काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै तीन वर्षो अन्तरिम योजनाका बारेमा ब्रिफिङ गरेको छ । यो ब्रिफिङमा आगामम्ी तीन वर्षा निकै महत्वकांक्षी योजना प्रस्ताव गरिएका छन् । यसका लागि अर्थमन्त्रालयले दाताहरुसंग सहयोग मागेको छ । दाताको सहयोग र योजना आयोगको यो महत्वकांक्षाले कसरी कार्यरुप ग्रहण गर्ने हो - चासो र कौतुहलता तीब्र बनेको छ ।

योजना आयोगले योजनाका लागि कुल बजेट पाँच खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको छ । त्यसमध्ये ४७ अर्ब रुपैयाँ उद्योगमा लगानी गरी साना र ठूला गरी करिब एक लाखभन्दा बढी नयाँ उद्योग खोल्न उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै दर्ुइ हजार मेगावाटका विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने पनि अन्तरिम योजनामा उल्लेख छ । योजनाको विकास खर्च दर्ुइ खर्बर् ८० अर्व रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । खर्चको लागि एक खर्ब ४० अर्व वैदेशिक ऋण र सहयोग लिने जनाइएको छ ।

योजनामा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएका छन् । आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत लक्ष्य लिइएको छ । हालको वृद्धिदर भने २.५ प्रतिशत छ । तीन वर्षा दोब्बर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने योजना आयोगको लक्ष्य विद्यमान संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिले पूरा नहुने अर्थविद्ले ठहर गरको छन् । संक्रमणले गर्दा पूरा हुनसक्ने आशंका स्वयं आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीश पोखरेलले पनि यसलाई स्वीकारेका छन् । तर, योजनामा भने त्यसलाई लेखिएको छ । यसमध्ये कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.६ र गैरकृषि क्षेत्र वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत वृद्धिदर उल्लेख गरिएको छ । हाल भने क्रमशः ०.७ र ३.६ प्रतिशत छ ।

योजनामा रोजगरी वृद्धिदर भने हालको ३.० प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । यस अतिरिक्त अन्य सूचकलाई पनि महत्वाकांक्षी रुपमा योजना आयोगले उल्लेख गरेको छ । तर, योजनामा उल्लेख गरिएका विषय पूरा हुनसक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने आशंका र्सवत्र छ ।

अहिले विकासका पर्ूवाधार निर्माणतर्फन्दा पनि मुलुक राजनीतिक बहस र खिचातानीमा रहेको छ । तीन वर्षो अन्तरिम योजनाले लिएको आर्थिक विकासका लक्ष्य पूरा गर्न आर्थिक उत्पादकत्व बढ्ने तथा लगानी गर्ने सम्भावना कत्तिको रहन्छ - यसबारे योजना मौन छ तर पनि खर्च र लक्ष्य भने आकर्ष राखिएका छन् ।

स्थानीय निकायमा राजनीतिक संयन्त्र नभएकोले योजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने जनाएको छ । भौतिक पर्ूवाधारको विकास गर्न त्यस्तो संयन्त्र नभए कठिनाई हुने जनाउँदै भौतिक पर्ूवाधारलाई योजनामा मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । अन्तरिम योजनाले मूल रुपमा तीन क्षेत्रमा जोड दिएको छ- कृषि, पर्यटन र भौतिक पर्ूवाधारमा । आयोगले कृषि र पर्यटनको क्षेत्रमा सुधार हुने र लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा गरेको पनि छ । भौतिक पर्ूवाधार विकासमा भने आयोगका पदाधिकारी पनि ढुक्क छैनन् ।

सबै जिल्ला सदरमुकाममा मोटरबाटो पुर्‍याउने भनी योजनामा उल्लेख गरिएको छ । यसरी योजनामा उल्लेख भएको धेरै वर्षभैसकेको छ । अघिल्लो योजनाले पनि यस्तै विषयहरु उठाएको थियो । तर, योजना एकातिर, खर्च र कार्यान्वयन तह अर्कोतिर हुँदैआएको विगत छिपेको छैन र अब पनि योजनाको लक्ष्य पूरा हुनेछन् भन्ने विश्वास आमरुपमा छैन । 'पुरानो बोतलमा भरिएको नयाँ रक्सी'ले मुलुकको विकासमा टेवा पुर्‍याउने छ भन्ने अपेक्षा गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा अर्थविद्ले लिएका छैनन् ।

अन्तरिम योजनाले रोजगारी सिर्जना गर्ने र ठूला आयोजना निर्माणमा जोड दिएको छ । तर, भएका औद्योगिक व्यवसाय तथा पर्ूवाधार विकासका काम पनि अलमलमा परेकोले यो लक्ष्य पनि पूरा हुनसक्ने अवस्था छैन । जलस्रोतको धनी देश भनेर चिनिंदा पनि अहिले मुलुकबासीले लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको छ । आठौं योजनादेखि नवौं योजनामा लक्ष्य राखिएका जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुननसक्दा जनताले अध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । तर, अन्तरिम योजनामा भने ठूला आयोजना बनाउने भनी दर्ुइ हजार मेगावाटका विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भनी हास्यास्पद रुपमा लक्ष्य लिएको छ । बनिसक्नुपर्ने योजना सम्पन्न नभएको विद्यमान स्थिति र बन्ने भनिएका योजनामा पनि कमिशनको हिसावकितावमा अड्किएको अवस्थामा यो लक्ष्य पूरा हुनेमा जलस्रोतविद्हरु पनि आर्श्चर्यमा परेका छन् ।

यसैबीच अर्थ मन्त्रालयमा हालै आयोजित दाताको भेलामा अर्थमन्त्रीले मुलुकमा विनियोजित खर्च धान्न संकट परेकोले सहयोग गर्न अनुरोध गरे । राजनीतिक अन्योलतासंगै चैतमा संविधानसभा चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था र राष्ट्रिय ढुकुटी पनि कम रहेकोले दातासंग सहयोग माग्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।