काठमाडौं । सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक उद्योगको वर्तमान अवस्था र क्षमताभन्दा अधिक वृद्धि गर्ने गरी गरेको निर्ण्र्ाा्रति विरोध हुन थालेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसमा पर्ूण्ा असहमति जनाएको छ । यसबाट मजदुर र मालिकबीच विवाद बढ्ने सम्भावना देखिएको छ भने औद्योगिक व्यावसायमा अर्को कोहोलो मच्चिने अवस्था सिर्जित हुँदैछ । 'राजनीतिक क्रान्ति सकियो अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ' भन्ने सरकारी भनाइलाई मजदुर र मालिकबीचको खिंचातानीले निरीह बनाउने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।
हालै मात्र होटल अन्नपर्ूण्ाको क्यासिनोमा प्रहरीले छापा मारेपछि मजदुरहरु आन्दोलित भए । एकातिर पर्यटकी क्षेत्र होटलका मजदुरहरुलाई क्यासिनो मालिकहरुले प्रयोग गरिरहेका छन् भने अर्कातिर उद्योगमा मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धिले अर्थतन्त्रमा क्रमशः नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ । उता सडक व्यापारमा लागेकाहरु पनि आन्दोलित नै छन् । विधिको शासनको उपहास हुने किसिमका गतिविधिले पनि प्रश्रय पाइरहेको छ । हरेक कुरालाई राजनीतिक लाभ-हानीसंग गाँसेर हर्ेर्ने गलत संस्कारको विकास भएका कारण सकारात्मक सोचका साथ वृहत्तर हितका लागि चालिएका कदमले पनि नकारात्मक धारणा फैलाइरहेका छन् । यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित पार्ने काम मात्र गरिरहेको छ । बन्द-हड्तालको मेहरो अझै हटेको छैन ।
यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एकतर्फी एवं हचुवा तथा अवैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न नसकिने हुँदा प्रधानमन्त्री लगायत श्रम मन्त्रीसमक्ष यसमा पुनःविचार गर्न आग्रह गरेको भए पनि कुनै निकायबाट हालसम्म यसतर्फपहल नभएकोले महासंघ र समस्त उद्योग व्यवसाय क्षेत्र अत्यन्त गम्भिर भएको महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नेपालका उद्योग-व्यवसाय अहिले चरम संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । उत्पादन भएका वस्तुको बजार पहुँच असहज बनिरहेका छन् । कोशीको बाढीले उत्पन्न गरेको समस्या सिंगो उद्योग-व्यवसायमा परिरहेको छ । पर्ूवाञ्चलका उद्योगहरु स्थानान्तरण हुने क्रममा रहेका छन् भने उत्पादन भैरहेका वस्तुको बजार पहुँचमा निकै व्यवधान खडा भएको छ । भारतको बाटो हुँदै बजारसम्म पुर्याउँदा ढुवानी खर्च निकै बढेको उद्योगीहरु बताउँछन् । अर्कोतिर मजदुरको ज्याला वृद्धि र विद्युत आपर्ूर्तिको अनियमितताले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा अन्योल, अस्थिरता र अनिश्चितताको स्थिति कायमै छ ।
महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विद्युत आपर्ूर्तिको चरम अभाव कायमै रहेको, विभिन्न किसिमका व्यवधान र अन्तर्रर्ााट्रय स्तरमा नै आएको मन्दिका कारण समस्याग्रस्त रहेको वर्तमान अवस्थामा श्रमिक कामदारहरुको न्यूनतम मासिक तथा दैनिक पारिश्रमिक दरमा गरिएको अत्यधिक वृद्धिलाई कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठानले धान्न नसक्ने र यसबाट उद्योग व्यवसाय बन्द हुन गई रोजगारी र मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा अत्यन्त नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ । श्रमिक कामदारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक दरमा वृद्धि गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा महासंघ सुरुदेखि नै सकारात्मक रहेको तर न्यूनतम पारिश्रमिक मुलुकको आर्थिक अवस्था, मुल्यवृद्धि, मुद्रा स्पिmति, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको क्षमता, उद्योगको प्रकृति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्रर्ााट्रय बजारको स्थिति र अन्य छिमेकी देशमा प्रचलित न्यूनतम ज्यालादर समेतको आधारमा वैज्ञानिक एवं वस्तुपरक ढंगले हुुनर्ुपर्दछ ।
नेपाल सरकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी एकतर्फी निर्ण्र्ााेे अहिले असहज स्थिति उत्पन्न भएको छ । कामदारहरु एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिकको माग गर्ने अर्काेतिर उद्योग व्यवसायले धान्न नसक्ने गरी अव्यवहारिक ढंगले निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न व्यवस्थापन र्समर्थ नहुने भएबाट अन्यौलताको वातावरण सिर्जना भएको छ । यस किसिमको वातावरण धेरै दिन रहेमा यसले औद्योगिक शान्ति खलवलिनुका साथै आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने प्रायः निश्चित नै छ । यो असहज स्थितिलाई उचित ढंगले र वार्ताद्वारा यथाशीघ्र समाधान गर्नु पर्दछ भन्ने पक्षमा यस महासंघ रहेको बताइएको छ ।
सरकारले हाल निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकले मजदुरलाई लाभ दिने भए पनि मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाले यसलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयलाई दृष्टिगोचर गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । महासंघ न्यूनतम पारिश्रमिकमा पर्ुनविचार गर्न र यस विषयमा सवै पक्षबीच विस्तृत छलफल गरी व्यवहारिक ढंगले निष्कर्षा पुग्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताइएको छ ।
Comments (0)
Print
Tell friend
Top
