बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेर धनाड्य बनेका नेपालीहरु नेपालमा संचार, औषधि उत्पादन, आवास निर्माण, जलविद्युत जस्ता थुप्रै क्षेत्रमा लगानी र सीप भित्र्याउन अनुकूल बाटो हेरिरहेका छन् । बैंकिङ लगायत केही क्षेत्रमा पूँजी निवेश भैसकेको छ । सरकार चनाखो रहेमा उनीहरुको पूँजी, सीप र नेपाली जनताको समेत पूँजी मिश्रण गर्न सकिन्छ । त्यसो भएमा जनताले दु्रतगतिमा आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सक्छन् तर सरकारको पूँजी निवेश नीति गलत रहेमा जनता नै ठगिने सम्भावना प्रशस्त रहन्छ । यता केही वर्षेखि आन्तरिक पूँजी परिचालनमा जनता ठगिने क्रम निकै बढेको छ ।

घाटामा संचालित कम्पनी गरिब जनतालाई, मुनाफामा संचालित कम्पनी पूँजीपतिलाई - यी नेपाली जनताका प्रश्न हुन् । सरकारले यही माघ ४ गते ऋणात्मक पूँजी रहेको कृषि विकास बैंकको १२ करोड ५० लाख रुपैयँाको शेयर विक्री बन्द गरेको छ र माघ ९ गतेदेखि नेपाल टेलिकमको एक सय आधारमूल्य रहेको शेयर न्यूनतम ६ सय मूल्य कायम गरी बढाबढमा विक्री खुल्ला गरेको छ । कृषि विकास बैंकले आफ्ना पुराना ऋणिहरुले मात्र खरीद गर्न पाउने गरी शेयर निष्काशन गरेको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब किसानले बैंकको शेयर खरीद गर्न अनुपम रुची देखाए । आन्तरिक पूँजी परिचालन गर्न गरिब किसानहरु एउटा दरिलो उदाहरण बन्न सक्षम भए । उनीहरुको यो उत्साहबाट ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अन्य लाखौं कृषक शेयर लगानीप्रति जागरुक भैसकेका छन् । तर सरकारले तिनै गरिब कृषक र पहिलेदेखि विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्दैआएका लाखौं साना लगानीकर्ताहरुलाई नेपाल टेलिकमको शेयर नदिने नीति अपनाएको छ । बोलकबोलको प्रक्रियाबाट उच्च मूल्यमा दरखास्त दिने निवेदकले मात्र शेयर प्राप्त गर्ने भएका छन् । सरकारको यो नीतिबाट टेलिकमको शेयर पूँजीपतिको हातमा पुग्ने निश्चित छ । सकारले आफ्नै जनतालाई कसरी ठगी गर्दोरहेछ, यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

कृषि विकास बैंकको शेयरबाट उत्साहित भएका जनता अहिले दुःखी भएका छन् । सरकारले ज्यादै विभेदकारी नीति लिएको छ । यी दुवै कम्पनीको भविष्यमा हुनसक्ने जोखिम र नाफाको अनुमानित न्यूनतम आँकलन समेत जनतालाई दिइएको छैन । टेलिकम जोखिमरहित कम्पनी होइन । संचार जगत ज्यादै प्रतिस्पर्धी भएर आएको छ । भविष्यमा हुनसक्ने जोखिमहरु के के हुन् र नाफालाई दोब्बर, तेब्बर गर्दै लैजाने योजनाहरु कस्ता छन् सरकारले जनतालाई बताएको छैन । ६ सयभन्दा बढी मूल्यमा किन लगानी गर्ने - र कति मूल्यमा खरीद गर्ने - न्यूनतम १० कित्ताको लागि ६० हजार कहाँबाट जुटाउने - जनता अन्योलमा छन् । टेलिकमबारे थुप्रै नकारात्मक टिप्पणीहरु बाहिर आउन सुरु भएका छन् । जनतालाई न्यूनतम ६ सय मूल्यको प्रतिस्पर्धामा पनि रोक्ने गरी शेयर बजारका खेलाडीहरु बजारमा लागिपरेको बताइन्छ । बढी मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गराइएका कारण ठूला उद्योगपति र कर्मचारीको मिलोमतोमा साना लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिस्पर्धाबाट शेयर हातपार्ने सम्भावना ज्यादै क्षीण रहेको अनुमान अहिलेबाटै गर्न थालिएको छ ।

गत हप्ता सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ताहरुको मागलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले गरेको निर्ण्र्ााठीक छ भन्ने आदेश दिएपछि सरकार बढाबढमा शेयर बेच्न अघि बढेको हो । सरकारले चाहेजस्तै गरी शेयर विक्री भएमा अब उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार पनि गुमाउने छन् । नेपाल टेलिकम नेपालीको एक एक थोपा पसिनाले खडा भएको संस्था हो । तर सरकारको यस्तै नीति रहेमा टेलिकम केही वर्षभत्रै कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पेवामा परिणत हुन बेर लाग्नेछैन । अहिले विक्री गर्न लागिएको १० प्रतिशत शेयर पनि आमजनताको पहुँचमा रहने छैन । व्यापारीहरुले यस कम्पनीको शेयर मूल्य २ हजारदेखि ३ हजारसम्म एक वर्षभत्रै पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ । जानकारी सूत्रहरु बताउँछन्- नेपाल टेलिकमलाई ४० देखि ५० प्रतिशत शेयरपछिको बजार मूल्यलाई आधार मानेर नेपालकै कुनै प्रतिष्ठित व्यापारी वा भारतका टेलिकम कम्पनीलाई विक्री गर्न अर्थ मन्त्रालय अगाडि बढिसकेको छ ।

नेपाल टेलिकम राष्ट्रकै उच्चतम प्रतिफल दिइरहेको कम्पनी हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षा ६ अर्ब २७ रोड खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीको जगेडा कोश १२ अर्ब ७२ करोड रहेको छ । तर गाउँका गरिब कृषकलाई शेयर बेचिएको कृषि विकास बैंकको सञ्चित नोक्सान सात अर्ब रहेको छ । गत हप्ता बैंकको ४१ औं वाषिर्कोत्सवका अवसरमा बैंकका अध्यक्षले बैंकलाई सञ्चित नोक्सान शून्यमा पुर्‍याएर नाफा आर्जन गर्न कम्तिमा अरु पाँच वर्षलाग्ने बताएका छन् । यस अर्थमा शेयर लगानीकर्ताहरुले लाभांश प्राप्त गर्न कम्तिमा ६-७ वर्षपर्खनुपर्ने हुन्छ । बैंक सुधारोन्मुख नभए त्यो पनि सम्भव छैन । सरकारले नोक्सानमा रहेका कम्पनीको शेयर जनतालाई विक्री गर्ने तर नाफामा रहेको कम्पनीको शेयर जनताले सजिलै खरीद गर्न नसक्ने जनतामारा नीति किन अख्तियार गर्‍यो - यसभित्रका रहस्यहरु क्रमशः पटाक्षेप हुँदै जाला । जनताको सम्पत्ति बेचेर सरकारी खर्च धान्नु अहिलेको सरकारको वाध्यता होला, तर कालान्तरमा नेपाली जनताले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको छायाँमा आफ्नो स्वाभिमान गुमाउनु बाहेक अन्य लाभ के नै प्राप्त होला र - अर्थ मन्त्रालयले टेलिकमको शेयर विक्री गर्दा संचार मन्त्रालयलाई किन जानकारी हुँदैन - टेलिकमको विक्रीबारे जानताबाट व्यापक आलोचना भएको छ । सूचना तथा संचार मन्त्री कृष्णबहादुर महराको यसमा के जवाफ हुन्छ - जनताले सुन्न चाहेका छन् ।

जनताले टेलिकमबाट मात्रै होइन पर्ूवाधार विकासका थुप्रै क्षेत्रबाट लगानीको अवसर खोजेका छन् । यस्ता अवसरका लागि राजनीतिक दलहरु पनि गम्भिर हुन सकेका छैनन् । १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ माग गरिएको शेयर रकममा ग्रामीण कृषकबाट कृषि विकास बैंकले ४ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ संकलन गरेको छ । बैंक छिट्टै कृषकलाई रकम फिर्ता गर्ने तयारी गर्दैछ । शेयर बजारका लागि यो चुनौती मात्र होइन एउटा सुनौलो अवसर पनि हो । यो नमुना शेयरमा लगानी गर्न सबै नेपाली सक्षम छैनन् भन्ने अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुका लागि दुवै गालामा थप्पड पनि हो । अब नेपालको शेयर बजार काठमाडौंमा मात्र सीमित रहेन, बजारलाई नियमन गर्ने संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड र करोबार गर्ने नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लि.को क्षमतामा समेत चुनौति थपिएको छ । हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन र भारतको बजारलाई हर्ेर्ने हो भने नेपालको बजार अठारौं शताब्दीको अवस्थामा छ भन्न सकिन्छ । अहिले बोर्डका कर्मचारीहरु उपत्यकाको सडकमा कलिला विद्यार्थी लिएर व्याण्डबाजा बजाउँदै आफ्नो जागिर पकाउँदै छन् । नारा छ- शेयरमा सोचेर लगानी गरौं । सुदूरपश्चिम दार्चुलाको कृषकले कृषि विकास बैंकको एक हजारको शेयर विक्री गर्न वा नामसारी गर्न काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था छ । कृषकले धितोपत्र बोर्डको प्रांगणमा व्याण्डबाजा बजाएपछि मात्र सायद बोर्डको आँखा खुल्छ । बजारको विकास र विस्तारमा यसका नीतिगत औजारहरु कत्ति पनि सुधार गरिएको छैन । लगानी जुटिसकेका थुप्रै क्षेत्रलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराइएको छैन । यसबाट धितोपत्रको कारोबार संकुचन हुन गएको छ ।

जलविद्युत लगानीका लागि ज्यादै आकषिर्त क्षेत्र हो । पश्चिम सेती, माथिल्लो मर्स्याङ्दी, तामाकोशी, अरुण तेस्रो जस्ता थुप्रै आयोजनामा लगानी भित्र्याउने कसरत भैरहेको छ । तर, ती आयोजनामा नेपाली जनताले लगानीको अवसर कसरी पाउने कि नपाउने - पाउने भए कति प्रतिशत पाउने - अहिलेसम्म यसको कुनै बहस वा र्सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको छैन । सरकार, राजनीतिक दल र यस क्षेत्रका विज्ञहरुको समयमै चेत नखुले जनता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका इमान्दार उपभोक्ता मात्र बन्ने छैनन्, उनीहरुको लगानीप्रति अधिकार र अपेक्षा सधैंका लागि गुम्ने छ ।