काठमाडौं । संक्रमणकालमा यस्तै हुन्छ भनेर जनताले अलिकति सहनशीलता देखाउनर्ुपर्छ भन्ने राजनीतिक नेताहरुको भनाइलाई नेपाली जनताले कहिलेसम्म पालना गरिरहनुपर्ने हो ठेगान छैन । राजनीतिक मुद्दाबाहेक अरुलाई विषयवस्तु नै नसम्झने सात दलीय गठबन्धनको सरकार र स्वयं सात दलले मुलुकको शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रको विकास र निर्वाध संचालनको वातारण बनाउनेतर्फकुनै पहल गरेको छैन । मुलुक अहिले गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रदैछ । यो संकट एक पक्षबाट मात्र निम्तिरहेको छैन । आर्थिक वृद्धिदरको जुन आँकलन गरिएको छ त्यसको छेउछाउसम्म पनि मुलुक पुग्नसक्ने सम्भावना नरहेेको तथ्य एकातिर छ भने अति राजनीतिकरणको मारले आर्थिक संयन्त्रहरु धराशायी बनिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय मुलुक पूँजी पलायनको गम्भीर समस्याले ग्रस्त हुन पुगेको छ । उद्यामी व्यवसायीहरु आफ्नो पूँजी विदेशमा लगेर थुपार्न थालेका छन् । ठूला औद्योगिक घरानाले विदेशमै लगानीको जोहो गरिसकेका छन् । व्यापारी र उद्योगपतिहरु विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋण विदेशमा लगेर थुपार्न थालेका समाचारहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बन्दैगएको नराम्रो सन्देश दिएको छ । मुलुकको आर्थिक उत्पादकत्व बढाउने र आर्थिकस्थिति सुदृढ गर्ने कुनै कार्ययोजना सरकारसंग छैन । एकोहोरो राजनीतिक आलापले देशको आर्थिक अवस्था सुध्रिदैन । सरकार पूँजी पलायन रोक्ने र आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धिका निम्ति पूँजीनिवेश गराउनेतर्फपटक्कै सचेत छैन । आयातमा भैरहेको आशातीत वृद्धिले व्यापार घाटा बढाएर मुलुकलाई चरम ऋणात्मक स्थितितिर धकेलिरहेको छ ।

औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रले भोगिरहेको असुरक्षित वातावरणले मुलुकमा पुँजी पलायनको डरलाग्दो क्रम सुरु भएको हो । यही क्रम बढ्दै जाने हो भने बैंकको ऋण नतिर्ने कालोसूचीमा परेकाहरुलाई कारवाही गर्ने र असुलउपर गर्ने सरकारी दावाले जसरी हावा खाँदैछ त्यसरी नै आर्थिक वृद्धिदर बढाउने दावाले पनि हावा खाने निश्चित छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउनेभन्दा बाहृय ऋण लिन बढी अग्रसर हुने, आन्तरिक स्रोत साधन जुटाएर रोजगार सिर्जना गराउने भन्दा वैदेशिक रोजगारीको नाममा श्रमशक्ति विदेश पठाउने योजना बुन्ने नीति निर्माता, योजनाविद् र अर्थशास्त्री भएको मुलुकको अर्थतन्त्रको यो हालत हुनुमा कुनै आर्श्चर्य छैन । स्रोत, साधन र श्रमशक्तिले भरिपर्ूण्ा हुँदाहुँदै हाम्रो आर्थिक अवस्था किन दिनप्रतिदिन ओरालो लागिरहेको छ - किन नेपाल एसियामा सवभन्दा कंगाल मुलुकमा दरियो - के यी प्रश्नहरुको उत्तरसंग पूँजी पलायनको सर्न्दर्भ जोड्न सकिंदैन - यी प्रश्नहरुको एउटै मात्र उत्तर के हो भने नेपालमा राजनीतिक स्थिरता छैन, शान्ति सुरक्षा छैन, कामगर्ने वातावरण छैन, उद्योगधन्दामा राजनीतिक हस्तक्षेप छ, औद्योगिक सुरक्षा छैन । यी सव कारणले अहिले मुलुक पूँजी पलायनको मार्गमा अग्रसर छ ।

अहिले उद्योगपतिहरुको अपहरण र मोटो रकम फिरौती मागले पनि पूँजी पलायनलाई सघाइरहेको छ । विशेष गरेर मारवाडी समुदाय अहिले यो समस्याबाट पीडित बनिरहेका छन् । अघिल्लो हप्ता मात्र अपहरणमा परेका महेश मुरारकाले आधा करोडभन्दा बढी फिरौती तिरेको चर्चाले पनि औद्योगिक-व्यापारिक क्षेत्रमा सन्त्राशपर्ूण्ा वातावरणको सिजृना गरेको छ । मुलुकको आर्थिक सम्वेदनशीलतालाई यस्ता घटनाले ठाडै चुनौति दिएका छन् । विगतमा औद्योगिक-व्यावसायिक समुदाय र सरकारबीच औद्योगिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । सहमति कायम गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छने सरकारी प्रवृत्तिले मुलुक टाट पल्टने खतरा बढ्दो छ ।