काठमाडौं । सरकारको निर्देशनमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेपछि यातायात व्यवसायी भाडा वृद्धिको माग गर्दै आन्दोलित भए । यातायात व्यवसायीले भाडा बढाउन दबाब दिनकै लागि आइतबार बाग्मती अंचलमा सवारी साधन चलाएनन् । यसअघि यातायात व्यवसायीले मनोमानी ढंगले भाडा दर निर्धारण गरेपछि सरकारले र्सवसाधारणलाई नतिर्न आग्रह गरे पनि उपयुक्त भाडादर भने र्सार्वजनिक गरेको थिएन । भाडा बढाउने विषयमा आइतबारै यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघबीच भएको वार्तापछि आज मंगलबारसम्म तीन दिनका लागि आन्दोलन स्थगन गरेका छन् । आजसम्म सरकारले नयाँ भाडादर र्सार्वजनिक गरिसक्नु पर्नेछ ।

यातायात व्यवसायीले आठ वर्षेखि इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिका आधारमा भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म भाडादर बढाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । सरकारी भाडा निर्धारण समितिले बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरुले व्यवसायी मर्कामा परेर यातायात संचालन गर्न नसकिने दाबी गरेका छन् ।

यातायात व्यवसायमा निजी क्षेत्रको एकलौटी छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा उनीहरुले अत्यधिक भाडावृद्धिको चाहना राखेका छन् । जवकि एउटा सवारी चलाउनका लागि पेट्रोलियम पदार्थको जम्मा ३० प्रतिशत मात्र हिस्सा हुन्छ । लुब्रिकेण्ट्स, पार्टपर्ूजा, टायर, कर्मचारीको तलबभत्ता, विमा, बैंक किस्ता, मर्मत लगायतको खर्च अत्यधिक हुने गरे पनि भाडा वृद्धिका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई मात्र आधार बनाएर अवसर छोप्ने गरिएको छ ।

आइतबारको बन्द र वार्ताले व्यवसायी नाफामुखी मात्र हुने र र्सार्वजनिक सरोकारका विषयमा हड्ताल गरेपछि सरकारले उनीहरुका मागलाई पूरा गर्ने प्रचलनले थप बल पाएको छ । र्सार्वजनिक सवारीसाधान प्रयोग गर्ने मध्यम तथा सापेक्ष गरिबीमा रहेका जनता हुन् । उनीहरु एकछिन पनि आन्दोलनमा गएमा गाँसको समस्या रहन्छ । तर, भाडा वृद्धि र अन्य क्षेत्रमा परेको यसको असरले उनीहरुको जीवनमै भर्ुइंचालो ल्याउने अवस्था छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर छ । उत्पादनको अवस्था औसतमा सरकारले सकारात्मक रहेको दाबी गरे पनि वास्तविकतामा त्यस्तो छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसंगै यातायात र ढुवानीका साधनको भाडा बढेपछि स्वभावैले उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि आकाशिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढ्दैको अवस्थामा पनि उपभोग्य वस्तुको मनोमानी मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी हुने गरेको थियो । उपभोक्ताको अधिकारका निम्ति खुलेका संघसंस्थाले पनि अनियन्त्रित रुपमा उपभोग्य वस्तुमा बढेको मूल्यका विषयमा चर्को आवाज उठाएका छैनन् । एनजिओमुखी त्यस्ता संस्थाले उपभोक्ताको हित हेरेका छ कि छैनन् भन्ने आमप्रश्न पनि उब्जेको छ ।

यता विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएपछि आयातमा भरपर्ने देशमा पनि बाध्यकारी परिस्थितिमा मूल्य वृद्धि गर्नुपरेको सरकारले जनाएको छ । राजनीतिकरणका कारण टाट पल्टेको आयल निगमभित्र हुने भ्रष्टाचार, चुहावट लगायतका समस्या निराकरण गरी आयल निगमलाई सक्षम बनाउने भनेर बेलाबखतमा बन्ने आयोग र विज्ञको सुझाव पनि त्यसै थन्किएको छ । पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्न विज्ञहरुले सुझाव दिए पनि त्यसको सुनुवाई भएको छैन ।

व्यवसायीहरुको चिन्ता

काठमाडौं । परिवर्तनपछि तत्काल शान्तिले एउटा गन्तव्य लिनेछ र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ भन्ने आशामा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरु चिन्तित हुन थालेका छन् । भैरहेको लगानीबाट उत्पादन गर्ने वातावरण नबन्दा थप लगानी गर्न चाहनेहरु पनि अलमलिएका छन् ।

यसैबीच हालै पोखरामा भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारण सभाले पनि परिवर्तनको अपेक्षा र विद्यमान अवस्थाका बारेमा गम्भीर छलफल गरेको छ । आगामी बजेट सम्बन्धी सुझाव र निजी क्षेत्रको समस्यालाई सभामा विशेष रुपमा छलफल गरिएको थियो ।

साधारणसभामा व्यवसायीले निजी क्षेत्रको संलग्नताबाट अर्थतन्त्र विकसित तुल्याउन सरकार र राजनीतिक दलबीचको विश्वास मुख्य भए पनि कार्यान्वयनमा नदेखिएको गुनासो गरे । उनीहरुले अबको सविधानमा निजी क्षेत्र उन्मुख अर्थतन्त्र, नागरिकको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण नगर्ने सुनिश्चितता, उद्योग व्यवसाय खोल्ने र बन्द गर्ने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी लगायतका विषयहरु रहनुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग व्यवसाय पर््रवद्धनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने पनि सहभागीको धारणा थियो ।

यसैगरी सुरक्षाको विषयमा पनि व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् । हत्या, अपहरण लुटपाटका घटनामा न्यूनता नआएकाले व्यवसाय संचालनमा कठिनाइ भएकाले पुँजी पलायन हुने सम्भावना रहे पनि राज्यले चासो नदिएको व्यवसायीको आरोप छ । सोही कार्यक्रममा पुगेका अर्थमन्त्रीले असुरक्षित भएमा आन्दोलन गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उनले माओवादीद्धारा विभिन्न समस्या सिर्जना गरिएको व्यवसायीलाई आन्दोलित हुन उक्साएका हुन् । तर, स्वयं सरकारमा बसेर सुरक्षा दिने र उद्योग व्यवसाय पर््रवर्द्धन गर्नेतर्फउनी किन लागेका छैनन् र लागेनन् - जवाफ गैरजिम्मेवारी मात्र दिइने गरिएको छ । समस्याबाट पन्छिने प्रवृत्तिले नै मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ ।