Yugasambad.Com.Np - नयाँ नेपालको नयाँ अर्थनीति कस्तो होला ?

काठमाडौं । सरकार कसले बनाउने भन्ने चर्चाले राजनीति तातेको बेला अबको मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो हुने भन्ने विषय बहसमा छ । बढी सिट ल्याएको तथा नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएको माओवादीसंग निजी क्षेत्रबाट भेटघाट र अन्तक्रियाको क्रम बढेको छ ।
निजी क्षेत्रले माओवादीले अर्थनीतिका बारेमा प्रष्ट्याउनपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसअघि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता रहेका बेला भएका अवरोधात्मक गतिविधिलाई अन्त्य गरी आर्थिक विकासको दर्ीघकालीन खाका बनाउन निजी क्षेत्रले माओवादीलाई अनुरोध गरेका छन् । यसअघिका दर्ुइ ठूला शक्ति कांग्रेस र एमालेलाई पनि नीजि क्षेत्रले यस्तै अनुरोध गरेका थिए । तर, कार्यान्वयन तह कमजोर भयो । नेताहरुको भ्रष्ट्र मनोवृत्तिसंगै मुलुकमाराले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाए । अहिलेको अनुरोध पनि त्यो रुपमा परिणत नहोस् भन्ने आर्थिक विकास र सुरक्षित लगानी गर्न चाहनेहरुको आकांक्षा छ ।
अहिले माओवादीले वैदेशिक सहयोग र आन्तरिक स्रोत जुटाउने तथा लगानीका क्षेत्र विस्तारका सम्बन्धमा पनि छलफल गरिरहेको छ । वर्तमान सरकारमा अर्थमन्त्रालय सम्हालेर बसेका अर्थमन्त्री रामशरण महतले अहिलेको अवस्थामा मुलुकमा स्वदेशी र विदेशी लगानी बढ्न नसक्ने बताएका छन् । केही समयअघि दाता निकायका प्रतिनिधिहरुको बैठक बोलाएर संविधानसभा चुनावपछि दाताहरु सहयोग गर्न र विदेशीहरु लगानी गर्न तयार रहेको बताएका उनले अहिले माओवादी गतिविधिका कारण समस्या हुने दाबी गरेका छन् । हालै एक कार्यक्रममा उनले आतंक र जबर्जस्तीको वातावरण रहेसम्म लगानीकर्ताहरु ढुक्क नहुने दाबी गर्दै माओवादीको कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
द्वन्द्वपछिको मुलुकमा दुवै किसिमको लगानी आवश्यक पर्ने बताउदै उनले लगानीकर्तालाई ढुक्क हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । खुला अर्थतन्त्रमा स्वदेशी लगानीले मात्र गरिबी नहट्ने तर्क गर्दै उनले विश्वका गरिब मुलुकले दुवै किसिमको लगानीबाट आर्थिक वृद्धि गरेको बताए । नेपालमै पनि दुवै किसिमको लगानी बढेका बेला ६ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भएको उनको भनाई छ ।
यसअघि माओवादीले आफूहरु पूँजीवादी अर्थनीतिको पक्षमा रहेको बताएका छन् । माओवादीले खुला नीतिलाई अन्धो भएर नहर्ेर्ने जनाएको छ । अहिले माओवादीहरुले जुनरुपमा अर्थतन्त्रको विकासका बारेमा बोल्दैआएका छन्, त्यसलाई निजी क्षेत्रले पनि एकपटक कार्यान्वयनमा हर्ेर्ने बताइरहेका छन् । उनीहरुले विगतमा जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा दबाब र अस्थिरताको भने अन्त्य चाहेका छन् ।
नेपालको निर्यात व्यापारको अवस्था पनि कमजोर छ । त्यसमा सुधार ल्याउन उत्पादकत्व बढाउन जरुरी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कम उत्पादकत्व, श्रम समस्या भारतले गरेको विभिन्न किसिमका अवरोध लगायतका कारण निर्यातमा कमी आएको हो । भारतबाट आयात भने बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा भारतले कच्चा पदार्थ क्लिन्कर आयात गर्न नदिंदा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन् ।
वैदेशिक सहयोग जुटाउने प्रयासमा आफ्नो वैदेशिक सम्बन्ध र भनाईहरुलाई माओवादीले लचिलो रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारमा रहेर अगाडि बढ्न आइपर्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेको तर्क पनि गरिंदैछ । केही नेताहरुले भने भारतीय विस्तारवादको विषयका साथै सन्धि पुनरावलोकन गर्ने विषय उठाएपछि भारतले कच्चा पदार्थको अभाव सिर्जना गरेको तर्क पनि अहिले आर्थिक क्षेत्रमा चलेको छ ।
आयातमा निर्भर हुन बाध्य भूपरिवेष्ठित देश नेपालले आवश्यक वस्तु तथा पेट्रोलियम पदार्थ आयात भारतकै बाटोबाट गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विभिन्न किसिमका कारण देखाउँदै भारतले नेपाललाई समस्यामा पार्दै आएको पनि जगजाहेर छ । यस्तो परिस्थितिमा विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि विज्ञहरुले औंल्याएका छन् । राजनीतिक रुपमा सम्वेदनशील भएर गम्भीर हुनुपर्ने आर्थिक विषयमा सामुहिक सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ । कुटनीतिक अर्थनीतिका विषयमा पनि उत्तिकै चासो पुर्‍याउनपर्ने भैसकेको छ ।