित हुँदै गैरहेको छ ।

आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल बनिरहेका छन् । सुशासन, पारदर्शीता, जनअपेक्षा मुताविकको योजना छनोट र त्यसको कार्यान्वयनको कुनै गुञ्जायस छैन । भुक्तानी सन्तुलन घाटामा रहेको छ । चालू खर्च र पूँजीगत खर्चमा अझै पनि व्यापक भिन्नता छ । बजारमा रुपैयाँको अभाव अझै टरिसकेको छैन । राष्ट्र बैंक र सरकारी अधिकारीहरूले समस्या हट्दै गएको दावी गरे पनि बजारमा रकमको अभाव कायमै छ । लगानीकर्ताहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भन्दा व्यक्ति-विशेषबाट ऋण चलाउन वाध्य छन् । यतिबेला आर्थिक जगतमा ४२ प्रतिशसम्मको व्याजमा रकम प्रवाह भैरहेको छ । बैंकहरूले घरजग्गा धितो राखेर ऋण दिन बन्द गरेपछि कारोबारीहरू व्यक्तिगत तवरमा ऋण लिन थालेका छन् । काठमाडौंमा अहिले धितो कारोबार गर्नेहरू बढिरहेका छन् । घरजग्गा धितो राखेर ऋण दिने र लिने प्रवृत्ति व्यापक बनिरहेको छ । आर्थिक सूचकांकहरूको नकारात्मक प्रवृत्तिलाई सन्तुलनमा ल्याउन गर्नुपर्ने प्रयासको साटो त्यस्ता कारोबारलाई नै रोक्ने प्रवृत्तिले तरलता अभाव कायमै रहेको छ । यसले मुलुकको आर्थिक अनुशासनमा नकारात्मक सन्देश मात्र दिइरहेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो तथ्यांकले नेपालको सुशासनको अवस्थाबारे जेजस्तो चित्र उतारेको छ त्यसले अब नेपालको हविगत सोमालिया वा अफगानिस्तानको जस्तो हुने चिन्ता अर्थविद्हरूको छ । सरकारी आँकडा र तथ्यांककै मात्र भरपर्ने हो भने नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख छ तर वास्तविकता भने अर्कै छ । मुलुक आर्थिक रुपमा कमजोर हुँदैगएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु बढेको प्रतिवेदन पेश गरेको छ । हरेक वर्षबेरुजु रकम बढ्दो छ । अझ राजनीतिक अस्थिरता र भागवण्डा मिलाउन तथा सरकार टिकाउन गरिने खर्चको हिसाबकिताब बाँकी नै छ । हरेक वर्षबेरुजुको खातमाथि खात लागिरहेको सर्न्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनसंगै र अर्थमन्त्री तथा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको अर्थतन्त्र सुधार हुँदैगएको दावीलाई पत्याउने आधार केही पनि छैन ।

आर्थिक वर्षो मध्यतिर आएर राजश्व उठ्तीको अनुमान संशोधन गरेको सरकारले अब त्यो संशोधिन लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने स्पष्ट भैसकेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र शान्ति सुरक्षाको अभावमा मुलुकको आर्थिक गतिविधि प्रभावित भैरहेको छ । आर्थिक वर्ष२०६६।०६७ का लागि सरकारले एक खर्ब ७६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक वर्षो ६ महिनासम्म राजश्व वृद्धिदरको अनुपातलाई हेरेर अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यस वर्षएक खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । हचुवाका भरमा राजश्व वृद्धिको सोच राख्दा लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने देखिएको छ । सरकारले जेठ मसान्तसम्म एक खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न असार महिनामा मात्रै २५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक वृद्धिदर वा राजश्व संकलनको जस्तोसुकै लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि मुलुकमा आर्थिक गतिविधिहरू निर्वाध रुपमा संचालित हुन सकिरहेका छैनन् । विकास खर्चको ठूलो रकम आर्थिक वर्षो अन्तिमतिर आएर अन्धाधुन्द खर्च गर्ने प्रवृत्ति यसपटक पनि कायमै रहेको छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने दिशामा सरकारी निकाय नै गैरजिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भैरहेको छ । हालै मात्र प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा ८२ करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको प्रसङ्गले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारणलाई थप पुष्टि गरेको छ ।