संविधानसभा चुनावपछि मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने बहस चलेको छ । राजनीतिक दलले चुनावअघि आफ्ना घोषणापत्रमा पनि आर्थिक क्रान्तिका विभिन्न पक्षलाई उल्लेख गरेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको मूल पाटो कृषि क्षेत्र र त्यससंग सम्बन्धित भूमिसुधारलाई पनि दलहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

घोषणा वा संकल्पपत्रमा लेखिएका नारा सबैका राम्रा छन् । विगतमा पनि यस्ता नारा उल्लेख गरिएका थिए, अहिले उदीयमान नयाँ शक्ति माओवादीले पनि भूमिसुधारलाई प्रथमिकता दिएको छ । राजनीतिकरणसंगै भूमिसुधारको विषय नाटकीय रंगमञ्चपछि हराएको रौनकजस्तै यसअघिको परिणती गरिब र भूमिहीनले भोगिसकेका छन् । चुनावको परिणामपछि सत्ताको भोग गर्न नपाएकाले घोषणापत्र बिर्सने र सत्तामा रहनेले पनि राजनीतिक छायाँमा भूमिसुधारलाई राखेको तथ्य गरिबीको परिणतिले देखाएको छ ।

कृषिप्रधान नेपालको लागि पहिलो प्राथमिकता कृषि नै हो । विश्वमै खाद्य संकट देखापरेको छ । अल्पविकसित मुलुकका लागि यसको मार बढीपर्ने सत्य छ । नेपालको आर्थिक विकासमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटन मुख्य छन् । त्यसमध्ये कृषिको विकास, व्यवसायीकरण अनिवार्य छ । कृषिको विकासका लागि भूमिसुधार मूल विषय हो । जमिन बाझो रहनु र उत्पादन गर्ने किसानले जमिन नपाउनु तथा खाद्यसंकट बढ्नु दर्ुभाग्य हो ।

भूमिसुधारको विषयलाई राजनीतिक दलले जनताका सामु जानेबेलामा मुखरित गरेका छन् । पहिले केही दलका घोषणापत्रमा लेखिएका विषयहरुलाई हेरौंः

कांग्रेसले कृषिलाई उत्पादनमूलक बनाउन दर्ीघकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, साना ठूला आयोजनामा कृषकको सहभागितालाई बढाइने उल्लेख गरेको छ । जमिनमाथिको द्वैध स्वामित्व समाप्त गर्ने प्रगतिशील कर प्रणालीको अवलम्बन गरी बजारको माध्यमबाट उपयुक्त हदवन्दी निर्धारण हुने प्रणालीको विकास गरी समस्याको स्थायी समाधान गरिने तथा भूमि नीति राष्ट्रिय सहमतिमा कायम गरिने जनाएको छ ।

एमालेले बैज्ञानिक रुपमा भूमिको व्यवस्थापन, वितरण तथा उत्पादकत्व बृद्धिका कार्यक्रमहरु संचालन गरिने, मुक्त कमैया लगायत भूमिहीन-सुकुम्वासी जनतालाई जमिनका मालिक बनाई उनीहरुको बसोबास, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका समस्याको समाधान गरिने उल्लेख गरेको छ ।

माओवादीको संकल्पपत्रमा जमिन जोत्नेको सिद्धान्तका आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यान्वयन गरिने, कृषिमा सामन्ती भूमि-सम्बन्ध, गैरहाजिर जमिनदारी आदिको पर्ूण्ा अन्त्य गरिने उल्लेख छ । वास्तविक जोताहा मोही, मुक्त कमैया, भूमिहीन किसान, गरिबलाई निःशुल्क जमिन वितरण गरिने, तर्राई, पहाड र हिमालमा फरक-फरक हदवन्दीको सीमा किटान गरिने, बाँझो कृषि भूमिलाई शुल्क लगाउने व्यवस्था गरी उत्पादन बढाउन अभ्रि्रेरित गरिने पनि माओवादीको संकल्प छ । माओवादीले कृषि क्षेत्रमा बहुसंख्यक जनता आश्रति भएको र कृषि उद्योगले तुलनात्मक लाभ प्राप्त हुने भएकाले व्यावसायिक कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड पनि दिइएको छ ।

मधेसी जनअधिकार फोरमले अर्थनीतिका रुपमा मधेसको जमिनको उर्वरताको रक्षा, जमिनको संरक्षण एवं त्यसको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राज्यले लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर्राई लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी कृषिलाई व्यवस्थित गर्न भूमिको चक्लाबन्दी गर्दै सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ ।

चुनावपछि देखिएका यी मुख्य दलबाहेकले पनि भूमिसुधारलाई विशेष रुपमा लिएका छन् । उनीहरुका विचारलाई पनि हेरौंः

नेपाल मजदुर किसान पार्टर्ीी भूमिसुधार गरी गरिबलाई जमिन दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले किसानमाथिको सामन्ती शोषण अन्त्य गर्न हदवन्दीभन्दा बढी जग्गा बिनामुआब्जा जफत गरेर जोताहा किसानलाई वितरण गर्ने, हलिया, सुकुम्बासी र कमैया समस्या समाधान गर्ने, मोहियानी हकको सुरक्षा, भूमिहीन तथा गरीब किसानवर्गलाई निःशुल्क जग्गा वितरण गर्ने, जसको जोत उसको पोतको नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेकपा मालेले पनि क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरिने, जनताको भूमिअधिकार स्थापना गर्न र वास्तविक जोताहा, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, भूमिहीन तथा गरिब किसानलाई आवश्यक जग्गा प्रदान गरिने घोषणापत्रमा लेखेको छ । कृषिक्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्नका कृषिनीतिलाई व्यावसायिक बनाएर खेतियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने, सहकारीलाई प्रोत्साहन लगायतबाट देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनले नेकपा मालेले र्सार्वजनिक गरेको छ ।

राप्रपाको घोषणापत्रमा भूमि स्वामित्व परिवर्तनमा मात्र सीमित नभई उत्पादकत्वमा बृद्धि तथा उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन गर्न विशेष जोड दिनुका साथै बैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ । जनशक्ति पार्टर्ीी पनि भूमिहीन र सीमान्त किसानलाई नयाँ जमिनको मालिक बनाउने र भूमिमा कायम रहेको सामन्ती संरचना हर्टाई गरिबलाई जमिनको मालिक बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

राप्रपा नेपालले जग्गाबिहीन तथा सीमान्त किसानलाई जीवन निर्वाहका लागि जमिन उपलब्ध गराउने, जग्गाधनीले आफूले खेती गर्नसक्ने हदसम्मको जग्गा कायम राख्ने जनाएको छ । तर, जग्गाधनीको जग्गा खोसेर वा क्रान्तिकारीताको नाममा अव्यवहारिक ढंगबाट हदबन्दी कायम गर्दैमा भूमिसुधारका उद्देश्य सफल नहुने राप्रपा नेपालको घोषणापत्रमा दाबी गरिएको छ ।

भूमिमा आश्रति किसान र कृषि क्षेत्रको हक हित र अधिकारप्रति राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन होलान् - के आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयमा सत्तामा जुन दल भए पनि सहमति बन्ला - अब गरिब, भूमिहीन र काम गर्ने किसानले उत्पादन बढाउन पाउलान् - यी प्रश्न आमरुपमा उब्जेको छ । राजनीतिक दलको कडी पनि यिनै प्रश्नभित्र लुकेको छ ।

यहाँ घोषणापत्र उधृत गरिएका दलमध्ये माओवादी र मजदूर किसान पार्टर्ीीहेक सबै दल सत्तामा पुगिसकेका छन् । सत्तामा पुगिसकेका दलको नाराले भूमिहीनका लागि दाँतमा ढुंगो लगाइसकेको छ ।

द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालसंगै मुलुक अहिले परिवर्तनको संघारमा छ । देशमा गणतन्त्र घोषित गरी सामन्तीप्रथाको अन्त्य गर्ने दलहरुको प्रतिवद्धता पनि संगै छ । यस्तो अवस्थामा अब कसैले पनि जनताको नाममा सिण्डिकेट गर्नसक्ने अवस्था नरहला भन्ने भूमिहीन र गरिबको अपेक्षा छ ।

असमान वितरणले कूल कृषि उब्जाउ हुने भूमिको पर्ूण्ा सदुपयोग हुन सकेको छैन । कूल खेतीयोग्य जमिनको करिब ३० प्रतिशत भाग उपयोगमा आएको छैन । खेतीयोग्य जमिनको २७ प्रतिशत भाग सामन्ती तथा धनर्ीवर्गको हातमा छ । पाँच प्रतिशतमा रहेको यो वर्गले यति ठूलो भाग लिएको छ भने २५ प्रतिशमा रहेको मध्यमवर्गले ४३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । बाँकी रहेको ७० प्रतिशत समुदायका लागि केबल ३० प्रतिशत भूभाग रहेको छ । यसमध्ये १ दशमलव १७ प्रतिशत त अझै भूमिहीन छन् ।

एउटा वर्गले उत्पादन गर्छ अर्को बिनाकुनै मिहिनेत त्यही जमिनको फसल खान्छ । जोताहासंग भूमिको स्वामित्व छैन । ऐनकै कारण जमिनदारले शोषण गरिरहेका छन् । समयक्रममा भूमि सम्बन्धी ऐनलाई सच्याइएका छन्, जमिनदारकै हितमा । राज्यसत्तामा जमिनदार नै हाबी भएकाले गरिबलाई आशा देखाएर शोषण गरिएको छ । २०१६ सालदेखि सुरु भएको अवधारणासहितको भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई पाँचौं पटकसम्म संशोधन गरियो । २०५८ सालमा अन्तिम संशोधन गरियो । संशोधित ऐनमा जग्गाको हदवन्दी, भूमिको बाँडफाँड, विक्रीवितरण, मोही हक, जमिन्दारी उन्मुलन लगायतलाई जोड दिइयो तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । अझै पनि राजनीतिक प्रचारवाजीका रुपमा भूमिसुधारलाई लिइएको छ । भूमिसुधार जस्तो जटिल विषयमा रष्ट्रिय सहमति बनाउने प्रयास नै भएको छैन ।

जमिनको स्वमित्व जोताहालाई दिनर्ुपर्छ भनी विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न समयमा कुराहरु उठिरहेका हुन् । प्रजातन्त्र स्थापना पर्ूव, पछि र लोकतन्त्रमा पनि उठेका छन् । 'जसको जोत उसको पोत'भन्ने वी. पी. कोइराला तथा काँग्रेसको जन्मदैको भूमिसुधारको नाराले कहिल्यै साकार रुप लिएन । एमालेको सरकारले वैज्ञानिक ढंगले भूमिसुधार गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेर बनाएको आयोगको प्रतिवेदनको थुप्रोमा धमिराले गुँड बनायो र एमाले सत्ताबाट बाहिरिए पनि प्रतिवेदन लागू गर्नका लागि कहिल्यै प्रयास भएन । आयोग गठन हुने प्रतिवेदन बुझ्ने क्रम सरकारका लागि निर्रथक अभ्यास मात्र बन्यो ।

अहिले भूमिसुधार लागू हुने डरमा जमिनदारहरु कथित रुपमा जग्गा बाँडफाँड गर्न थालिसकेका छन् । यसलाई दलहरुले कुन रुपमा लिएका छन् - भू-स्वामित्वको असमान वितरण, सामन्ती शोषण र उत्पीडनमा परेका कृषकवर्गको आर्थिक अवस्थालाई निर्मूल नगरी कृषि तथा किसानको परिश्रमप्रति उपेक्षा गरियो भने देशले ठूलो दर्ुघटना बेहोर्नुपर्नेछ । भूमिको समान वितरण गरी अधिकतम सदुपयोग हुनर्ुपर्दछ । गरिबी निवारण तथा कृषिको विकास गरी मुलुकको आर्थिक क्रान्ति गर्नु अबको आवश्यकता हो । आर्थिक विकासविना विश्वका कुनै पनि मुलुकको शक्ति संचय दर्ुलभ छ । यसलाई मध्यदृष्टिमा राखी राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरी उत्पादनमुखी कार्यक्रम र्सार्वजनिक गरेर गरिबलाई न्याय दिनर्ुपर्छ ।