काठमाडौं । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन र्सार्कको १५ औं शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । हरेक पटकको सम्मेलनमा जस्तै यसपटक पनि गरिबीको प्रसंग साझा रूपले उठेको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रको साझा समस्या भनेकै अभाव र गरिबी नै रहेको छ ।

र्सार्कले दर्ुइ दशकभन्दा पनि बढी वर्षकाटिसक्दा समेत यस क्षेत्रबाट गरिबी हटाउने उपायको खोजीका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन् । स्थापनाकालदेखि आजसम्मको अवस्थाले अभाव, अशिक्षा, गरिबी र पछ्यौटेपनकै संगठनको रुपमा र्सार्कलाई चिनिँदै आएको छ । क्षेत्रीय अर्थिक विकासको अवधारणा ल्याए पनि सफल हुन सकेको छैन । आपसी सहयोग र समन्वयको माध्यमबाट गरिबी हटाउने भनिए पनि र्सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

र्सार्कको छैटौं शिखर सम्मेलनमा यस क्षेत्रका बासिन्दा खाना खान नपाएकै कारण मर्नु नपरोस् र सबैका लागि कम्तीमा पनि खानेकुरा उपलब्ध होस् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै क्षेत्रीय गरिबी हटाउने अवधारणालाई अगाडि सारिएको थियो । सन् १९९१ मा श्रीलंकाको कोलम्बोमै सम्पन्न्ा सो सम्मेलनपछि जारी घोषणापत्रमा उल्लेख भएको 'दालभात' आवधारणा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । त्यसपछि पनि सबैका लागि खाना भनेर गरिबी निवारणकै प्रयासमा र्सार्क सम्मेलन केन्द्रित रहृयो । यस क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी खानाको अवसर जुटाउने मान्यतालाई समेत अगाडि सारियो ।

र्सार्क खाद्यान्न भण्डार, र्सार्क गरिबी निवारण कोष लगायतका कार्यक्रम पनि गरिबी निवारणका लागि ल्याइएका छन् । क्षेत्रीय सहयोग, सहिष्णुता र समाञ्जस्य कायम गरी क्षेत्रीय साझा शत्रुका रूपमा रहेको गरिबी हटाउनु र्सार्कको स्थापनादेखिको उद्देश्य हो । तर यस क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत साधनले धनी भए तापनि तिनको समुचित व्यवस्थापन र उपभोग हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक लगानी र प्राविधिक ज्ञानको अभाव छ । क्षेत्रीय गरिबी हटाउनुपर्ने अवस्थामा अन्य विभिन्न किसिमका समस्याहरु पनि सिर्जित हुदै आएका छन् ।

चरम गरिबी र अभाव, खाद्यान्न संकट, विश्वव्यापी समस्या बन्दै गएको पेट्रोलियम संकट, मन्द आर्थिक वृद्धिदर लगायतका विषयमा र्सार्क उपलब्धिमूलक बन्न सकिरहेको छैन ।

क्षेत्रीय खुला व्यापारका लागि ल्याइएको अवधारणाले पनि काम गरिरहेको छैन । र्सार्क क्षेत्रमा खुला व्यापार व्यवसाय भएमा नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने थियो । तर, खुला व्यापारको अवधारणा ल्याइए पनि भारतसंगको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पिल्सिएको छ । यसलाई हटाएर खुला रुपमा व्यापार हुनसक्ने वातावरण बनाउन ल्याइएको अवधारणासंगै आर्थिक क्षेत्रको प्रगति गर्नुपर्ने विज्ञहरुले औंल्याइरहेका छन् ।

नेपालमा प्राकृतिक स्रोत छ । त्यसमा लगानी अभिवृद्धि गरी उत्पादन बढाएर रोजगारीको विस्तारका साथै खाद्य भण्डार बनाउने तथा जलस्रोतको सम्भाव्यताको प्रचुर उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक उत्पादकत्व बढाएर वृद्धिदर बढाउनेतर्फसक्रिय भएमा गरिबी निवारणको प्रयास सफल हुने सम्भावना छ ।

मौद्रिक नीति चाहियो

काठमाडौं । मुलुकको मुद्रास्फीतिको दर बढेको र नयाँ मौद्रिक नीति नआएकोमा व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । व्यसायीहरुले वर्तमान मूल्यवृद्धिलाई लक्षित सीमाभित्र राख्नका लागि बजारमा मौद्रिक तरलतालाई नियन्त्रण गर्न ट्रेजरी बिल्स्, विकास ऋणपत्र र नागरिक बचतपत्र जारी गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा हालै आयोजित वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सर्न्दर्भमा बैङ्किङ नीतिको भूमिका विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले सो धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण करिब दर्ुर्ुइ अंकको दरमा पुग्न लागेको मुद्रास्पिmतिको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी आव ०६५/६६ को मौद्रिक नीतिले मुद्रास्पिmति नियन्त्रणतर्फकेन्द्रित रहनुपर्ने अधिकांशको धारणा थियो ।

कार्यक्रममा उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न निजीक्षेत्रलाई सफल तथा कुशल वित्तीय क्षेत्रको वाहकका रुपमा प्रयोग गर्ने लक्ष्यका साथ मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । नेपालको निर्यातलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन भारतबाट अमेरिकी डलर भुक्तानी गरी आयात गरिने कच्चापदार्थ तथा मध्यस्थ वस्तुको सूचीमा वृद्धि गर्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

मुलुकको विद्यमान मुद्रास्पिmति दर ११.६ प्रतिशतको रहेको छ । यस्तो अवस्थामा उच्च दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न लचिलो मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सचिव रामेश्वर खनालले भारतमा भएको उच्च मूल्यवृद्धिका कारण नेपालमा पनि ११ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै देशमा व्याप्त बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिती गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका कामुु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले भारतसंगको खुला सिमानाका कारण नेपालको मुद्रास्पिmति दर निर्भर रहेको बताउँदै हालको मुद्रास्पिmतिलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक नीति ल्याइने जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले विश्वव्यापीरुपमा देखिएको खाद्य संकट र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले आगामी मौद्रिक नीतिले यस विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।