काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन ओरालो लाग्दै गएकोमा सम्बन्धित क्षेत्रले जति चिन्ता व्यक्त गरे पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । उद्योगी र व्यवसायीहरु अहिले आक्रमण, अपहरण र हत्याको निशाना बनिरहेका छन् । संविधानसभा निर्वाचनपछि मुलुकको शान्ति सुरक्षाको स्थिति अत्यन्त नाजुक बन्दै गएको र यसको र्सवाधिक मार आर्थिक क्षेत्रले खेप्नुपरेको छ ।

यसैबीच संविधानसभा निर्वाचनपछि विकसित नयाँ परिस्थितिमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको वातावरण बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई पुनः अनुरोध गरेको छ ।

देश जनआन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत तथा गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा पुग्दासमेत औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्रले त्रासको वातावरणमा काम गर्नुपरेको महासंघले जनाएको छ । महासंघद्वारा हालै जारी विज्ञप्तिमा विगतमा जस्तै अहिले पनि अपराधिक घटनाले निरन्तरता पाएकाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आइपर्ने जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छः 'उद्योग व्यवसाय बन्द हुने, नयाँ लगानी ठप्प हुने र पूँजी पलायनको क्रम तीब्र भई मुलुक गम्भीर दर्ूघटनामा पर्ने देखिएकाले तत्काल शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै अनुकूल औद्योगिक व्यवसायिक वातावरण सृजना गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षा गर्दछ ।'

यसबीचमा मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलको ध्यान संविधानसभा चुनाव र त्यसपछि भागवण्डाको राजनीतिमा केन्द्रीत छ । र्सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकारी ध्यान पनि केन्द्रित छैन । कच्चा सामान, पेट्रोलियम पदार्थ तथा विद्युत अभावका कारण औद्योगिक उत्पादनमा कठिनाइ भैरहेको छ । यसबाहेक आपराधिक गतिविधिले गर्दा लगानीकर्ता आतंकित भएका छन् । उद्योग व्यवसाय र उद्योगी व्यवसायीमाथि विभिन्न प्रकारका आक्रमण भैरहेका छन् । यसप्रकारका घटना जनकपुर, कपिलबस्तु, काठमाडौं, तुलसीपुर, पर्सर्ाारुपन्देही, सुनसरी, सप्तरी, झापा लगायतका जिल्लामा बढी भएको महासंघले जनाएको छ । ती क्षेत्रमा विस्फोट, लुटपाट, चोरी, डकैति, हत्या, हिंसा, अपहरण, आर्थिक दबाब लगायतका घटना भएकाले उद्योगी व्यापारी आतंकित भएका छन् । यसबाट उद्योग व्यवसायमा अत्यन्तै नकारात्मक असर परे पनि सरकारले ध्यान नदिएको महासंघको गुनासो छ ।

शान्ति सुरक्षा एवं आर्थिक दवाव समेतका घटनाबाट पीडित भएर यसअघि दर्ुइ वर्षघि आन्दोलित उद्योगी व्यवसायीसंग राजनीतिक दल र सरकारले सुरक्षित वातावरण बनाउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । त्यसको कार्यान्वयन नभएकाले थप जटिलता सिर्जना भएको उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । महासंघले बीरगञ्जमा आयोजित बृहत राष्ट्रिय भेलाद्वारा पारित बीरगञ्ज घोषणापत्र-२०६३, सोही साल चैतमा तत्कालीन आठ राजनीतिक दलले गरेको प्रतिबद्धता तथा २०६४ साल फागुन २० गते प्रधानमन्त्री समक्ष महासंघद्वारा प्रस्तुत ज्ञापनपत्रबारे सरकारलाई पटक-पटक ध्यानकर्षा गराउँदा पनि कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ । यस्तो अवस्था हुनु दुःखद् र चिन्ताको विषय भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । महासंघले अपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई तत्कालै पक्राउ गरी कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने, उद्योगी व्यवसायीको नोक्सानीको उचित क्षतिपर्ूर्ति दिने तथा तत्काल औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार तथा सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दलहरुसंग आग्रह गरेको छ ।

सरकारको शान्ति सुरक्षाप्रतिको उदाशीनताले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको र र्सार्वजनिक सरोकारमा ध्यान नदिएकाले जनजीवन कष्टकर बनेको कटु यथार्थ छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव छ भने उपभोग्य वस्तुको भाउ अनियन्त्रित रुपमा आकाशिएको छ । तर, भागवण्डाको लुछाचुँढीमा लागेका राजनीतिक दलले जनसरोकारका विषयलाई विल्कुलै बेवास्ता गरेका छन् ।