सरकारले गत साता दातृराष्ट्रको परामर्श बैठक बोलायो । दर्ुइ दिनसम्म चलेको बैठकमा दातृ निकायका प्रतिनिधिले द्वन्द्वबाट निकास लिन लागेको मुलुक भनी सदाशयता पनि देखाए र शान्ति प्रक्रिया, निर्वाचन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा पर्ूवाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा सहयोग नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्ने औंल्याए ।

बैठकले शान्तिमा जोड दियो । शान्ति र विकासलाई संगै लैजानुपर्ने आवश्यकता बैठकका सहभागीले औंल्याए । तर, यसअघिको सहयोगको उपादेयता र उपलब्धिकाबारेमा पनि उनीहरुले प्रश्न उठाएका थिए । सहयोग लक्षितवर्गसम्म कागजी रुपमा मात्र नभै कार्यान्वयन तहमा पुग्नुपर्नेमा दातृ निकायको जोड रह्यो ।

योजना आयोगले र्सार्वजनिक गरेको तीन वषर्ीय अन्तरिम योजनाप्रति दाताले र्समर्थन जनाए । योजनाअनुसार काम हुनुपर्नेमा पनि उनीरुको जोड थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा नेपालको आर्थिक स्थिति र तीन वर्षो अन्तरिम योजनाकाबारे विस्तृत छलफल भयो । नेपाली अधिकारीहरुले सहायता वृद्धि गर्न दातृनिकायसंग आग्रह गरे । अर्थमन्त्रीले विद्यमान परिस्थिति, आवश्यकता र सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्न तयार रहेकोले बैठक फलदायी भएको बताएका छन् ।

क्यानडा, युरोपियन कमिसन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, जर्मनी कोरिया नर्वे, संयुक्त राष्ट्रसंघ, बेलायत अमेरिका, एडीबी, विश्वबैक लगायतको सहभागिता रहेको परामर्श बैठकले नेपालमा देखिएको अन्योल, अशान्ति, र निर्वाचनका सम्बन्धमा चासो राखेका थिए । अर्थजगतमा वृहत रुपमा गरिएको दातृ समुदायसंगको यो बैकठकलाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ । करिब ४० राष्ट्र सहभागी बैठकमा विकास ठोस रुपमा हुनुपर्ने र कार्यान्वयनमा पुगेको देखिनुपर्ने उठ्नुले दाताको मानसिकता र मुलुकको विकास कुन रुपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।

नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न भएर पनि त्यसको प्रयोग हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय आय बढेको छैन । नेपालीको वाषिर्क आम्दानी शहरी क्षेत्र र ठूला औद्योगिक व्यावसायिक घरानाको तथ्यांक समेत जोड्दा औषतमा करिब २० हजार रुपैया" छ । विकासका आधारभूत काम हुन सकेका छैनन् । सम्भावना क्षेत्रलाई विकसित गरी त्यसबाट फाइदा लिनतर्फसरकारी योजना कार्यान्वयन तहसम्म पुग्दा फितलो भैरहेको छ । यसबाट विकास सम्भव छैन । दाताको सहयोगबाट विकासको नया" आधार तय हुन सक्छन् तर त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । परामर्श वैठकमा पनि यिनै कुरालाई जोड दिइएको थियो ।

योजनावद्ध विकास ढा"चा कागजी रुपमा मात्र नभै कार्यान्वयनमा देखिनुपर्ने दताहरुको भनाइ छ । यो पटक पटक उठेका विषय पनि हुन् । तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान कुनै पनि सरकार सफल भएको छैन । गरिब जनताको थाप्लोमा अझ पनि तीन खर्बभन्दा बढीको ऋण भार छ । सरकार ऋणभार थप्नतर्फनै अग्रसर छ । आयस्रोतका क्षेत्र बढाउनेतर्फकागजी रुपमा सचेत भए पनि कार्यान्वयनमा असक्षमतामात्र अनुभूत छ । विश्वमा कोही कसैको पराधिन भएर रहन सक्दैन । तर, नेपालमा विदेशको सहयोगविना बजेट बन्नसमेत नसक्ने अवस्था छ । यसले खानेपानीदेखि विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रको विकास सहज छ र हुनेछ भन्ने आशा न्यून छ । स्रोत र मानवीय संशाधन भैकन पनि समुचित परिचालन छैन । पूँजीकरणमा स्रोतसाधनको परिचालन हुन सकेको छैन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षो बजेटमा निकासा गरेको सबै रकम खर्च भएको जनाएको छ । त्यसमा चालू खर्च नै बढी छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष०६४/६५ को सातौं महिना गत माघ मसान्तसम्ममा चालु खर्चतर्फ५१ अर्ब २० करोड ८९ लाख र पुँजीगततर्फ१७ अर्ब दर्ुइ करोड तीन लाख तथा साँवा भुक्तानीतर्फआठ अर्ब ३५ करोड १३ लाख निकासा भइ गत वर्षो सोही अवधिको तुलनामा २९ प्रतिशतले बढी भएको छ । यसले विनियोजना गरिएको विकास खर्च कटौती भएको छ ।

पहिलो पञ्चवषर्ीय योजना र अहिलेको योजनामा शब्द मात्र बदलिएका छन्, विकास गर्नुपर्ने विषय फरक छैनन् । राजनीतिक परिवर्तनपछि दातृ निकायबाट सहायता बढ्छ तर सदुपयोग छैन । विकासको आधार विकेन्द्रित हो । यातायात, सञ्चार, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा विकेन्द्रित रुपमा विकास गर्नुपर्ने व्याख्या गरिएको छ तर व्यवहारमा त्यो हुनसकेको छैन । विकासका पर्ूवाधारहरु खडा गरी तिनमा आन्तरिक र बाह्य लगानी गर्ने वातावरण बनाउनर्ुपर्छ । तर, त्यसको नाममा निहीत स्वार्थबाट प्रेरित हुनेहरुले मुलुकलाई ठगेका छन् । वैदेशिक सहायताको महत्वपर्ूण्ा भूमिका भएर पनि प्रभावकारिता कम छ ।