केही समय अघिदेखि नेपालको अर्थ राजनीतिमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव, भारतीय आयल निगमको भुक्तानी र नेपाल आयल निगमको अवस्थाका बारेमा निकै बहस भएका छन् । पेट्रोलिम डिलरहरुमा गाडीका ताँती र खाना बनाउने ग्यासको अभावले सरकारको चरित्रलाई उदांगो बनाएको छ । तर, पनि सरकार गंभीर रुपमा प्रस्तुत भएको छैन । 'चुच्चे ढुंगो उही टुंगो' यो उखान नेपालको आर्थिक जगतका खबरलाई उजागर गर्नेहरुका लागि अहिले निकै सान्दर्भिक भएको छ । सधैं एउटै कुराको चर्चा गरिरहनुपर्ने बाध्यता सरकारको लाचारीले देखाएको छ ।

सरकारले आयल निगमको घाटा पर्ूर्तिगर्न तीन अर्बको बन्ड जारी गर्ने बताएको छ । त्यसमध्ये दर्ुइ अर्ब ४४ करोड भारतीय आयल निगमलाई दिइ तेल खरीद गर्ने र बाँकी २४ करोड बक्यौता तिर्ने जनाइएको छ । 'काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर' भन्ने अर्को उखान यहाँनिर चरितार्थ भएको छ । न त सरकारले बन्ड जारी गरेको छ न त बजारमा तेल आपर्ूर्ति भएको छ । यसअघि सरकारले राष्ट्रबैंक लगायत अन्य क्षेत्रबाट ऋण लिएर तेल आपर्ूर्ति गर्ने प्रसंग र्सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यो पनि चर्चा र बहसमै सीमित भएको छ ।

मुलुकको विद्यामान परिस्थितिले द्वन्द्व व्यवस्थापन र राजनीतिक निकासको चर्चा र जनसरोकारका विषय ध्रुविकृत रहेको स्पष्ट पारेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र मूल्यवृद्धिसंगै त्यसैलाई कारण बनाएर अन्य उपभोग्य वस्तुमा पनि मूल्य वृद्धि भएको छ । कालोबजारी गर्नेहरु मालामाल भएका छन् । तर, लाचारी सरकार अन्धो बनेको छ । बजार अनुगमन गरी कसैलाई कार्बाही गरिएको छैन ।

यसबीचमा पटक पटक उद्योग वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्री परिवर्तन भएका छन् । हृदयश त्रिपाठीदेखि श्यामसुन्दर गुप्तासम्म आइपुग्दा समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । यसले आमरुपमा राज्य गैरजिम्मेवार भएको पुष्टि गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा एलपी ग्यास आयात बढेको सरकारले बताएको छ, तर मागअनुरुप जनताले ग्यास पाएका छैनन् । प्रति सिलिण्डर बढेको मूल्यमा एघार सयमा पाउनपर्ने खानापकाउने ग्यास उपभोक्ताले १८ सयदेखि ३५ सयसम्म तिर्नु परेको छ । तर, सरकारले अनुगमन गरेको छैन । यस्तो कालोबजारी रोक्ननसक्ने सरकारले जनताको दुहाइ दिएर सत्ताको भोगविलासमा रमाउनुले लोकतन्त्रकै उपहास गरेको जनस्तरमा चर्चा भैरहेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आपर्ूर्ति नभएकोले पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनले आजदेखि पम्प बन्द गराउने चेतावनी एक साताअघिदेखि नै दिएका थिए । उनीहरुले विरोध स्वरुप सोमबारदेखि नै डिपोबाट तेल नउठाउने र स्टकमा रहेको तेल कालोपट्टी बाँधेर हिजो विहानसम्म तेल वितरण गर्दैआएका थिए । तर, अझै पनि सरकार गम्भीर रुपमा प्रस्तुत भएको छैन । 'जब पर्‍यो राति, तब बूढी ताति' भनेझैं घाम अस्ताएपछि समस्याको पहिचान गर्न खोज्ने सरकारी प्रवृत्तिले अराजकता निम्तिएकोमा आमसहमति छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको अभावका सम्बन्धमा नेपाल आयल निगमको चुहावट र भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गरी निगमलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भनेर २०५७ सालदेखि बनेका आयोगले विभिन्न प्रतिवेदन बुझाउँदै आएका छन् । ती प्रतिवेदनका बारेमा प्रतिवेदनकर्ता अर्थविद् शंकर शर्मा, युवराज खतिवडालगायतले नै पटक पटक र्सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका छन् र आर्थिक टिप्पणीका रुपमा संचारमाध्यमबाट र्सार्वजनिक भएको पनि छ । तर, लाचार सरकारले त्यसको वास्ता गरेको छैन र समस्याको समाधानको बाटो खोज्न ढटुवा शैली अपनाएको छ । भ्रष्टचारी र तस्करीको संजाल पालेर सत्ता सुखभोग गर्न खोज्दा मुलुक नै बार्बाद हुन लागेको र राष्ट्रियता नै गुम्ने खतरा बढिरहेको बेला सरकारको यसभन्दा लाचारीपन उजागर गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी छैन ।

सरकारले बढ्दो सवारीसाधन आयातलाई रोक्न पनि सकेको छैन । यसले वायु प्रदूषणका अतिरिक्त मुख्य शहरमा ट्राफिक जाम बढाएको छ भने तेलको माग पनि बढेको छ । तेल आपर्ूर्ति हुन नसक्दा जनस्तरमा नकारात्मक सन्देश गएको छ । राज्य गैरजिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुँदा आयल निगम र पेट्रोलियम डिलरको मिलोमतोमा कालोबजारी भएको चर्चा पनि पछिल्लो समयमा निकै चर्चित बनेको छ । तर, आपर्ूर्ति मन्त्रीसंग स्पष्ट जवाफ छैन ।

राजधानीमा केही समयअघि एक कार्यक्रममा मन्त्री गुप्ताले जनताको आवश्यकतालाई पूरा गर्न दर्ीघकालीन रुपमा तेल आपर्ूर्ति गर्न लागिएको र छिटै समस्या समाधान हुने बताए । तर, समाधानको पाटो हराएको छ र आजदेखि पेट्रोल पम्प बन्द भएका छन् । यसअघिका आपर्ूर्तिमन्त्रि राजेन्द्र महतोले पनि तेलको मूल्य बढाएपछि समस्या समाधान हुने बताएका थिए । तर, समस्या झन् थपिएको छ । मन्त्री फेरिएर मात्र नभै सरकार परिवर्तन भएर पनि समाधान हुन नसक्ने गतिमा समस्या बढेको बढ्यै छ । दर्ीघकालनी सोचका साथ काम हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समयमा पेट्रोलियमको आयात घटाउने वैकल्पिक उपायहरुको समेत खेजी भैसकेको छ । चिनी कारखानाहरुले उत्पादन गर्ने 'इथानोल'को मिसावटले पेट्रोलको आपर्ूर्तिलाई कम गर्नसकिने सम्बन्धित विज्ञहरुले जानकारी दिइसकेका छन् । यस विषयमा केही समय अघि मात्र परीक्षण समेत भैसकेको छ । तर सरकारले न त पर्याप्त पेट्रोलियम पदार्थ आपर्ूर्ति गर्न नै सकेको छ न त वैकल्पिक उपाय अपनाउने रणनीति नै बनाएको छ । यसरी जनतालाई राहत दिनुको साटो दिन प्रतिदिन आहत मात्र दिइरहँदा त्यसले सरकारी चरित्रलाई कसरी परिभाषित गर्ने हो - आर्थिक टिप्पणीकारहरु रनभुल्लमा छन् ।