काठमाडौं । नेपाललाई लामो समयदेखि आर्थिक सहयोग गर्दैआएका मुख्य दाता राष्ट्रहरु जापान र बेलायतले सहयोग गर्नका लागि शर्त अगाडि सारेका छन् । संक्रमणकालीन राजनीति अन्योलमय बन्दैगएका बेला दाता राष्ट्रहरुले सहकार्यको संस्कृति विकास गरी मुलुकलाई अग्रगामी बनाउनपर्ने शर्त राखेका हुन् । हालै नेपाल भ्रमणमा आएका जापानी उपविदेशमन्त्री ओसामु युनो र बेलायती विदेश राज्यमन्त्री लर्ड म्यालोक ब्राउनले यस्तो शर्त राख्नुभएको हो । दुवै राष्ट्रले नेपाललाई कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएदेखि नै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएका छन् ।

नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि सहयोग सम्झौताका लागि हालै अर्थ मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा जापानका उपविदेशमन्त्री युनोले राजनीतिक दल सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । सहमति र सहकार्यमा अगाडि बढेमा जापान सरकारको सहयोग निरन्तर रहने उहाँले आश्वासन दिनुभयो ।

गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको नेपालको लागि जापान सरकारका तर्फाट यो पहिलो सहयोग हो । आगामी सरकारमार्फ् दिगो शान्ति र विकासको लागि पनि जापानी सहयोग निरन्तर रहने युनोले बताउनुभएको छ । काठमाडौँको कोटेश्वरदेखि भक्तपुरको र्सर्ूयविनायकसम्मको नौ किलोमिटर सडक विस्तारको लागि जापान सरकारले करिब दर्ुर्ुइ अर्ब रुपैया सहयोग दिने भएको हो ।

सन् १९६० देखि नै जापान सरकारले नेपाललाई सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खासै चासो नराख्ने जापान सरकारले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवम् स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

यसैगरी दर्ुइदिने नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका बेलायतका विदेश राज्यमन्त्री ब्राउनले पनि सहयोगका लागि राजनीतिक दलबीच सहमति र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालका राजनीतिक शक्तिहरु सहमतिको बाटोमा नगएकाले जनमतको सदुपयोग हुन नसक्नेतर्फइङ्गति गर्दै उहाँले सहमतिको सरकारलाई बेलायतको सहयोग रहने बताउनुभयो । नेपालको दिगो शान्ति र पुनः निर्माणका लागि बेलायत सरकारले सहयोग गर्ने ब्राउनले बताउनुभयो । उहाँले शर्ीष्ा दलहरुबीचको सहकार्यले नै नेपालको दिगो शान्ति हुने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

जापान र बेलायत दुबै नेपालका सहयोगी राष्ट्र हुन् । दुवै राष्ट्रले नेपालको विभिन्न क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दैआएका पनि छन् । आन्तरिक राजनीतिमा चासो नराख्ने दुवै राष्ट्रले नेपालमा शान्ति र विकास होस् भन्ने चाहेका छन् । पछिल्लो समयमा पनि दुवै राष्ट्रका मन्त्रीहरुले त्यही कुरा दोहोर्‍याए । राष्ट्र निर्माणमा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव र त्यही नै सहयोगको शर्त राख्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ । यो बाटोमा राजनीतिक दलहरु अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् । सत्तास्वार्थका लागि देश र जनतालाई बिर्सने संस्कारको पुनरावृत्ति हुन थालेको छ । यसले नयाँ नेपाल र विकसित नेपालको नाराले र्सार्थकता पाउने अपेक्षा मृगमरिचिका हुने आशंका आमरुपमा छ ।

केही शक्तिराष्ट्रको छायाँका रुपमा निर्देशित काम गर्न उद्दत राजनीतिक दलले बुझेर पनि राष्ट्रिय हितमा काम गरिरहेका छैनन् । नेपालबारे चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका विदेशीहरुलाई गणतन्त्र स्थापना गरिसकेपछि नयाँ सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने हो । तर, मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले एकमत भएर सहमति र सहकार्यको सन्देश विश्व समुदायमा पुर्‍याउन सकेका छैनन् । यस्तो संस्कारले मुलुकलाई सही दिशा दिन सक्दैन । जोसुकैको पनि सकारात्मक सुझावलाई ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । सहमति र सहकार्यलाई राजनीतिक दलले नयाँ सरकारमा पनि निरन्तरता दिउन् भन्ने दाताहरुको इच्छा मुलुकको समृद्धिका लागि सकारात्मक भएको धारणा विकासविद्हरुको पनि छ । यो संस्कारले मुलुकलाई अग्रगामी बाटो समात्न सहज हुने उनीहरु बताउँछन् ।