सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको छ । आम्दानी र खर्चको अत्यासलाग्दो तथ्यांकले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई उजागर गरेको छ । जनतामा महंगीको व्यापक प्रभाव परेको छ । आर्थिक उन्नतिको कुनै खाका तयार छैन । तीन वर्षो अल्पकालीन विकास योजनाको फाइल पनि विभिन्न कार्यक्रममा पल्टाइएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनप्रति गम्भीरता देखाइएको छैन । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा रहेको भन्दै अर्बौ रुपैयाँ बेहिसाब खर्च भैरहेको छ । जनताले भने राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

हरेक हिसाबले जटिल बन्दै गएको मुलुकमा अहिले इन्धन अभाव चर्को रुपमा देखिएको छ । उपभोक्ताले दर्ुइ लिटर पेट्रोलको लागि घण्टौ लाइनमा बस्नुपर्ने नियतिबाट छुटकारा पाएका छैनन । खान पकाउने ग्यासको समेत अभाव सिर्जित छ । पेट्रोलियम पदार्थको भारी मूल्यवृद्धिपछि पनि सहज आपर्ूर्ति हुन सकेको छैन । भारतीय आयल निगमलाई तिर्नुपर्ने चार अर्बभन्दा बढी रकम तिर्न नसकेर आपर्ूर्ति सहज हुन नसकेको आयल निगमको दाबी छ । तर, यसअघि मूल्य बढाएपछि सहज हुने दाबी निगमदेखि उद्योग र अर्थ मन्त्रालयले गरेका थिए । अहिले हिस्स भएर लोकभयहीन सरकारमा बसेका नेताहरु राजनीतिक नारा लगाइरहेका छन् । यसले मुलुक संकटको थप भासतर्फगैरहेको स्पष्ट गरेको छ ।

हालै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरियो । तर, अन्तर्रर्ााट्रय बजारमा तेलको भाउ पुन बढेकाले अहिले मासिक ३७ करोड घाटामा रहनुपरेको आयल निगमले जनाएको छ । त्यसलाई पर्ूर्ति गरी भारतीय आयल निगमलाई तिर्नुपर्ने तेलको मूल्य बराबरको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निकालिंदैछ । निमगले राष्ट्र बैंकबाट एक अर्ब र अरु बैंकबाट ५० करोड ऋण लिएर भारतलाई बक्यौता तिर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । कर घटाउने, आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने र अन्य कमिशनलाई कम गरेर निगमको घाटा घटाउनेतर्फकुनै गृहकार्य छैन । तत्कालको समाधान मात्र खोज्ने र पुनः अभाव सिर्जना गर्ने कार्यशैलीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न नसकेको अभास आमरुपमा भैरहेको छ । यद्यपि लोकतान्त्रिकरणको चर्का नारा दिएर तेलको राजनीति चलिरहेको छ ।

सरकारले आम जनतालाई राहत दिने कुनै कार्य गर्न सकेको छैन । राजनीतिक मुद्दाहरुमा अल्भिmँदैमा फर्ुसद नपाएको सरकारका लागि अहिलेको इन्धन समस्याले कुनै प्रभाव पारेको छैन । अहिले बजारमा अभावै अभाव सिर्जना भएको छ । खाना पकाउने ग्यासका लागि उपभोक्ताहरु दिनहुँ खाली सिलिण्डर बोकेर लाइनमा बस्न बाध्य छन् । विद्युत कटौतीको भार अझै बढ्ने बताइसकिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपर्ूर्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने चर्चा जति चले पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । एकाधिकारमा चलेको आयल निगमको आन्तरिक व्यवस्थापनसंगै पेेट्रोलियम विक्रेताहरुलाई दिने कमिशनको प्रतिशत पनि अहिले प्रश्नको घेरामा छ । पेट्रोल पम्पहरुलाई दिने ४ प्रतिशतको कमिशत बढी भएको औंल्याइएको भए पनि आयल निगमले यसलाई कटौती गर्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन । त्यस्तै सरकारले उठाइरहेको कर कम गरेर पनि घाटा कम गर्न सकिन्छ । तर यो कुरालाई सरकारले वेवास्ता गरिरहेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक निरासा कायम छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आए पनि सो क्षेत्रसंग सहकार्यको हात अघि बढाएको छैन । वैदेशिक रोजगारीले धानिएको अर्थतन्त्रले मुलुकलाई कहिलेसम्म थेग्ने हो अर्थविद्हरु प्रश्न उठाइरहेका छन् । अहिलेको गतिमा मुलुक अघि बढेमा मुलुक आर्थिक रुपमा टाट पल्टने भविष्यवाणी उनीहरुको छ ।