काठमाडौं । मुलुक आर्थिक समस्यातर्फधकेलिंदै गएको विज्ञहरुले औंल्याइरहेको बेला सरकारले ६ महिनाको आर्थिक प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गर्‍यो । यो प्रतिवेदनले सरकारी खर्चमाथिको चाप हृवात्तै बढेको देखाइएको छ र मुलुक यही अवस्थामा अघि बढ्ने हो भने आर्थिक संकट निम्तिने भविष्यवाणी विज्ञहरुले गरिरहेका छन् । उता अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भने त्यस्तो अवस्था नआउने दावी गर्नुहुन्छ । उहाँको यो नैतिक दायित्व पनि हो कि सरकारी असफलताहरुलाई लुकाएर आफूलाई सुरक्षित राख्ने । तर गैरशर्ीष्ाक खर्चको बढोत्तरीसंगै विकास निर्माणमा आएको सुस्तताले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले उग्रकम्पनमा परेको औद्योगिक-व्यावसायिक क्षेत्रमा इन्धनको अभावले अर्को मार परेको छ । बन्द, हड्ताल जस्ता कार्यले राजश्व संकलनमा बाधा पुगिरहेको छ भने निर्यातको तुलनामा आयातको आतन झन् झन् फराकिलो बन्दैछ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको यही वास्तविकतालाई देखेर होला अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले राष्ट्रलाई आर्थिक समृद्धितर्फलैजान र देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सबै क्षेत्र र वर्गको सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । यद्यपि आर्थिक वृद्धिका लागि चालिनुपर्ने कदम र सरकारी खर्च कटौतीतर्फकुनै सरोकार राखिएको छैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि अर्थमन्त्री डा. महतले आर्थिक प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गर्ने क्रममा पोहरको तुलनामा अर्थतन्त्र राम्रो रहेको बताउन चुक्नु भएन । उहाँका अनुसार पोहोर सालको यही अवधिको भन्दा यस वर्षो आर्थिकस्थिति राम्रो रहेको र गत वर्ष२.५ प्रतिशत वृद्धिदर रहेकोमा यस वर्ष४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो । उहाँले देशको अर्थ व्यवस्था समाप्त हुने हल्ला गलत भएको उल्लेख गर्दै देशको अर्थ व्यवस्था नियन्त्रणको स्थितिमा दावी गर्नुभयो । उहाँले बजेट कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले चालु आर्थिक वर्ष०६४/६५ को पहिलो छ महिना अत्यन्त कठिन र चुनौतीपर्ूण्ा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विशेष गरी चालु खर्चमा पर्न गएको चापले खर्चको आकार ठूलो देखिन पुग्यो, यस्तो हुनुमा कर्मचारीको तलब वृद्धि, शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने कार्य, संविधानसभा निर्वाचनको तयारी खर्च, नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको आपर्ूर्ति व्यवस्था सहज तुल्याउन विशेष रकम उपलब्ध गराइनु, शिविरमा बसेका माओवादी लडाकूहरूको भरणपोषणका अतिरिक्त मासिक भत्ता उपलब्ध गराउनु तथा विस्थापितहरूको राहतमा थप खर्च हुनुले सरकारी खर्चमाथिको चाप बढेको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट गर्नुभयो । सरकारले शान्तिका नाममा गरेको खर्चको फेहरिस्त लामै छ ।

पछिल्लो ६ महिनाको आर्थिक अवस्थाबारे प्रष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा. महतले भन्नुभयो- मुलुकको अर्थतन्त्रको सकारात्मक पक्ष भनेको यस वर्षपर्यटन आगमनमा भएको वृद्धि हो । उहाँले मुलुकको आर्थिकस्थिति सकारात्मक रहेको बताउन राजस्व वृद्धिदर अनुमान गरेभन्दा राम्रो रहेको, मूल्यवृद्धि गत वर्षन्दा यस वर्षघटेको, पर्यटनको आय बढेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो रहेको बताउनुभयो । यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रलाई पार्ने नकारात्मक पक्षहरुको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्न गई उत्पादन लागत बढेर अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले बन्द, हड्ताल र सडकमा टायर बाल्ने कार्य रोकिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले देशमा लगानीको वातावरण सिर्जना नभए लगानी बाहिरिने सम्भावना बढ्ने भएकाले यसतर्फसबैले ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुक पूँजी पलायनको गम्भीर मोडमा पुगेकोतर्फभने कुनै संकेत गर्नुभएन । आयात बढाएर भए पनि राजश्व उठाउने लक्ष्यलाई नै प्राथमिकताको सूचीमा राखियो । यसमा अर्थमन्त्री डा. महतको कथन छ- देशको निर्यात व्यापार घट्दो छ, यो दुःखद् पक्ष हो । देशका मुख्य समस्याहरू समाधान भइसकेकाले अब भने राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने छ ।

मुलुकको शान्ति सुव्यवस्थामा देखिएको सुधार एवं अनुकूल मौसमी व्यवस्थाका कारण यस वर्षो आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने, पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपण भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, लोडसेडिङ आदिका कारण यस वर्षो आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि क्षेत्रमा ५.२ प्रतिशत, गैरकृषि क्षेत्रमा ४.१ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा २.५ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा ४.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिनुका साथै मुद्रास्पिmति ६.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

यसैगरी चालु आर्थिक वर्षो प्रथम छ महिनामा सरकारी बजेट रू. सात अर्ब सात करोड बचत रहेको, सरकारी राजस्व २५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल राजस्व ४७ अर्ब ३९ करोड संकलन भएको, कुल निर्यात ५.८ प्रतिशतले ह्रास भई २९ अर्ब ५५ करोडमा सीमित रहेको, कुल आयात ६.२ प्रतिशतले बढी ९९ अर्ब ३४ करोड पुगेको, कुल व्यापार घाटा ६९ अर्ब ७९ करोड पुगेको, पर्यटन आयको वृद्धि दर ६५.३ प्रतिशत, व्रि्रेषण वृद्धिदर १८.२ प्रतिशत र विदेशी विनिमय सञ्चिति गत पुस मसान्तसम्ममा दर्ुइ अर्ब ६२ करोड -२.६२ अर्ब अमेरिकी डलर) रहने बताइएको छ ।

त्यस्तै संविधानसभा निर्वाचनका निम्ति निर्वाचन आयोगलाई विनियोजित एक अर्ब ५० करोडका अतिरिक्त थप ३० करोड तीन लाख निकासा गरिएको र साथै २४ करोड शान्ति कोषबाट निकासा भइसकेको, संविधानसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षाखर्चका निम्ति गृह मन्त्रालयलाई एक अर्ब ५८ करोड ८१ लाख निकासा दिइएको, म्यादी प्रहरीका निम्ति थप ७० करोड र हेलिकप्टर भाडाका लागि दश करोड निकासाको प्रत्याभूति दिइसकिएको, माओवादी शिविर व्यवस्थापनका निम्ति एक अर्ब ४२ करोड २४ लाख निकासा दिइएको सो अवसरमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

मुलुकमा घटेका घटनाबाट सृजित क्षतिपर्ूर्तिबापत एक करोड १८ लाख, आर्थिक सहायताबापत १६ करोड ७२ लाख, औषधि उपचारका निम्ति गत वर्षो बाँकी रकमसमेत गरी तीन करोड ७६ लाख निकासा दिइएको, प्रहरीको थप चार हजार दरबन्दी सृजना भइ उक्त प्रयोजनका निम्ति थप ३० करोड ४४ लाख निकासा दिइएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा काठमाडौँ, तीनकुनेस्थित जग्गाको मुआब्जा, बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना, विभिन्न सडक निर्माण आयोजना र नेपाली सेनाले अध्रि्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जाबापत हालसम्म रू.२२ करोड निकासा भई गइसकेको र थप पाँच करोड ७० लाख निकासा दिने प्रतिबद्धता जनाइसकिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी ४७ अर्ब ३८ करोड ९५ लाख राजस्व सङ्कलन भई गत आर्थिक वर्षो सोही अवधिको तुलनामा २५.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सो वृद्धिदर कायम भई चालु आर्थिक वर्षा रू. एक खर्ब छ अर्ब ६३ करोड राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ भने चालु आर्थिक वर्षो प्रथम छ महिनामा वैदेशिक अनुदान सात अर्ब दश करोड १३ लाख र ऋण तीन अर्ब ३० करोड १० लाख गरी कुल १० अर्ब ४० करोड २३ लाख परिचालन भएको तथा सो आर्थिक वर्षा वैदेशिक अनुदान र ऋण गरी कुल ३३ अर्ब ३० करोड परिचालन हुने अनुमान गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा चालु आर्थिक वर्षा चालु खर्चतर्फरू. एक खर्ब एक अर्ब २१ करोड ३७ लाखको संशोधित अनुमान छ भने पूँजीगत खर्चतर्फ४७ अर्ब दर्ुइ करोड दर्ुइ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिनुका साथै सो अनुमान सुरू विनियोजनको ९६.९२ प्रतिशत हुन आउने उल्लेख गरिएको छ । र्

अर्थमन्त्री र मन्त्रालयले जस्तोसुकै आर्थिक प्रक्षेपण गरेको भए पनि मुलुकको वास्तविकतासंग यसले मेल खाँदैन । जनताको क्रयशत्तिः घटिरहेको, मूल्यवृद्धि अत्यधिक भएको, इन्धनको अभावमा उत्पादन लागत बढ्न गएको, निर्यातजन्य उद्योगहरु विस्थापित हुन पुगेका, पूँजी पलायन बढ्दै गएको, औद्योगिक घरानाहरु सुरक्षित लगानीको खोजीमा विदेश पलायन हुन थालेका घटनालाई आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेखै गरिएको छैन । प्रतिवदेन र्सार्वजनिक गर्नुपर्ने वाध्यातालाई चिर्न मात्र यो तथ्यांक र्सार्वजनिक गरिएको आर्थिक टिप्पणीकारहरुको टिप्पणी छ ।