नेपाल आर्थिक रुपमा जर्जर अवस्थामा छ । मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणमा महत्वपर्ूण्ा भूमिका निर्वाह गर्ने युवा शक्ति विदेश पलायन हुने क्रममा दिन प्रतिदिन बढोत्तरी आइरहेको छ । मुलुकको पुनःसंरचनामा आर्थिक रुपान्तरणको अहम् भूमिका रहन्छ । जवसम्म आर्थिक रुपमा जनता सवल बन्दैनन् तवसम्म मुलुक रुपान्तरण हुन सक्दैन । ३ करोड जनसंख्या नभएको मुलुकका ३० लाख युवाहरु विदेश पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण कसरी हुन्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक तहमा कुनै बहस भएको छैन ।

अहिले विश्वव्यापी खाद्य संकट चर्कदो छ । इन्धनको अत्यधिक मूल्यवृद्धिसंगै खाद्यान्नमा पनि सोही अनुपातमा वृद्धि भैरहेको छ । नेपाल जस्ता गरिब मुलुक यसबाट अत्यधिक प्रभावित हुने गर्दछन् । विडम्वना त के छ भने कृषिप्रधान भनिएको नेपालमा कृषिउत्पादन बढाउने समुचित योजना अहिलेसम्म छैन । धान बाली लगाउने अहिलेको मौसममा किसानहरु खेत जोत्न नसकेर छट्पटिएका छन् । यसको बेलैमा समाधान नखोजिए यस वर्षखाद्यान्न संकटको चर्को मार मुलुकले खेप्नुपर्ने अवस्था निम्तिने छ । खेती लगाउने मौसममा उन्नत मल बीउको अभाव हुने विगतको निरन्तरतासंगै यसपटक इन्धनको अभावमा किसानहरुले आफ्नो खेत बाझैं राख्नुपर्ने दर्ुदान्त अवस्था सिर्जना भैरहेको छ ।

नेपालका प्रमुख अन्न उत्पादक जिल्लाहरुका समथर खेतहरु अहिले घाँसे मैदानमा परिणत भैरहेका छन् । खेत जोत्न ट्रयाक्टर चाहिने र ट्रयाक्टर चल्न डिजेल चाहिने परिस्थितिमा त्यसको जोहो हुन सकेको छैन । राजमार्गमा पेट्रोल पम्पहरुमा डिजेल भर्न ट्रयाक्टरका लामो लाइन लागेको भए पनि सहज उपलब्धता छैन । किसानहरु यस वर्षआफ्नो खेत बाँझै रहने पिरलोले छटपटिएका भए पनि सरकार यस्तो गम्भीर र सम्वेदनशील समस्यालाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।

मुलुकको समग्र अवस्था अहिले अत्यन्त नाजुक छ । राजनीतिक रुपान्तरणको घघनभेदी नाराले सफलता पाए प्नि जनताको जीवनस्तरमा कुनै सुधार आउने लक्ष्यण अहिलेसम्मका गतिविधिले देखाएको छैन । किसानले खेत बाँझै राख्नुपर्ने, उद्योगी-व्यापारीले उद्योग-व्यापार बन्द गर्नुपर्ने, अथाह श्रमशक्ति भएको युवाशक्ति विदेशिनु पर्ने वाध्यताले मुलुक कुन दिन कुन भड्खालोमा गएर जाकिने हो यसको र्सवत्र चिन्ता छ । आर्थिक समृद्धिको पहिलो आधार आफ्नो मुलुकमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग नै हो । नेपालमा रहेको अपार जलस्रोतको उपयोग हुन सकेको छैन । 'विजुली बेचेर धनी हुने' काल्पनिक सपनाका पोकाहरु बाँडेर किसानको खेतमा पानी लाग्दैन ।

विश्वव्यापी रुपमा तापक्रम बढिरहेको छ । खेतीका लागि चाहिने सिंचाई सुविधा उपलब्ध छैन । यस्तोमा खाद्य संकट टार्ने र जनतामा आर्थिक रुपान्तरणको अनुभूति दिलाउने दर्ीघकालीन कुनै योजना छैन । तत्कालको समस्या समाधान गर्ने सोच समेत नराखिएको अहिलेको अवस्थामा आगामी दिनमा कसरी मुलुकको पुनःसंरचना हुने हो - आर्थिक विश्लेषकहरु अहिलेदेखि नै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् ।

कृषिप्रधान मुलुक नेपालको कृषि प्रणाली निर्यातमुखी नभएर निर्भरमुखी रहँदै आएकोमा कसैको विमती छैन । कृषिलाई निर्यातमुखी बनाएर कृषकको जीवनस्तर उकास्नेतिर कमैको मात्र ध्यान जाने गरेको छ । योजना आयोग होस् वा कृषि मन्त्रालय, त्यहाका उच्चपदस्थहरु सवैले कृषिको समुचित विकास गर्ने नारा फलाक्दैमा आफ्नो जागीर पकाउने गरेका छन् । किसान खेत जोत्न नपाएर छट्पटिएका छन् तर जिम्मेवारहरु उनीहरुको आहतमा मलम लगाउने झिनो सोच समेत राख्दैनन् । राजनीतिक नारा र त्यसको लाभका लागि मरिहत्ते गर्नेहरु मुलुक कस्तो सम्वेदनशील अवस्थामा पुगिसक्यो भन्ने कुरा पटक्कै सोच्दैनन् ।

किसानहरु डिजेल नपाएर खेत बाँझै राख्नुपर्दाको पीडा एकातिर छ भने अर्कोतिर उत्पादन भएका अन्नको समुचित मूल्य नपाउने पीडा पनि संगसंगै छ । सरकारले इन्धन समस्या समाधान समयमै गरेन भने यस वर्षनेपालले खाद्य संकटको चर्को मार खेप्नुपर्ने अवस्था छ । एकातिर समयमै पानी नपरेर र रोग लागेर उत्पादन कम हुने संकेत गरिएको छ भने अर्कोतिर उब्जाउभूमि बाँझै रहनुपर्ने वाध्यताले यो खतराको संकेत गरेको हो ।

समय छँदै उपचार गरेको काम लाग्छ । मरिसकेपछि पछुताउनुको पनि कुनै अर्थ हुँदैन । तर्सथ सरकारले किसानहरुका लागि इन्धन उपलब्ध गराउनेतर्फअहिले नै उचित कदम चालेन भने भोलिको दुष्परिणामलाई उसले थेग्न सक्दैन ।