काठमाडौं । संविधानसभा निर्वाचनपछिको पहिलो सरकार बनेको छ । सरकार गठनका लागि तीन दलबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हस्ताक्षरसमेत भएको छ । त्यसमा जनमुखी र लोककल्याणकारी सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थव्यवस्थाको बाटो अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रसंगको साझेदारी र सहभागितामा विभिन्न विकास निर्माणलगायतका आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन, असमानता र परनिर्भरता निवारणका निम्ति विकासका प्रयास केन्द्रित गर्दै सामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धि तथा न्यायोचित वितरणमा आधारित आर्थिक एवं सामाजिक नीति र कार्यक्रम बनाइने पनि तीन दलका साझा कार्यक्रममा राखिएको छ । तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दर्ीघकालीन विकास कार्यक्रम तथा रणनीतिको पुनरावलोकन गरिने, कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, मानव संशाधन र भौतिक पर्ूवाधारको विकासका लागि उच्चतम प्राथमिकता दिई उद्योग तथा वित्तीय, व्यवसाय, यातायात, सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा सुधार कार्यक्रमलाई व्यापकरूपमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम दलहरुको छ ।

राष्ट्रिय हितमा औद्योगिकरण र विकासका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकषिर्त गर्ने तथा विदेशी सहयोग र अनुदान प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाहित गर्ने, ढिलासुस्तीको अन्त्य, पारदर्शिता र सुशासनको कार्यलाई अगाडि बढाउने एवं दण्डहीनताको अन्त्य गरिने पनि साझा सहमति बनेको छ । तर्राईमा पर्ूव-पश्चिम रेलमार्गको निर्माण र सञ्चालन, नयाँ अन्तर्रर्ााट्रय हवाइ अड्डाको निर्माण, कृषि सिँचाइको व्यवस्था, हुलाकी राजमार्ग, पहाडी राजमार्गको निर्माण, गाउँ र सहरबीचको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिँदै कर्ण्ााली क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम र संयन्त्र निर्माण गरिने लगायतका घोषित कार्यक्रम छन् ।

प्रधानमन्त्री क. प्रचण्डले देशबासीका नाममा गरेको पहिलो सम्बोधनमा पनि तेस्रो नम्बरमा आर्थिक विकासलाई अगाडि सार्नुभएको छ । देशमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी, असमानता र पराधीनताको अन्त्य गर्दै देशलाई छिटोभन्दा छिटो अवधिमा आर्थिक-सामाजिक रूपले समुन्नत बनाउने कुरामा राज्यको मुख्य ध्यान केन्द्रित गरिने उहाँले बताउनुभयो । राजनीतिक र आर्थिक क्रान्तिलाई एकसाथ अघि बढाएर मात्र दिगो शान्ति कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई दरोसँग आत्मसात गर्दै आर्थिक-सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विद्यमान सामन्तवादका सबै अवशेषहरूको अन्त्य र आधुनिक औद्योगिक अर्थतन्त्रको निर्माणमा मुख्य जोड दिइने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख छ । तीन दलबीचको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आर्थतन्त्रको विकासका निम्ति गरिने भनिएका विषयलाई नै प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

चुनावपछिको नयाँ सरकारमा अर्थमन्त्री बन्नुभएका डा. बाबुराम भट्टर्राईले पनि आर्थिक विकासबारे आफ्नो धारणा र्सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममै अडिएर आर्थिक विकासका बारेमा आफ्नो धारणा र्सार्वजनिक गर्नुभएको छ । र्

अर्थमन्त्री डा. भट्टर्राईले भदौ महिनाभित्र बजेट ल्याउने सम्भावना रहेको जनाउँदै राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादको विकास गर्ने ढंगको बजेट आउने बताउनुभएको छ । संक्रमणकालको बजेट विगतको भन्दा खासै फरक किसिमको हुने छैन । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधारमा आमूल परिवर्तन नभइसकेकाले परम्परागत बजेटभन्दा धेरै टाढा गएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका बुँदामै अन्तरनिहीत रही विपन्नवर्गका जनतालाई तत्काल राहत, अल्पकालीन र दर्ीघकालनी कार्यक्रम ल्याउने र आर्थिक निर्माण र आर्थिक वृद्धिको जग बसाल्ने प्रयत्न हुने अर्थमन्त्रीले बताउनुभएको छ । विगतका सरकारले आमूल परिवर्तन गर्ने दिशामा काम नगरेको आरोप लगाउँदै अब कनिका छरेझैं बजेट नर्छर्ने र तत्काल राहत दिने, आधारभूत क्षेत्रहरु कृषि, जलस्रोत, उद्योग, पर्ूवाधार विकास पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने एवं निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी आकषिर्त गर्ने नीति अपनाइने अर्थमन्त्री भइसकेपछि विभिन्न कार्यक्रममा उहाँले बताउनु भएको छ । साधारण खर्च विकास बजेटभन्दा दोब्बर हुने यसअघिको प्रचलनलाई सच्चाएर केही रुपमा भए पनि विकास बजेट बढाइने अर्थमन्त्रीले बताउनुभएको छ ।

नयाँ सरकारले वैज्ञानिक भूमिसुधार, कृषि उत्पादनलाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने किसिमले अघि बढ्नुपर्ने जनाएको छ । साथै अनियमितता र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नतर्फपनि सरकार सचेत भएको देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले पनि सोही अनुरुप आफूले काम गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।

मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्र मक्रालिएको छ । दश वर्षो द्वन्द्व, संसद्वादी शासनकालमा अर्थतन्त्र फस्टाउन सकेन । निर्देशित रुपमा नै मुलुकको अर्थतन्त्र चल्यो । बाहृय स्रोतको परिचालन लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेन । बाहृय क्षेत्रबाट जुटेको स्रोतको दुरुपयोग भयो भने आन्तरिक रुपमा उठ्ने स्रोतमा पनि चुहावट भयो । यो तथ्यलाई मूल्यांकन गर्दै अहिलेका अर्थमन्त्रीले स्रोत जुटाउनका लागि देशभित्रको राजस्व वृद्धि तथा बाहृय स्रोतको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आफूहरुको ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार विदेशीले जुनरुपमा बधाई दिएका छन्, त्यो भन्दा बढी र उल्लेखनीय रुपमा बाहृय सहयोग आउने दाबी गर्नुभएको छ । आन्तरिक स्रोत जुटाउनका लागि राजस्वमा उठ्नुपर्ने भन्दा करिब ५० प्रतिशत चुहावट भएकाले त्यसको कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत मात्र सुधार्न सकेमा राजस्व वृद्धि हुने उहाँको विश्वास छ । यसबाहेक करको दायरा बढाएर पनि राजस्वमा वृद्धि गर्न सकिने डा. भट्टर्राईको धारणा छ ।

नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई खुवै जोड दिएको छ । परनिर्भताको अन्त्य र राष्ट्रिय पँूजीको विकास गर्ने अवस्था आएकाले त्यसका लागि निजी क्षेत्रको विकास हुनर्ुपर्छ भन्ने विचार र्सार्वजनिक भैरहेका छन् । अबको आर्थिक नीतिको मुख्य आधार र्सार्वजनिक-नीजि साझेदारी नै रहेको जनाइएको छ ।

औद्योगिक पूँजीवादको विकास गर्ने चरण भएकाले पूँजीपति वर्ग र श्रमिक वर्गबीचको अन्तरविरोध अहिलेको प्रधान नभएकाले यसअघि असमझदारीका कारण बन्द उद्योगहरु वार्ताकै माध्यमबाट संचालन हुने माओवादीको धारणा छ । पूँजीवादको उच्च विकासपछि अन्ततः साम्यवादको चरणमा पुग्ने माओवादीले जनाएको छ । यसले केही आशंका निजी क्षेत्रमा विद्यमान छ ।

माओवादीले यसअघि संविधानसभा चुनावका बेला र्सार्वजनिक गरेको संकल्पपत्र अनुरुप अहिले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि आफ्ना कुराहरुलाई राख्न सफल भएको छ । नेपालमा समस्या ऐन, कानुन र नीतिको होइन, मुख्य समस्या कार्यान्वयनको हो । विनाकार्यान्वयन कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना रहँदैन, त्यही भएर नै यसअघिका लक्षित कार्यक्रमले कहिल्यै पर्ूण्ाता पाएनन् । अहिले परिवर्तनको नयाँ सिद्धान्तका साथ माओवादी आएको छ र सरकारको नेतृत्वमा समेत पुगेको छ । उसको काम भने हर्ेन बाकी छ ।

कमजोर भैसकेको नेपालको अर्थतन्त्रको विकास सहज छैन । चुनौतीहरु प्रशस्त छन् । अब आर्थिक विकासको चरण सुरु हुन्छ भन्ने आमअपेक्षा छ, तर संयुक्त सरकारका साझा कार्यक्रम लागू भैहाल्ने छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिने आधारहरु भने छैनन् । सरकारमा परिवर्तन भए पनि सरकारी संयन्त्रमा परिवर्तन भएको छैन । अहिले उद्योगी, व्यवसायी र विदेशी निकायले माओवादीको आफ्नै चरित्रमा विश्वास गरिसकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा विश्वासको आधार बलियो बनाएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई नियन्त्रणमा लिई संयमित ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको छ । सुरुको अवस्थामा जुनसुकै सरकार आए पनि सरकारी संयन्त्र, औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्र तथा अन्य निकायले सही रुपमा काम गर्छन् । विकृतपर्ूण्ा प्रवृत्ति केही समय देखिंदैन । चाहे राजाको पालामा होस् चाहे दल विशेषको सरकार बन्दा होस् सुरुमा राम्रै काम गरेको विगत छ । तर, क्रमशः त्यसलाई विगार्ने खेल हुने गरेका छन् । पात्र परिवर्तन हुने र प्रवृत्ति उही रहृयो भने नेपालमा आर्थिक विकासको कल्पना मृगमरिचिका सावित हुनेछ । समस्यालाई पहिचान गरेर संयमित ढंगले काम थाल्नुपर्ने अवस्था छ ।

मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, बाहृय लगानी भित्र्याउने, राष्ट्रिय लगानीमा उत्पादित जनशक्तिलाई राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता सधैं रहेको छ । यसलाई गम्भीर रुपमा नलिई राष्ट्रिय जनशक्तिलाई यसअघि विदेश पठाउन बाध्य पारिएको छ । त्यो अवस्था अब पनि रहनु उत्पादनशील हुने छैन । यसबाहेक न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषयहरुलाई लागू गर्न चुनौतीपर्ूण्ा भए पनि त्यो बाटोमा अग्रसर हुँदा राष्ट्रियतालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । नांगा डाँडामा कपास खेती र चिस्यान खोचमा अलैंची खेती गर्नेसम्मको कार्यक्रम संचालन गरेर मुलुकलाई औद्योगिकीकरणतर्फलैजानुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पहिलो प्रथमिकता विश्वासको हो र सरकारले उद्योगी, व्यवसायीदेखि आम जनतालाई नीतिगत कार्यान्वयनको विश्वास दिलाउनपर्ने बेला आएको छ ।