काठमाडौं । संविधासभापछि नयाँ सरकार बनाउन अलमल हुँदा मुलुकमा विभिन्न अनपेक्षित गतिविधि भैरहेका छन् । राजनीतिक अन्योलका कारण आमजनताले सास्ती भोग्नुपरेको छ । शान्ति सुरक्षाको अभावसंगै विभिन्न किसिमका आन्दोलन र विभिन्न समूहका गतिविधिका कारण आमजनता पीडित भैरहेका छन् । अर्थतन्त्र पनि त्यही रुपले प्रभावित बनेको छ ।

सिण्डिकेटका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलित भए । यातायात मजदूरले पर्ूवाञ्चल बन्द गरे । पर्ूवाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा बन्द, सिण्डिकेटको हटाउनका लागि हटाउन नहुने भन्दै विभिन्न अवरोधका घटना भए । त्यसैका कारण ती क्षेत्रमा खाद्यान्न संकट देखापर्‍यो । सो क्षेत्रका जनताले खाद्यान्न खोजीको लागि सास्ती पाइरहेका छन् । यातायातमा सिण्डिकेटकाका कारण उत्पादन तथा ढुवानीमा समस्या परेको व्यापारीहरुले बताएका छन् । पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरुले शान्ति सुरक्षा नभएको, गाडीचालक तथा मजदूरहरुलाई धम्की दिइएको भन्दै सो क्षेत्रका लोड गरिएको सामान पनि लगिएको छैन । यसले उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि आकाशिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपर्ूर्ति नहुँदा अन्य क्षेत्रमासमेत अभाव तथा मूल्यवृद्धिको समस्या सिर्जित भैरहेको छ । यससंगै चन्दाका लागि धम्की, अपहरण, हत्या लगायतका गतिविधिले व्यवसायी, मजदूर, कर्मचारी, र्सवसाधारण लगायत पीडित बनेका छन् । राजनीतिक अन्योलका कारण जुनकुनै क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव मात्र परेको छ ।

माओवादीका अध्यक्ष क. प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा चयन हुनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा चयन भएपछि क. प्रचण्डले मुलुकमा विद्यमान समस्याको निराकरण गरी आर्थिक विकासका लागि साझा एजेण्डा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रले विकासको साझा एजेण्डा तयार गरेर लागू गर्ने धारणा उद्योगी व्यवसायीहरुको भेटमा बताउनुभएको हो ।

संविधासभा अघि र पछि पनि उद्योगी व्यवसायीसंगको छलफलमा माओवादीले आर्थिक विकासको साझा एजेण्डलाई लागू गर्ने जनाएको थियो । नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको माओवादीलाई व्यवसायीहरुले बन्द, हड्ताले लगायत उत्पादन कार्यमा अनपेक्षित गतिविधि हुन नहुने र औद्योगिक व्यावसायिक वातावरणको सिर्जना गर्न अनुरोध गर्दै आएका छन् । क.प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा चयन भैसकेपछि पनि उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधि मण्डलसंगको भेटमा पनि उहाँले आफ्नो सरकारको पहिलो प्रथमिकता बन्द हड्तालको अन्त्य गर्ने रहेको बताउनुभएको छ । यसबाट निजी क्षेत्र उत्साही भएका छन्, कार्यान्वयन भने हर्ेन बाकी नै छ ।

द्वन्द्वकालमा सुरक्षा प्रत्याभूत नहुँदा र लगानीको सुरक्षा नभएको भन्दै उद्योगहरु बन्द भए, पूँजी पलायन भयो । बन्द उद्योगधन्दा संचालनमा ल्याउने र लगानीको वातावरण सिर्जना गरी पूँजीवादी अर्थतन्त्रको पक्षमा आफू रहेको प्रधानमन्त्री क. प्रचण्डको भनाई छ । भित्रभित्रै मक्रालिइसकेको मुलुकको आर्थिक विकास सहज छैन । आर्थिक सूचकांकाका आधारमा हर्ेदा मुलुकको अर्थतन्त्र सोलोडोलामा कमजोर छ । यस्तो अर्थतन्त्रलाई माओवादीले यसअघि निजी क्षेत्रसंग गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको मात्र नभै प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रयोगमा ल्याउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि व्यवसायीसंग भएको औद्योगिक मैत्री श्रमनीति कार्यान्वयन, लगानीको वातावरण बनाउने, मुनाफाको ग्यारेन्टी र निजी सम्पत्ति राख्न पाउने लगायतका विषयमा आफूहरुको नीति परिवर्तन नहुने व्यावसायीहरुको भेटमा बताउनु भएको छ ।

मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएको माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनका बेला र्सार्वजनिक संकल्पपत्रकासाथै विभिन्न छलफलमा आफ्नो आर्थिक नीतिका विषयहरुलाई र्सार्वजनिक गरेको छ । ती कार्यक्रम माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पूरा होला नहोला, हर्ेन बाकी नै छ । पछिल्लो समयमा व्यावसायिक संगठनहरुले पनि अबको अर्थतन्त्रका लागि कार्ययोजना तर्जुमा गर्न लागेको पनि जनाइरहेका छन् ।

मुलुकको आार्थिक वृद्धिदर तीब्र बनाई आर्थिक रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जुनसुकै मुलुकको समस्या पनि आर्थिक कारण नै हुने गर्छ । अर्थतन्त्र सबल नभएसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा स्थायित्व हुन सक्दैन । विश्वव्यापीकरणको अहिलेको अवस्थामा तीब्र आर्थिक विकास अनिवार्य शर्त भैसकेको छ । यस्तो परिस्थितिमा मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सक्षम, सबल र समुन्नत तथा गरिबी निवारण गर्नुपर्ने आवश्यकता सबै क्षेत्रबाट औंल्याइएको छ । अबको परिस्थितिमा छिमेकी दर्ुइ ठूला मुलुकको आर्थिक विकासलाई ध्यानमा राखेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई बजार नबनाई आफ्नो बजार विस्तारीकरण गर्नुपर्ने पनि छ ।

राष्ट्र बैंकले र्सार्वजनिक गरेको आर्थिक सूचकांक र आर्थिक र्सर्वेक्षण अनुसार पनि मुलुकमा उत्पादन कम छ भने निर्यात भन्दा आयातको अनुपातः अत्यधिक छ । मुलुककै स्रोत, साधन र प्राकृतिक उपहारलाईसमेत दोहन नगरी कच्चा पदार्थ ल्याएर सामान बनाई बिक्री गर्ने स्थलोको रुपमा मात्र नेपालमा व्यवासाय संचालित छन् । त्यस्ता 'भेलु एड' गर्ने किसिमका व्यवासायभन्दा मुलुकको स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने किसिमको पर््रवर्द्धनात्मक आर्थिक नीति र सरकारी लगानीमा बनेको उर्जाशील श्रमशक्तिलाई मुलुकभित्रै उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । माओवादी नेता बाबुराम भट्टर्राईले नयाँ सरकारको अर्थमन्त्रालय सम्हाल्ने बुझिएको छ । माओवादीले यसअघि गरेका प्रतिवद्धता र माओवादीकै कारण पनि कमजोर बनेको अर्थतन्त्रको विकासका लागि उनको प्रयास कस्तो हुनेछ, प्रतीक्षाको विषय छ ।