काठमाडौं । राजनीतिक सहमति नबनेका कारण सरकार बन्न ढिलाई भएको छ । यसबाट मुलुकमा अनेक किसिमका समस्या सिर्जना भएका छन् । सरकार नबनेकै कारण आगामी वर्षो बजेट पनि समयमा र्सार्वजनिक हुने सम्भावना देखिएको छैन ।

राजनीतिक अन्योलका कारण अगामी बजेट पनि प्रभावित हुने सम्भावना देखिएकाले अर्थविद्हरुले यस्तो अन्योलबाट बजेटलाई मुक्त गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले राजनीतिकै कारण बजेट र्सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएमा अर्थतन्त्रमा दुरगामी नकरात्मक असर पर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

राष्ट्रिय आर्थिक तथा विकास अनुसन्धान परिषद, नारेकले हालै गरेको नमूना बजेट र्सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थविद्हरुले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । अर्थतन्त्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गरेर आर्थिक एजेण्डामा दलहरुले साझा धारणा बनाउनपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । निरन्तर हुँदैआएको तथा तोकिएकै समयमा बजेट निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र बजेटका लागि कसैले पनि व्यवधान खडा गर्न नहुने अर्थविद्हरुको ठहर छ ।

आगामी बजेटका लागि साझा अवधारणा बन्ने सम्भावना भने न्यून छ । संविधानसभा चुनावबाट प्राप्त सिटका आधारमा शक्ति बाँडफाँडमा अल्झेका राजनीतिक दलले यसअघिका सहमितहरुलाई पनि धरापमा पार्दै लगेका छन् । यसबाट थप राजनीतिक समस्या सिर्जना हुन थालेको परिस्थितिमा बजेट र्सार्वजनिक गर्न साझा एजेण्डा बन्ने सम्भावना छैन । चुनावमा गएका बेला दलहरुले र्सार्वजनिक गरेका प्रतिवद्धतापत्रका आधारमा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र्सार्वजनिक गर्ने प्रयास सबै दलले गर्नेछन् । तर, सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने कसको कति शक्ति छ भन्ने लुछाचुँडीमा दलहरु लागेकाले बजेट निर्माण प्रक्रिया नै अलमिलएको छ । सरकार नबनेसम्म बजेटको खाका कोरिनेमा आशंका गर्दै अर्थविद्हरुले साझा एजेण्डा ल्याउन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले सधैंझैं अगामी आर्थिक वर्षघि नै बजेट र्सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुष्पराज राजकणिर्कारले बजेट असार महिनाभित्र र्सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै आर्थिक विषयमा राजनीतिकरण नगर्न दलहरुलाई आग्रह गरे । उनले बजेट र योजना निर्माणमा सबै क्षेत्र, समुदाय र तहका नागरिकको आवाज सुन्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । आयोगकै अर्का सदस्य दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राजनीतिक अन्योलले बजेट निर्माण प्रक्रिया र र्सार्वजनिक गर्ने समयलाई असर पार्न नहुने बताए । उनले तोकिएकै समयमा बजेट र्सार्वजनिक गर्न राजनीतिक दललाई आग्रह गर्दै जनआकांक्षा अनुसारको बजेट बन्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा अर्थविद् एवं नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. चिरन्जीवी नेपालले बजेट निर्माणमा सरकार अलमलिएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक निकास दिएर मुलुकको आर्थिक विकासमा दलहरु केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय तहदेखि गैरसरकारी निकायको राय संकलन गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिए । पर्ूव सचिव एवं नारेकका सल्लाहकार श्यामप्रसाद अधिकारीले बजेट निर्माणमा नारेकले प्रस्तुत गरेको नमूना बजेटले सहयोगी भूमिक खेल्ने जनाए ।

नारेकले र्सार्वजनिक गरेको 'नेपालको लोकतान्त्रिक मोडल बजेट २०६५' मा संघीय संरचनाको आधारसहित आर्थिक विकासका मोडल उल्लेख गरिएको छ । नमूना बजेटका बारेमा जानकारी दिंदै नारेकका अध्यक्ष डा.चन्द्रमणि अधिकारीले वर्तमान अर्थतन्त्रको समग्र विश्लेषणसहित सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने, भविष्यमा आउनसक्ने चुनौती र सामनाको पहिचान गरेको बताए । उनले निजी क्षेत्र, र्सार्वजनिक, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रमा उचित ध्यान दिन नमूना बजेटमार्फ् सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी पनि दिए ।

नमूना बजेटमा आउँदो वर्षआर्थिक विकासका लागि आधार वर्षभएकाले यसमा उचित ध्यान दिनसके भविष्यको मार्ग उच्च आर्थिकवृद्धितर्फनिर्देशित हुने उल्लेख गरिएको छ । साथै, असमावेशी र सामन्ती किसिमका सबैखाले सोचको समुल अन्त्य गर्नुपर्ने, कृषिको समग्र चक्रको व्यवसायीकरण, यातायातका सम्पर्ूण्ा पक्ष र क्षेत्रहरु, ऊर्जा, संरचना निर्माण र निर्माणको पर्ूवाधार तयारी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, युवाको उत्पादनशील परिचालन र मानव संशोधन विकासमा पनि नमूना बजेटमा जोड दिइएको छ । देशको आवश्यकता र जनआकांक्षा अनुरुप दर्ुइ सय १० अर्बको बजेट चाहिने भए पनि आगामी वर्षा लागि कुल एक सय ९२ अर्बको बजेट र्सार्वजनिक गर्नुपर्ने नारेकको सुझाव छ ।