नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएलगत्तैै विदेशीले रुपान्तरण र पर्ुनर्सरचनाका लागि भनेर अर्बौ रुपैयाँ सहयोग दिंदैआएका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याउन करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ यसअघि विदेशी दातृ राष्ट्रले दिइसकेका छन् भने हालै मात्र विश्व बैंकले १६ अर्ब दिने निर्ण्र्ाागरेको छ ।

मुलुकको आर्थिक स्रोतका रुपमा अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रबाट यति ठूलो रकम एकैपटक प्राप्त हुनलागेको यो पहिलो अवसर हो । आर्थिक सहयोगको यत्रो राशी प्राप्त भए पनि आर्थिक संकट झन् बढेको छ । शान्ति प्रक्रियासंगै खर्च व्यवस्थापन र मितव्ययिता नभै अनियन्त्रित रुपमा रकम निकासा गरिंदा आर्थिक संकट परेको तथ्य यसअघि सरकारी ढुकुटी रित्तिन लागेको अर्थमन्त्रीको रोदनले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । तर, निरीह सरकार खर्च भएको रकमका बारेमा यथार्थ विवरण लिन/दिन पनि सकिरहेको छैन ।

शान्ति प्रक्रियाका लागि सरकारले माओवादी क्यान्टोनमेन्टमा उपलब्ध गराएको खर्चको हिसाब पनि नपाएको जनाएको छ । र, माओवादीले आफ्ना सेनालाई रकम कम भएकोले विभिन्न किसिमका समस्या भोग्नुपरेको भनी सरकारलाई थप रकम उपलब्ध गराउन दबाब दिइरहेको छ । क्यान्टोनमेन्टबाट सेना बाहिरिएका र झाडापखाला लागेको बेला स्लाइनपानी पनि नपाएको खबर र्सार्वजनिक भैरहेका छन् । यो अवस्थाले शान्ति प्रक्रियाका लागि सरकारलाई प्राप्त विदेशी सहयोगको ठोस् अर्थ नरहेको र त्यो शान्ति प्रक्रियाकै लागि उपयोग भएकोमा समेत शंका गर्न थालिएको छ ।

यता सरकार राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिएर खर्च धान्न लागिपरेको छ । विकास खर्च कम भैरहेको छ भने द्वन्द्वका बेला भत्किएका भौतिक संरचना निर्माणतर्फपनि उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयबाट द्वन्द्वपीडितलाई वितरण गरिएको रकमको पनि दुरुपयोग भएको समाचार र्सार्वजनिक भैरहेका छन् । वास्तविक पीडितमध्ये अधिकांशले राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । कतिपयले तीन ठाउँबाट र पहुँचको भरमा रकम हिनामिना गरिरहेको खबर छ । मन्त्रालयबाट पनि कार्यक्रम बनाउने र लक्षित वर्गभन्दा पार्टर्ीी स्वार्थका आधारमा कार्यक्रम संचालन गर्ने काम भैरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

शान्ति प्रक्रियमा शान्ति सुरक्षाको मुख्य पक्ष अहिले पनि कमजोर रहेको छ, जसले आर्थिक संकट झन् झन् गंभीर हुन पुगेको छ । औद्योगिक कोरिडोरका क्षेत्रमा शान्ति कायम नभै द्वन्द्वको स्थिति पैदा भएको छ । आन्दोलनरत समूहले औद्योगिक व्यवसायीक क्षेत्रलाई तारो बनाइरहेका छन् । यसले पूँजी पलायन भैरहेको छ । तर्राईका धेरैजसो उद्योग पलायन भैसकेको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयसंग छ । तर, त्यसलाई रोक्ने नीति र योजना मन्त्रालयसंग छैन । यसले राज्य पर्ुनर्सरचनाको गम्डो बनाउनेभन्दा भत्काउन नै प्रश्रय दिएको प्रतीत हुन्छ । पूँजी र उद्योग पलायनले रोजगारीको सम्भावनालाई क्षीण बनाउँदै लगेको छ । शान्ति स्थापनासंगै आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नुपर्नेमा त्यस्ता कुनै क्रियाकलाप हुन नसक्नु र रोजगारी क्षीण हुँदै जानुले मुलुक आर्थिक असमानताको द्वन्द्वमा जाकिने भयको संकेत आर्थिक टिप्पणीकारले गर्न थालेका छन् ।

द्वन्द्व व्यवस्थापनको पक्ष कमजोर बन्दै गएकोले संक्रमणकालको अन्त्य हुन सकेको छैन । संक्रमणकालीन परिस्थितिको फाइदा काला व्यापारीले उठाइरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको अभावले उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिनु नै यसको उदाहरण हो । आम्दानीको स्रोत विकास गर्नेतर्फसरकारले एक पाइला चालेको छैन । तर, मूल्य बढाउनेतर्फभने सरकार तीब्रगतिमा छ । राष्ट्र बैंकको विश्लेषणले मूल्य बढ्ने संकेत गरेको छ । नेपालको परिवेशमा मूल्य बढ्नुमा मुख्य कारक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नै हो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्‍यो तर, अभाव कायम रहेको छ । खाना पकाउने ग्यास तथा पेट्रोलको अभावले उपभोक्ता मारमा परेका छन् । आपसी झगडामा रुमल्लिएको सात दलीय गठबन्धन सरकारले यसतर्फचासो दिन फर्ुसद् समेत पाएका छैनन् । अन्ततः यस्तै परिस्थिति रहेमा मुलुकमा अर्को द्वन्द्व निम्तने खतरा आफैंमा पर््रदर्शन भैरहेको छ ।

आर्थिक संकटको सर्न्दर्भमा राजस्व कम उठेको र व्यापार घाटा बढेको विषय पनि मुख्य रुपमा देखिएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको मुख्य अंश ओगट्ने भारतसंगको व्यापारमा तीब्र घाटा भैरहेको छ । तेस्रो मुलुकसंगको घाटा पनि उत्तिकै बढेको छ । राजस्व उठ्ती कम भएको त अर्थमन्त्रीले नै स्वीकारेका छन् । तर, भन्सारका कर्मचारी सरकारप्रति उत्तरदायी भएको पाउन कठिन छ । तातोपानी भन्सारका कर्मचारीले कार्यालय नै बन्द गरी हड्ताले गरेको समाचार हालै प्रकाशमा आएको थियो । तर्राईमा कर्मचारी आतंकित भएको र सरकारले सुरक्षा दिन नसकेकोले छोटी भन्सार बन्द रहेको तथा मुख्य भन्सार नाकाबाट पनि लक्षित राजस्व उठ्न नसकेको राजस्व विभागले जनाएको छ । यस्तो परिस्थितिमा तस्करी पनि उत्तिकै बढेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, त्यसलाई रोक्ने प्रयास सरकारले गर्न सकेको छैन ।

आर्थिक गतिविधि निर्वाध संचालन हुन सकेन भने मुलुकमा एकपछि अर्को संकट थपिंदै जान्छ । राजनीतिक मुद्दालाई समाजको हरेक अंगसंग लगेर जोड्दा मुलुकको यस्तो अवस्था हुन पुगेको हो । विगतका कुनै सरकारको पालामा आर्थिक अवस्था यति नाजुक थिएन । निजीक्षेत्र अहिलेको अवस्थाबाट अत्यन्त निराश छ । उनीहरु विदेशमा लगानी गर्न अग्रसर भैरहेका छन् । आन्तरिक आर्थिक पक्षलाई मजबुत बनाउने आधारशीला मानिएको निजी क्षेत्र यसरी पलायन भैरहँदा पनि सरकार गम्भीर छैन । औद्योगिक-व्यावसायिक सुरक्षा र आर्थिक अनुशासनका सवालमा सरकार अत्यन्त कमजोर छ । यसको फाइदा काला बजारिया र भ्रष्टाचारी, घूसखोरहरुले उठाइरहेका छन् ।