काठमाडौं । मुलुकको समग्र आर्थिक संरचनामा परिवर्तन गरी गरिबी न्यूनिकरण गर्ने योजना प्रथम पञ्चवषर्ीय योजनादेखि हालको अन्तरिम योजनासम्म बनेको छ । योजनाको प्रतिफल शून्यकै अवस्थामा छ ।

आर्थिक विकासका लागि नगरिनहुने कार्यक्रमहरु नारामुखी मात्र भैदिंदा मुलुकको आर्थिकवृद्धिदर आसातीत हुन सकेको छैन । यद्यपि औसतमा कागजी रुपमा निकालिएको वृद्धिदर उच्च भएको सरकारी दाबी छ । गरिबी न्यूनीकरणका लागि लक्षित गरिएका कार्यक्रमहरु र्सार्वजनिक मात्र भएका छन् तर कार्यान्वयनमा पुग्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक दलले उठाएका सहकारीदेखि लघु वित्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउने प्रयास गरिएको भए गरिबी न्यूनिकरणको योजना सफल हुने थियो । तर, सो अनुरुप काम हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । यही भएर नै अहिले आर्थिक क्रान्तिको दन्तबजान भैरहेको छ ।

मुलुकका अर्थविद्हरुले नेपालमा शहरी र ग्रामीण क्षेत्र गरी दर्ुइ किसिमका आर्थिक योजनाहरु बनाउनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । कृषिमा निर्भर रहेको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई घरेलु तथा साना उद्योगमा समेत विकसित गरी ग्रामीण जनताको आर्थिकस्तर उकास्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

थोपाथोपाबाट समुद्र बनेजस्तै सानो सानो लगानीबाट मात्रै मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण हुने कुरामा कसैको विमती छैन । उदार र निजीकरणको सुगा रटाइमा रुमल्लिएको नेपालको अर्थनीतिले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने किसिमले कार्यान्वयन तहमा पुगेको अनुभूति हुन सकेको छैन । 'गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी', 'एक परिवार एक रोजगार' जस्ता आकर्ष नारा सरकार फेरिएपिच्छे आउने गरेका छन् । तर, ती नीति र कार्यक्रमहरु ग्रामीण जनताका लागि आकाशको फल सावित भैरहेको विद्यमान आर्थिक अवस्थाले देखाइरहेको छ ।

ग्रामीण स्रोत र साधनको परिचालनबाट मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिनुको साटो वैदेशिक रोजगारीमा युवाशक्तिलाई पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएकोमा मख्खपर्न योजनाकारहरु पछिपरेका छैनन् । ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्न जतिसुकै आकर्ष नारा र्सार्वजनिक गरे पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन मूल कुरा हो । अहिलेसम्मको सरकारी योजना र कार्यान्वयनको अवस्थाले यही वास्तविकतालाई पुष्टि गरेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेको श्रम, सीप र स्रोतको समुचित उपयोगका लागि सोही क्षेत्रलाई लक्षित गरी आर्थिक नीति बन्नर्ुपर्छ । यसका लागि सहकारी, विभिन्न वित्तीय संस्थाका साथै लघुवित्त कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ बढाउनु पर्दछ । आर्थिक वर्षो अन्तिम अवस्थामा बजेट बनाउने कसरतमा विभिन्न क्षेत्र लागेका छन् । राजनीतिक सहमति नभएर नयाँ सरकार गठनमा ढिलाई भएकाले मुख्य दलले आफ्नै किसिमले बजेटको तयारी गरिरहेको खबरसूत्रले जनाएको छ । यो अवस्थामा गरिबी न्यूनिकरणका लागि कार्यान्वयनतहसम्म पुग्ने र सहज पहुँच हुने कार्यक्रम र्सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ ।

सरकारले गरिबी न्यूनिकरणमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय लघुवित्त नीति, २०६५ लागू गरेको छ । नीतिको उद्देश्य दिगो, सरल एवं पहुँचयोग्य लघुवित्त सेवाका माध्यमबाट ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्ने र गरिबी न्यूनिकरण गर्ने रहेको बताइएको छ । र्सवाधिक श्रम गर्ने महिलावर्ग आर्थिक पहुँचबाट अझै पनि धेरै टाढा रहनुपरेको विडम्वनापर्ूण्ा स्थिति विद्यमान छ । नीतिले उनीहरुलाई लघुवित्तका माध्यमबाट अर्थोपार्जनको नयाँ आधारहरु खडा गरिनुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरेर विपन्न र कमजोर आर्थिक स्थिति भएका परिवार र महिलावर्गमा लघुवित्त सेवाको पहुँचमा वृद्धि गरी आयमूलक र स्वरोजगारमूलक कार्य सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

नीतिमा गरिबी निवारणका लागि लघुवित्त संस्थाहरुमार्फ प्रदान गरिने सेवालाई भरपर्दो र र्सवसुलभ बनाइनुका साथै यस्तो सेवाप्रदायक संस्थालाई दिगो र सक्षमरुपमा स्थापित गर्न आवश्यक क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी लघुवित्त सेवाको पहुँच वृद्धि तथा सेवालाई अनुशासित बनाउन उपयुक्त संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्ने र दर्ीघकालीन रुपमा यस्तो सेवाको सहज आपर्ूर्तिका लागि स्रोत-साधन उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय लघुवित्त विकास कोषको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि लघुवित्त कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन लघुवित्त संस्थाहरुलाई लाग्दै आएको संस्थागत आयकर तथा विपन्नवर्गद्वारा ती संस्थामा राखिने निक्षेपबाट प्राप्त हुने व्याजमा लाग्ने ब्याजकर सम्बन्धमा लचिलो नीति लिइने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

नीति जस्तोसुकै भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपर्ूण्ा हो । तोकिएको नीति अनुसार नै कार्यान्वयन भयो भने त्यो उपलब्धिपर्ूण्ा हुनेछ ।