तर्राई आन्दोलनको मार खेपिरहेको औद्योगिक करिडोर लोडसेडिङको मारमा पनि परेको छ । यी दुवै समस्याका कारण उद्योगहरु पलायन हुने क्रमले अझ तीब्रता पाउने खतरा बढेको छ । मुलुक आर्थिक संकटमा परेको चर्चा चलिरहँदा औद्योगिक क्षेत्रको यो समस्याले अर्थतन्त्रमा थप संकट बढ्ने स्पष्ट भएको छ । तर, सरकार यसप्रति गम्भीर भएको आभास छैन ।

बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव छ । जेनेरेटरद्धारा काम गर्ने उद्योगले आवश्यक इन्धन पर्याप्त नपाउँदा र विद्युत आपर्ूर्ति नियमित नहुँदा उत्पादन कार्य गर्न सकेका छैनन् । पेट्रोल तथा डिजेल अभावमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि मूल्य वृद्धिदर उच्च हु"दै गएको औंल्याएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको र आमउपभोक्ताले एक पछि अर्को समस्या खेपिरह"दा अन्धो बन्ने सरकारले देशको विकास गर्ला भन्ने अपेक्षा खुम्चिंदै गएको छ । राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढाएर अर्थतन्त्र सवल तथा शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक बनाउने सपना अर्थहीन हु"दै गएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने हस्तकला र तयारी पोशाकको निर्यात समेत सन्तोषजनक नभएको निर्यातकर्ता बताउ"छन् । अन्य वस्तुहरु भने आयातमा नै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ ।

मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान रहेकोले आर्थिक क्षेत्रमा लगानीसमेत हुन सकेको छैन । यसअघि नै तर्राईका कतिपय उद्योगहरु भारत पलायन भैसकेको खबरले संचार क्षेत्रमा स्थान पाएको थियो । अझै पनि लगानीकर्ताहरु पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन । अप्रिmकादेखि एसियाका औद्योगिक राष्ट्रहरुमा उनीहरुको लगानी विस्तार भैरहेको खबरले पूँजी पलायनको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ । लगानी गर्ने वातावरण बन्नुपर्नेमा भएका उद्योगलाई पनि संरक्षण दिन नसक्नु र पूँजी पलायनलाई रोक्नेतर्फकुनै पहल नगरिनुले आर्थतन्त्रतर्फसरकार कति संवेदनशील छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।

लगातार बन्द, विभिन्न समूहको धम्की, अपहरण, चन्दा आतंकले तर्राईका उद्योगहरुमा काम हुन सकेको छैन । मुलुकको मुख्य स्रोत र अर्थतन्त्रको बलियो आधारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नेतर्फव्यवसायीहरुले अनुरोध गरे पनि आश्वासनमात्र पाएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघले पनि उद्योगमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी र विद्युत आपर्ूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । उनीहरुको अनुरोधप्रति सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।

विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन कम भएकोले दैनिक चार घण्टा लोडसेडिङ गरेको छ । यसले आम जनतालाई त असर परेको छ नै त्यसबाहेक उद्योग व्यवसायमा बढी असर परेको उल्लेख भैसकेको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् भने नया" आयोजना पनि त्यही रुपमा लगिंदै छ ।

विद्युत प्राधिकरणले अहिले केही जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न ऋणपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणले फागुन २ बाट बिक्री गर्ने गरी पहिलो चरणमा एक अर्ब ५० करोड रुपैया"को ऋणपत्र जारी गरेको छ । हजार रुपैया" मूल्य अंकित १५ लाख कित्ता ऋणपत्रको अवधि पा"च वर्षो हुने र वाषिर्क व्याजदर सात प्रतिशत रहने जनाइएको छ ।

प्राधिकरणले निर्माणाधीन मध्यमर्स्याङ्दी परियोजना, चमेलिया र कुलेखानी आयोजना तथा अन्य आयोजनाका लागि जारी गरेको ऋणपत्रमध्ये एक लाख ५० हजार कित्ता र्सवसाधारणका लागि र १३ लाख ५० हजार कित्ता विभिन्न व्यक्ति वा संघसंस्थालाई व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गरिने उल्लेख गरेको छ । र्सवसाधारणबाट माग भएमा थप सात लाख ५० हजार कित्ता थप गर्न सकिने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । लगानीकर्तालाई ऋणपत्र सुरक्षणका लागि प्राधिकरणले चिलिमे जलविद्युत आयोजनामा प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ४८ लाख ९६ हजार कित्ता सेयरलाई राखिएको छ । सो सेयरको मूल्य सेयर बजारमा करिब पा"च हजार हुन्छ । ऋणपत्रको व्याज भुक्तानीका लागि जारी गरेको दोस्रो वर्षेखि वाषिर्क ३७ करोड ५० लाख रुपैया" छुट्याउने पनि प्राधिकरणका अधिकारीले बताएका छन् ।

जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न राष्ट्रिय अन्तर्रर्ााट्रय लगानीकर्ता उत्साहीत छन् । केही वर्षेखि नेपाल उद्योग परिसंघले साना तथा ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने उत्साह देखाइरहेको छ । सरकारले उनीहरुको उत्साहलाई कार्यान्वयनमा लैजाने आश्वासन दिए पनि यथार्थमा परिणत हुन सकेको छैन । गैरआवासीय नेपालीले पनि जलस्रोतमा लगानी गर्न चाहिरहेका छन् । लगानी गर्न चाहनेहरुलाई सरकारले वातावरण बनाएको छैन । आकर्ष र बढी लाभदायी आयोजनाहरु विदेशीको पोल्टामा सुम्पेर सरकारले निहीत स्वार्थको खेलमा मुलुकको जलस्रोतको दुरुपयोग गरेको छ । अहिले मध्यमर्स्यांङ्दी आयोजनाका लागि समेत ऋणपत्र जारी भएको छ । दर्ुइ वर्षर्ूव नै सम्पन्न भैसक्नुपर्ने सो परियोजना विभिन्न कारण देखाएर हालसम्म सम्पन्न भएको छैन । प्राधिकरण सोही परियोजनाका लागि ऋणपत्र जारी गर्दैछ । यसले स्रोत परिचालनमा सरकार कता हानिएको छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।