काठमाडौं । नेपालमा सहकारीको स्थापना भएको आधा शताब्दी नाघिसक्दा पनि यसले लक्षित समुदायलाई समेट्न सकेको छैन । 'हायर पर्चेज', घर-घडेरी ऋण, जग्गा खरीद-विक्री तथा अन्य व्यापारिक कार्यका लागि मात्र सहकारी उपयोगी भएको देखिएको छ । कृषितन्त्रको समुचित विकास गर्न सानो परिमाणको ऋण उपलब्ध गराउने र कृषकहरुकै संलग्नतामा संचालन हुने सहकारीको विकास अवधारणा नेपालमा लागू हुन सकेको छैन । शहरी क्षेत्रमा व्यावसायिक सदस्यहरुको आम्दानीको स्रोतका रुपमा मात्र सहकारीको प्रयोग भैरहेको छ ।

नेपालमा सरकारीस्तरबाट २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएको थियो । यस लगत्तै २०१३ सालमा बखानपुर ऋण सहकारी संस्था नामक जनसहभागितामूलक संस्था चितवनमा स्थापना भएको थियो । सहकारीको यो सुरुवात हालसम्ममा करिब दश हजारमा पुगेको छ । यसमध्ये १६ वटा सहकारीले ऋणसम्बन्धी कारोबार गर्ने पर्ूण्ा अधिकार पाएका छन् ।

छरिएर रहेको पूँजी संकलन गर्ने र त्यसैका माध्यमबाट आयस्रोत बढाउने सहकारीको उद्देश्य हो । तर, यस उद्देश्य लक्षित गरी प्रतिफल प्राप्त भएको देखिएको छैन । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राजनीतिक दलले पनि सहकारीको अवधारणालाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेत उल्लेख गरेका छन् । तर, सोही अनुरुपको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले सहकारीको हालसम्मको अवस्थालाई वर्षा हिसाबले गणना गर्नुबाहेक गुणात्मक र उत्पादकत्वका रुपमा फलदायीरुपमा चिनाएको छैन ।

राजनीतिक दलहरुले नयाँ नेपाल र आर्थिक क्रान्तिको चर्चा गरिरहेका छन् । सहकारीको आवश्यकता यसको इतिहासमा जति थियो, त्यत्तिकै अहिले पनि छ । बदलिंदो राजनीतिक परिस्थितिमा सहकारीको अवधारणा बमोजिम आर्थिक क्रान्तिको थालनी गर्नुपर्नेमा स्वयं दलका नेता र विज्ञहरुले पनि जोड दिएका छन् ।

८६ औं अन्तर्रर्ााट्रय सहकारी दिवसका अवसरमा गत असार २१ गते नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिए । ती कार्यक्रममा आर्थिक विकासका लागि सहकारीको विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । नयाँ नेपालमा सहकारीको विकास गर्ने विषयमा माओवादी नेता सीपी गजुरेलले राष्ट्रमैत्री ऋण भित्र्याउँदै गैरआवासीय नेपालीको समेत सहयोग प्राप्त गरी सहकारिताको अवधारणा बमोजिम आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार न्यून आर्थिकवृद्धिदर भएको नेपालको दिगो र समृद्ध विकासका लागि राजनीतिक तथा आर्थिक क्रान्तिलाई साथसाथै लैजानर्ुपर्छ । त्यसका लागि सहकारी आन्दोलनमार्फत् मुलुकको विकास निर्माण अभियान थालिने गजुरेल बताउछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर सहकारीको गुणात्मक विकास नहुनुमा अनुगमन तथा मूल्यांकन अभाव भएको बताउँछन् । आर्थिक विकासका लागि सहकारीको विकासमा जोड दिइए पनि सो अनुरुपको नीति बन्न भने सकेको छैन । तर, राष्ट्र बैंककै पर्ूवगभर्नर गणेशबहादुर थापा भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई दृष्टिगत गरी सहकारीलाई कृषिक्षेत्रको विकासमा पुर्‍याउनपर्नेमा बताउँछन् ।

यता राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका अध्यक्ष दीपकप्रकाश बास्कोटा भने सरकारीस्तरबाट सहयोग नभएकाले आर्थिक विकासमा सहकारीको योगदान कम भएको दाबी गर्छ्रन् । उनी भन्छन्, 'अब बन्ने संविधानमा नै सहकारी आन्दोलनलाई समावेश गर्नपर्छ ।'