नेपालको समग्र शैक्षिक क्षेत्र समयसापेक्ष राष्ट्रिय नीतिको अभावमा सधैंजसो अन्योलग्रस्त छ । राजनीतिक तदर्थवादको र्सवाधिक प्रयोगथलो बन्दैआएको शैक्षिक क्षेत्रले मुलुक युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा पनि अन्योल र अराजकताकै प्रताडना खपिरहेको अवस्था विद्यमान छ । मुलुक अहिले राज्यविहीनताको अनपेक्षित स्थिति भोग्न विवश भैरहेको बेला शिक्षा क्षेत्रलाई समयसापेक्ष दृष्टिकोण र नीति अनुरुप संचालन गर्ने र्सवस्वीकार्य राष्ट्रिय धारणा बन्नसक्ने कुनै सम्भावना पनि देखिंदैन । शिक्षा जस्तो मुलुकको भविष्य निर्धारणमा र्सवाधिक योगदान दिनसक्ने र आम जनसरोकारको पक्षमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको नीति बन्न नसक्नु राजनीतिक तदर्थवादकै परिणति हो । शिशु कक्षादेखि स्नातकोत्तर तह वा त्योभन्दा पनि माथि विद्यावारिधिसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक निकायहरु लामो समयदेखि राष्ट्रिय नीतिहीनताको शिकार बनेर राजनीतिक आग्रह-दुराग्रह पर््रदर्शन गर्ने थलो समेत बनिरहेका छन् । राष्ट्रको समग्र विकास र समृद्धिका लागि चेतना र ज्ञानको मुहान खोल्ने शैक्षिक केन्द्रहरु नै कतै राजनीतिक प्रयोजन र कतै व्यापारिक प्रयोजनका लागि समेत उपयोग हुँदैआएका छन् । बन्द, हड्तालको मार पनि सवभन्दा पहिले शैक्षिक क्षेत्रले नै खेप्नुपर्ने अवस्था अहिलेसम्म पनि छ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त गर्ने र शान्ति क्षेत्रका रुपमा व्यवहार गर्नुपर्ने आदर्शका कुराहरु पनि गरिंदैआएका छन् तापनि अराजकताको र्सवाधिक मार खेप्नेमा शैक्षिक क्षेत्र नै अग्रणी छ । देशका कुनाकाप्चामा समेत शैक्षिक जागरणको लहर उठिरहेको छ र आम अभिभावकहरु जस्तो दुःख झेलेर भए पनि आफ्ना सन्नतीहरुलाई स्तरीय शिक्षा दिन लालायित छन् तापनि उनीहरुको सो आकांक्षा पूरा हुनसक्ने अनुकूल वातावरणको नितान्त अभाव छ । स्तरीय शिक्षाका लागि चर्को शुल्क र लगानी जुटाउन नसक्ने सीमित आय र न्यून आय भएका र्सवसाधारण जनताका सन्ततीहरु नै शैक्षिक अराजकता, अस्तव्यस्तता र नीतिविहीनताको मारमा पर्नेगरेका छन् । प्रवेशिका परीक्षाको नतिजालाई आधार मानेर शैक्षिक स्तरको मापन गर्ने हो भने मात्रै पनि सरकारी लगानीका सामुदायिक-र्सार्वजनिक विद्यालयहरुको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको प्रष्ट अवगत हुन्छ । झाराटर्राई शैलीको सरकारी लगानीको अपर्याप्तता र अव्यवस्थापनको मारमा परेर लाखौंलाख कलिला बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमय बन्ने गरेको छ । लगानी वृद्धि र व्यवस्थापकीय दक्षता बढाएर आमजनताका छोराछोरीले पढ्ने शिक्षालयहरुलाई स्तरीय शिक्षाकेन्द्रमा रुपान्तरण गर्ने चासो सरकारले नराख्ने गरेकाले खर्च जुटाउन धौ धौ परे पनि ठूलो संख्याका अभिभावकहरु गास कटाएर निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुमा आफ्ना केटाकेटी पढाउन बाध्य छन् । सरकारले निजी विद्यालयहरुबाट पाँच प्रतिशत कर जसरी पनि उठाउने जुन आकांक्षा राखेको छ- त्यसको मार पनि अन्ततः उनीहरुले नै खेप्नुपर्नेछ । सरकारी लगानीका सामुदायिक-र्सार्वजनिक विद्यालयहरुको संचालन व्यवस्थापनमा सुधार र लगानीमा विस्तार गरेर गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति दिन नसक्दासम्म निजी विद्यालयतिरको आकर्षामा कमी आउनसक्ने कुनै सम्भावना छैन ।

नेपालको शैक्षिक क्षेत्र फेरि आन्दोलनको नयाँ चक्रले ग्रसित हुने आशंका बढेर गएको छ । अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरुबाट पाँच प्रतिशत कर असुल्ने नीति र्सार्वजनिक गरेपछि सरकारी पक्ष र निजी विद्यालयहरुको व्यवस्थापन संचालनपक्षबीच जसरी पनि कर उठाउने र कुनै हालतमा कर नतिर्ने परस्पर विरोधी धारणाले शैक्षिक क्षेत्रमा कुनै पनि बेला अवरोध खडा हुने आशंका बढेको हो । हालै मात्र अर्थमन्त्री डा. भट्टर्राईले निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरुबाट ५ प्रतिशत शैक्षिक सेवा शुल्क उठाउन सत्ताधारी दल एकीकृत नेकपा माओवादी निकटको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू -क्रान्तिकारी)का विद्यार्थीहरुलाई सडक आन्दोलन गर्न खुला आव्हान गर्नुभएको छ भने निजी विद्यालय संचालकहरुको संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले कर नतिर्ने बरु आन्दोलनमा उत्रने धारणा र्सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सरकार र निजी विद्यालय संचालकहरुबीच चलेको दोहोरीले दुवै पक्षलाई शक्ति पर््रदर्शनमा उतार्ने अभ्यास गरेको अशुभ संकेतका रुपमा अभिभावकहरुले लिन थालेका छन् । कम्पनी ऐन अनुसार स्थापित निजी विद्यालयहरुले आयअनुसार निर्धारित कर तिर्नुपर्ने प्रावधान एकातिर छ भने अर्कातिर ५ प्रतिशत सेवा शुल्कको नयाँ कर प्रस्तावित छ । देशभर आठ हजारभन्दा बढी निजी विद्यालयहरु संचालित रहेका र ती सवैबाट सेवा शुल्क वापत कर उठाउने निर्ण्र्ााा सरकार पुगेकाले सरकारी निकायहरुको ध्यान अब तेतै केन्द्रित हुन पुगेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र कर कार्यालयले १४ जिल्लाका पाँच दर्जनको हाराहारीका विद्यालयहरुको हरहिसाब छानविन गरी प्रारम्भिक कर निर्धारण गरी कर बुझाउन आदेश जारी गरिसकेको जानकारीमा आएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुको वर्गीकरण गरी शुल्क र विद्यार्थी संख्याको आधारमा कर निर्धारण गर्ने कसरत नगरी विद्यालय संचालनका लागि आवश्यक रकम जुटाउन समेत नसकेका विद्यालयहरुबाट समेत शुल्क अशुलीका आधारमा सेवा शुल्क उठाउने नीति लिएकाले महंगो शुल्क लिएर शिक्षा व्यापार गरिरहेका शिक्षण संस्थाहरु र न्यूनतम शुल्क लिए स्वरोजगारमूलक शैलीमा शिक्षा सेवा दिइरहेका सामान्य हैसियतका संस्थाहरु एउटै नीतिबाट लपेटिएका छन् । घुमाइफिर्राई शिक्षा सेवा शुल्क अभिभावकवर्गसंग नै असुल गरिने भएकाले स्रोत साधन सम्पन्न महंगा विद्यालयहरुभन्दा सीमित स्रोत साधन भएका निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरु मारमा पर्ने देखिएको छ । सरकारले आफ्नो नीति अनुसारको कर असुलीका लागि आफ्नै मातहतका सरकारी निकायहरुलाई नै परिचालन गर्न र समझदारी सहमतिका आधारमा वस्तुगत ढंगले सेवा शुल्क असुल गर्न पहल गर्नुको सट्टा विद्यार्थीहरुलाई नै सडकमा उतारेर कर अशुल्ने राजनीतिक हथकण्डा उपयोग गर्न खोज्नुले अन्ततः शैक्षिक क्षेत्रमा व्याप्त अन्योल, अराजकता र राजनीतिकरणको लहरले कस्तो परिणति ल्याउने हो - गम्भीर आशंका खडा भएको छ ।

देशभित्र शैक्षिक अन्योल र अराजकता व्याप्त रहने गर्दा गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा राष्ट्रको ठूलो पूँजी विदेशिने क्रम बढेर गएको छ । आर्थिक व्यवभार वहन गर्नसक्ने हैसियतका प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरु विदेशिने क्रम तीब्रतर बढिरहेको छ । निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुले महंगो शुल्क लिए पनि तुलनात्मक रुपमा गुणस्तरीय शिक्षालाई प्रतिस्पर्धामा टिक्ने आधार बनाएकाले केही मात्रामा भने पनि पूँजी पलायन रोकिएको मानिन्छ । सरकारले जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा विद्यालयको संख्या बढाउँदै जाने र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आधार खडा गर्न लगानी वृद्धि गर्ने सम्भावना गौण बन्दै गएपछि निजी क्षेत्र शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्न आकषिर्त भएको तथ्यलाई एकातिर पन्छाएर- विकल्पविनाका दवावपर्ूण्ा कदम चाल्नुले पनि अन्योल र अराजकता सिवाय केही परिणाम ल्याउन नसक्ने आशंका बढेको छ । नियमित शैक्षिक गतिविधिमाथि प्रतिकूल असर पर्ने गरी दुवैतिरबाट आन्दोलनको धम्की प्रवाह गरेर जुवारी खेल्नुभन्दा वस्तुपरक शैलीमा विवादको अन्त्य गर्ने उपाय खोज्नुको अर्को विकल्प छैन । शैक्षिक क्षेत्रलाई कुनै पनि बहानामा अन्योल र अराजकताको फन्दामा पार्नु राष्ट्रिय क्षति निम्त्याउनु मात्र हो । शक्ति पर््रदर्शन गर्ने होडले शैक्षिक अराजकता निम्त्याएर विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने काम नहोस् ।