काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षा लागि प्रस्तुत गरेको आय व्यय विवरण संविधानसभाबाट पास भएको छ । करिब डेढ वर्षो कार्यकालको म्याण्डेट पाएको सरकारले दश वर्षम्मका कार्यक्रम ल्याएर जनतालाई ढाटेको भन्दै विपक्षी दलले विरोधसमेत गरे । उनीहरुले सुझावसहितका संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गरे । तर, अर्थमन्त्रीले ती सुझावहरु बजेटमा समेट्ने प्रतिवद्धता गरे पनि त्यसो नगरिएको भन्दै व्यवस्थापिका संसद्को समेत भूमिका निर्वाहा गरेको संविधानसभामा रोष्टम र्घर्ेनसमेत विपक्षी दल पछि परेनन् ।

बजेटमा अपेक्षित आयस्रोत जुट्ने र सबै विनियोजित रकम खर्च हुनेमा आर्थिक क्षेत्रको विश्वास कम छ । यद्यपि राजस्व उठाउनका लागि कडाइ गरी करका दायरा बढाउने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटले लक्षित गरेको सात प्रतिशतको वृद्धिदर हाँसिल हुनेमा पनि आशंका गरिएको छ । बजेटले मुद्रास्पिmती बढाउनसक्ने सम्भावना पनि आर्थविद्हरुले औंल्याइसकेका छन् । र्

अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले बजेटको आकारका कारण मूल्यवृद्धि नहुने दावी गर्नुभएको छ । नेपालको इतिहासमै र्सवाधिक ठूलो धनराशीको बजेट निर्माण गर्नुभएका डा. भट्टर्राईले अन्तर्रर्ााट्रय कारण, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आइरहेको गिरावटले माग र आपर्ूर्तिको सन्तुलन मिल्ने र मूल्यवृद्धि नहुने दावी गर्नुभएको छ ।

अर्थमन्त्री भट्टर्राईले यस्तो दावी गरिरहेकै बेला मूल्यवृद्धि उच्च रहेको समाचार प्रक्षेपित भएका छन् । चाड पर्वको मुखमा आइपुग्दा बजारमा खाद्यान्नदेखि इन्धनको अभाव कायमै छ । चार्डपर्वका लागि आवश्यक पर्ने चीनीकोसमेत अभाव छ । कालोबजारियाहरुले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएका छन् । नीतिगत वक्तव्यले मात्रै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नहुने वास्तविकतालाई अनेक रंग र फूलबुट्टा भरेकै भरमा गन्तव्यमा पुग्न सकिंदैन । माग र आपर्ूर्तिको सन्तुलन अहिलेसम्म नभएको सर्न्दर्भमा आगामी दिनमा यसले कसरी गति लिन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण भने प्रस्तुत भएको छैन । र्

अर्थमन्त्रीले आर्थिक रुपान्तरणका अनेक योजनाहरु र्सार्वजनिक गर्नुभए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा थुप्रै प्रश्नहरु खडा छन् । राजनीतिक नारालाई व्यवहारमा उतारेको जस्तो देखाउने गरी आएको बजेटले माग र आकांक्षालाई सम्बोधन गरेकोमा शंका गर्न नसकिए पनि यसको कार्यान्वयन र बजेटको त्यो अंक कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने निक्र्योल निकालिएको छैन ।

बजेटले नयाँ नेपाल निर्माणको लक्ष्य लिएको र जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्न केही महत्वाकांक्षी हुनुपरेको तथ्य वास्तविक भए पनि त्यसको लक्ष्यप्राप्तिका लागि चालिने कदमहरु कस्ता हुने हुन् भन्ने टुंगो छैन । आकर्ष र दृढतापर्ूण्ा अभिव्यक्तिले मात्र बजेटले समेटेको गन्तव्यमा पुग्न सकिंदैन । अर्थमन्त्री डा. भट्टर्राईले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि केन्द्रित भएर तयार गरिएको चालु आर्थिक वर्षो बजेटले न्यायपर्ूण्ा समाज र समुन्नत नेपाल बनाउने आधारको कार्य गर्ने दावी गर्नुभएको छ ।

दर्ुइ खर्ब ३६ अर्बको महत्वाकांक्षी बजेट प्रस्तुत गरेपछि विभिन्न क्षेत्रबाट सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका प्रतिक्रिया प्राप्त भए पनि डा. भट्टर्राईले आफ्नो दम्भलाई कायमै राख्नुभएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को काम गरेको संविधानसभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिने क्रममा अर्थमन्त्री उहाँले बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको, आन्तरिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात २ दशमलव ७ रहेको, राजस्व असुलीको स्थिति सन्तोषजनक रहेको तथा अन्तर्रर्ााट्रय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तर कमी आइरहेकाले मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी मूल्यवृद्धि नहुने बताउनुभयो । उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा बजेटको ठूलो हिस्सा प्रवाहित हुन लागेकाले यसबाट विगतदेखि निरन्तर चलिरहेको अमौद्रिक अर्थतन्त्रलाई मौद्रिकरुपमा रुपान्तरण गरिरहेको समेत दावी गर्नुभयो ।

अरुका विचारलाई कमजोर ठान्दै डा. भट्टर्राईले प्रतिपक्षी सभासदले उठाएका प्रश्नहरुको प्रतिवादका क्रममा 'हामीले हाम्रो कालो चस्मा फेरौं' भन्दै आफूले जे गर्न लागेको हो त्यसैमा समाहित हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । प्रतिपक्षीहरुको कुरा नसुन्ने, निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पनि पार्ने तर उनीहरुको सुझावको सुुनुवाई नगर्ने नीतिले बजेटले लक्षित गरेको आर्थिकवृद्धि हाँसिल हुन नसक्ने तथ्य लुक्दैन । तर, यसलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न अर्थमन्त्री तयार हुनुहुन्न । संविधानसभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिने क्रममा उहाँले राख्नुभएका धारणाहरुबाटै यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । उहाँले "र्सार्वजनिक निजी साझेदारीका आधारमा प्रचलित सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर ठूला संरचनाको पर््रवर्द्धनमा सरकारले ध्यान दिने" भन्दै विगतमा निजीकरणको नाममा भएको ब्रहृमलुटलाई निरन्तरता नदिने संकेत भने गर्नुभयो । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकको सम्पर्ूण्ा आर्थिक जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई मात्र दिंदा बजार अनियन्त्रित हुने मात्र होइन कालोबजारी, भ्रष्टाचार समेत फस्टाउने तथ्यलाई भने डा. भट्टर्राईले आत्मसात् गर्नुभएको छ ।

सरकारी लगानीका झण्डै दर्ुइ दर्जन उद्योगधन्दाहरु कौडीको भाउमा बेचिएको सर्न्दर्भमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगजस्ता र्सार्वजनिक संस्थानको पुनःउत्थान गर्ने कार्यलाई अघि बढाइने योजनाले भने राहत दिएको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि सम्पर्ूण्ारुपमा आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने धारणा अर्थमन्त्रीको छ ।

जेजस्तो रुपमा आएको भए पनि बजेटले ठूलो महत्वकांक्षा राखेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पाइलै पिच्छे अवरोध र चुनौती छन् । गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी भन्दै प्रत्येक गाविसमा एक लाखका दरले लगानी गरिने सरकारी रकमको प्रयोग कुन वर्गका लागि हो - प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने लगानी कोषको उद्देश्य के हो - यसले प्रशासनयन्त्रलाई निस्त्रिmय पारेर राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने आशंका पनि गरिएको छ । लक्षित राजस्व उठाउने, लक्षित वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्ने संयन्त्रहरुका बारेमा ठोस नीति छैन । गर्ने भनिएका कामहरु भविष्यकै जिम्मामा छोडिएको छ । लक्षित उद्देश्य हासिल भएमा अर्थमन्त्रीको सफलता चित्रित हुनेछ । विभिन्न अवरोध र चुनौतीलाई कारण देखाइ विगतका असफल अर्थमन्त्रीकै प्रवृत्ति दोहोरियो भने मुलुकको विकास थप पछि धकेलिने सम्भावना छ ।