सरकारले चुनावको तिथी तोकिसकेको छ । चुनावसंगै गर्नुपर्ने काम भने गरिएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव पुनः सुरु भएको छ । लोडसेडिङको समयावधि थपिंदो छ । यसले चुनावलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले निर्वाचन आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको निर्देशन सरकारले पालना गरेको छैन । यद्यपि केही दिनमा आपर्ूर्ति सहज बनाउने दावी आपर्ूर्ति मन्त्रालयको छ ।

एकातिर निर्वाचन आयोगको निर्देशन र अर्कातिर जनताको आक्रोश- जनताको आवश्यकतालाई पूरा गर्नेतर्फसरकार सचेत छैन । चुनाव विथोलिन्छ मंसिरअघि पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि नगर्ने भनिए पनि अन्ततः अभाव सिर्जना गरेर सरकारले मूल्य वृद्धि गर्‍यो । हालै पुनः वृद्धि गरिएको मूल्यकाविरुद्ध जनआक्रोश सडकमा मडारियो र सरकारले तत्काल निर्ण्र्ााउल्ट्यायो । त्यसपछि पेट्रोलियम आयतमा कमी आयो । र अहिले बजारमा चरम अभाव छ ।

तेल अभावमा यातायात व्यवसायीले हड्ताल गर्ने चेतावनी दिएका छन् भने लोडसेडिङको मारबाट पार पाउन तेल प्रयोग गर्दैआएका औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्रलाई पनि संकट परेको छ । तर, लाचार सरकारले लाचारसरकारले समधानको कुनै कदम चालेको छैन ।

भारतीय आयल निगमलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेकोले आपर्ूर्ति असहज भएको नेपाल आयल निगमको दावी छ । आपर्ूर्ति मन्त्रीले पनि त्यही भनिरहेका छन् । तर, दर्ीघकालीन समधानको बाटो खोजिएको छैन । आयल निगम र मन्त्रालय पोसाउने जनतालाई सधैं मर्कामा पार्ने गरिएकोबारे चुनावी राजनीतिमा लागेका कसैले पनि औंलो ठड्याएका छैनन् ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयले भारतीय आयल निगमलाई तिर्नका लागि नेपाल आयल निगमलाई एक अर्ब दिएको थाहा भएको छ । सो रकम तिरेपछि केही दिनमै तेल आपर्ूर्ति सहज हुने आपर्ूर्ति मन्त्रीले पनि भनेका छन् । तर, बक्यौता बुझाएपछि आउने तेलले कति समय पुग्नेछ र अर्को महिना पुनः समस्या दोहोरिने छैन भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले गरेको छैन । यसबाट सहज अनुमान हुन्छ कि पुनः अभाव सिर्जना हु"दैछ । तर, समाधानका लागि चुहावट हर्टाई खर्च कम गर्नेतर्फसरकारी कदम चालिएको छैन । यसले सरकारमा को छ र किन छ भन्ने प्रश्न आमरुपमा उठेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव सिर्जना गरेर पेट्रोलियम डिलर्सले पनि कालोबजारी गरेको खबर बाहिर आएको छ । सत्य रुपमा देखिएको यो तथ्यलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै कदम चालेको छैन ।

जनतालाई हरेक किसिमले मर्कामा पार्ने र सत्तामा टांसिइरहने प्रवृत्ति सधैं हावी भएकोले आमरुपमा सन्तोष गर्ने आधार कहिं छैन । लोडसेडिङको समस्या पनि बढ्दै गएको छ । त्यो समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फपनि सरकारले केही गरेको छैन । बन्नुपर्ने योजना समयमा बनेका छैनन् भने बनाइने भनिएका योजनाको अत्तोपत्तो छैन र ती पनि मुलुकलाई घाटा हुने किसिमले विदेशी कम्पनीलाई दिने योजना बनाइएको छ ।

आयल निगम र विद्युत प्राधिकरणबाट हुने अनियमिततालाई नियन्त्रणमा नलिंदा मुलुकमा संकटमात्र थपिएका छन् । विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङको अवधि बढाएको छ । दैनिक चार घण्टा अन्धकारमा रहेर विश्वको जलस्रोतको धनी देशका जनताले गर्व गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन बर्षो अन्तरिम योजनाको चित्र प्रस्तुत गरेको छ । योजनामा भनिएको छ-कुल दर्ुइ हजार एक सय १५ मेगावाटका विद्युत योजना निर्माण गरिनेछन् । जसअनुसार एक हजार चार सय ९७ मेगावाट निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने विश्वास गरिएको छ । तर, यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावनालाई यसअघिका योजनाले धोती लगाउ"छ ।

कालीगण्डकी 'ए' निर्माण गरेपछि लोडसेडिङको अवस्थामा केही सुधार आउने र मध्यमर्स्याङ्दी बनेपछि निरन्तर बढेको मागलाई केही हदसम्म थेग्ने विश्वास थियो । तर, ती योजनाले केकस्तो समस्या भएको छ भन्ने जगजाहेर छ ।

तेस्रो पञ्चवषर्ीय योजनादेखि दशौं पञ्चवषर्ीय योजनासम्म विद्युत विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा नै राखिएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यति विद्युत उत्पादन र प्रयोगमा ठूलो परिणाममा प्रगति भएको छैन । ठूला ठूला जलविद्युत आयोजनामा विदेशी दातृ राष्ट्रहरु र अन्य संघ-संस्थाहरुको इशाराअनुरुप बन्ने निश्चित छ र विभिन्न अवरोध सिर्जना गरी लगानी बढाएर मुलुकलाई बर्बाद गर्ने प्रपञ्च पनि हुने निश्चित छ । यसका लागि करोडौंको चलखेल हुनेमा पनि द्धिविधा छैन । तर, सचेतता आम जनताले अपनाउनपर्ने जरुरी छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि यसको अभावबाट अर्थतन्त्र नै असन्तुलित बन्दै गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धिले मुद्रास्ड्ढीतिको दर पनि बढाएको तथा उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि भएको स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि र्सार्वजनिक गरिरहेको छ । संविधानसभाको दन्तबजान गरेका राजनीतिक दलले यसबारे के गर्दैछन् - आमजनताले उत्तर नखोजे अझ संकट थपिने विश्लेषण अर्थजगतमा व्याप्त छ ।