काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी निकायले सहयोग नगरेकोले भ्रष्टाचारका मुद्दा किनारा लगाउन नसकेको गुनासो गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित निकायले समन्वय नगरेकोले मुद्दा अलपत्र परेको पनि अख्तियारले जनाएको छ । सरकारका सचिव र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसंग आइतबार भएको छलफल कार्यक्रममा अख्तियारका अधिकारीहरुले गुनासो गर्दै भने, 'सरकारी निकायले मागेको प्रमाण र जवाफ उपलब्ध नगराउँदा छानबिन गर्न कठिन भएको छ ।'

आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा केही सचिवले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनको आवश्यकता औंल्याए । उनीहरुले भ्रष्टाचार कम गर्न अख्तियारमात्र नभै राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्रलाई सबल र सक्षम बनाउनपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएकेा थियो । अख्तियारको प्रयास केही रुपमा सफल भएको देखिए पनि अधिकांश मुद्दामा आयोग असफल भएको सचिवहरुले औंल्याएका थिए । उनीहरुले अख्तियारले आफ्नो काममा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै सानातिना मुद्दा मन्त्रालयबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताए । त्यसो त उनीहरुले स्रोत र जनशक्तिसम्पन्न बनाएर आयोगलाई बढी क्रियाशील बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।

आयोगमा करिब चार हजार मुद्दा परेका छन् । तर, प्रमाण जुटाउन समस्या भएको छ । अधिकारीहरु भन्छन्, 'मुद्दाको प्रमाण सम्बन्धित निकायले समयमै उपलब्ध गराउँदैनन्, मन्त्रालयबाट मागिएको जवाफ मातहतका निकायबाट आउँछ, त्यसैले समयमै मुद्दाको टुङ्गो लाग्दैन ।'

सो अवसरमा आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बुले मन्त्रालयमा सचिवको नेतृत्वमा सुशासन एकाइ गठन गरिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले भ्रष्टाचार उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्रर्ााट्रय महासन्धिलाई अनुमोदन गरी अनियमितता कम गर्न गंभीर हुनुपर्ने औंल्याएका थिए । आयुक्त वेदप्रसाद सिवाकोटीले अख्तियारले मात्र नभै सबै निकायले आफ्नो आचारसंहिता आफैं तयार गरी लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अयोगका सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले आयोग नीतिगत तथा ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा केन्द्रित हुन नसकेको स्वीकार्दै सानातिना मुद्दाले अल्झाएको बताए । नीतिगत भ्रष्टाचारको अध्ययनका लागि सानातिना मुद्दाले अल्झाएको उनको भनाई थियो ।

छलफलमा मुख्य सचिव डा. भोजराज घिमिरेले अधिकार पाएपछि तानाशाही नबन्न सचिवलाई अनुरोध गर्दै अख्तियारलाई सहयोग गर्न कर्मचारीलाई अनुरोध गरे । सो अवसरमा सचिव तथा विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीले अख्तियारलाई आफूहरुले सहयोग गरेको बताएका थिए । तर, सहन्यायाधिवक्ता मोहनबहादुर कार्कीले भने दुःखद् अनुभव सुनाउँदै भने, '२३ पटक उजुरीको जवाफ माग्दा पाइएन ।' उनले सरकारी निकायले सहयोग नगरे प्रमाण जुटाउन कठिन हुने पनि बताए ।

कार्यक्रममा भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र, भ्रष्टाचारका प्रकृति र अख्तियारमा परेका सानातिना मुद्दाका बारेमा जानकारी गराइएको थियो । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा विभिन्न किसिमले भ्रष्टाचार भएको उजुरी आउने तर किनारा लगाउन सहयोग र समन्वयमा अभाव भएको बताइएको थियो । सरकारी निकायमा मन्त्रालयको अनुगमन र नियमन हुन नसक्नुले पनि भ्रष्टाचारका उजुरी बढेकोसमेत कार्यक्रममा औंल्याइएको थियो ।

यसैबीच संसद्को र्सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारको बेरुजु ७० अर्ब भन्दा बढी रहेको जनाएको छ । समितिले र्सार्वजनिक संस्थानको बेरुजु भने यसमा नजोडिएको जनाएको छ । सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासन नभएकोले बेरुजु रकम बढेको समितिको ठहर छ । सरकारी बेरुजु बढेको प्रतिवेदन र्सार्वजनिक हुँदा सधैं सरकारी आर्थिक अनुशासन नभएको बताइन्छ र त्यसका लागि कर्मचारीलाई सम्वेदनशील हुन आग्रह गरिन्छ । तर, त्यसको निराकरणका लागि पहल भएको देखिएको छैन ।