काठमाडौं । राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो हुने भन्ने चर्चा भैरहेकै बेला गत साता नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक सम्मेलन- २००८ गरेर आर्थिक विकासको बहसमा सबैलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्‍यो । सम्मेलनमा नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री र मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरु एवं उद्योगी व्यवसायीले आर्थिक विकासको विकल्प नरहेको बताए ।

'प्रत्येक नेपालीको मासिक आय १२ हजारः एक राष्ट्रिय संकल्प' नारा दिइएको सो सम्मेलनमा अर्थविद् तथा उद्योगीहरुले विभिन्न विषयका पाँचवटा कार्यपत्र र १८ वटा क्षेत्रगत विषय प्रस्तुत गरे । तीन दिनसम्म भएको सो सम्मेलनमा पर्ूव अर्थमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले अध्यक्षता गरेर आर्थिक क्रान्तिलाई साकार बनाउनुपर्ने प्रतिवद्धतासमेत गरे ।

प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरुले सम्मेलन मार्फ् नै आर्थिक विकासमा आफूहरुको प्रतिवद्धता र्सार्वजनिक गरेर व्यवसायीलाई आश्वस्त पारेका छन् । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि मुलुकको दिगो आर्थिक विकास आवश्यक हुन्छ । आम सहमतिजस्तै बनेको आर्थिक क्रान्ति लक्षित तीब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि प्रतिवद्धताले मात्र पुग्दैन । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका साझेदारीहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पर्ूव अध्यक्ष शंकरप्रसाद शर्माले आयात निर्यातदेखि गार्हस्थ उत्पादनको अवस्था दयनीय रहेकाले मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्र कमजोर भएको ठहर गर्दै नीतिगत सुझावहरु प्रस्तुत गरे । उनले आर्थिक विकासका लागि नीजि क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउन, साधन, वस्तु र सेवाको लागि बजार प्रभावकारी बनाउन, र्सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता सुधार्नुपर्ने तथा उद्योग व्यापार र व्यवसायसम्बन्धी क्रियाहरुलाई सरल बनाउनुपर्ने बताए । पर्ूवाधारको गुणस्तर र क्षेत्रगत सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याउँदै यसअघि लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्न गरेको सैद्धान्तिक सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न पनि जोड दिए । मुलुकका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको उपयोग गरेर प्रतिस्पर्धी रुपमा अगाडि बढाउनर्ुपर्छ । छिमेकी मुलुक र अन्य देशसंगको व्यापार बढाउनतर्फपनि डा. शर्माले जोड दिए ।

उद्योग परिसंघकै उपाध्यक्ष जगदीशप्रसाद अग्रवालले दर्ुइ अंकको आर्थिक वृद्धिदर विकासशील मुलुकहरुसँग एक पक्तिमा खडा हुनका लागि आवश्यक भएको र बृद्धिदर आफैमा पर्याप्त नभएकाले त्यसको लाभ प्रत्येक नेपालीको पहुँचमा रहनुपर्ने बताए ।

पूँजीगत लगानी उच्चआर्थिक बृद्धिदरको मेरुदण्ड भएकाले उदार बजारमुखी अर्थतन्त्र हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा आर्थिक रणनीतिको आवश्यकता औंल्याउदै दर्ुइ अंकले आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न चाहिने परिमाणको पर्याप्त लगानी अहिले नभएको बताए । लगानीमध्ये धेरै अनुत्पादक क्षेत्रहरुमा छरिएर गएकोले द्रुततर आर्थिर्क बृद्धिदर हासिल गर्न बढी प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।

लगानीको प्रभावकारिता तथा आकर्षाका लागि लगानीको परिमाण, क्षेत्र, उत्पादकत्व, जोखिम र प्रतिफल लगायतका मापदण्ड अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । यसअघि धेरै क्षेत्रमा लगानी छरिएका कारणले प्रतिफल निराशाजनक भएको उनको निष्कर्षछ । उनले एउटा दर्ीघकालिन १० बर्ष राष्ट्रिय लगानी योजना तर्जुमा गरी संसदबाट पारित गर्न आग्रह गरे । आर्थिक वृद्धिदरका लागि सरकारको लगानी पनि हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

सम्मेलनमा श्रम, कृषि, वन, चिया, दूध, हस्तकला, पर्यटन, वित्तीय, लघुवित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलविद्युत, उर्जा, तयारी पोशाक, सूचनाप्रविधि, वैदेशिक रोजगारी लगायतका क्षेत्रगत विषयमा छलफल भएको थियो । सम्मेलनको छलफलबाट निस्केको निष्कर्षपरिसंघले सरकारलाई बुझाएको छ ।

प्रत्येक नेपालीको मासिक १२ हजार आय पुर्‍याउने यो लक्ष्य महत्वकांक्षी भए पनि हाँसिल गर्न नसकिने भने होइन । यसका लागि मुलुकको समग्र आर्थिक नीति स्पष्ट हुनर्ुपर्छ ।