देशको अर्थतन्त्र अहिले स्वाभाविक गतिमा चलेको छैन । राजनीतिक क्षेत्रमा व्याप्त अन्योल, अस्थिरता, अराजकता र अनिश्चितताको र्सवाधिक मार अर्थतन्त्रमाथि पर्दैगएको छ । राज्यको पुनःसंरचनाको दृढ अठोट लिएर मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नवीनतम् अभ्यासको क्रममा रहेको भए पनि देशको अर्थतन्त्रले लगानी पर््रवर्द्धन र उत्पादनवृद्धिको दिशा अवलम्बन गर्न पाएको छैन । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातिर उन्मुख गराउनसक्ने अनुकूल वातावरणको नितान्त अभाव छ । देशमा अहिले चरम विद्युत संकट छ भने बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, चन्दा आतंक, मजदुर असन्तुष्टि जस्ता समस्याहरु पनि यथास्थानमा छन् । देशको अर्थतन्त्र धान्ने आधारमा रुपमा आन्तरिक लगानीवृद्धिका लागि मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र लगानी संरक्षण गरी उत्पादन वृद्धिका लागि शान्तिपर्ूण्ा वातावरण सिर्जना गर्नेतिर खासै राजनीतिक पहल हुने गरेको देखिंदैन । पर्ूवाञ्चलका उद्योगी व्यावसायीहरु अहिले आफ्नो संकटपर्ूण्ा अवस्था दर्शाउँदै चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् भने उनीहरुको मागलाई तदारुकताका साथ सम्बोधन गर्ने तत्परता सरकारले देखाएको छैन । सरकारले केही दिन अगाडि मात्र तर्राईका आदिवासी थारु लगायतका ९२ जातजातिलाई विना आधार रहस्यात्मक ढंगले 'मधेसीकरण' गर्दै सूचिकृत गरेपछि तर्राईमा उठेको आन्दोलनको लहरले आम जनजीवनलाई मात्रै अस्तव्यस्त पारेको नभै समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नै नराम्रोसंग प्रभावित पार्‍यो । भूमिपुत्र थारु समुदायको आन्दोलनले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षाका निम्ति राष्ट्रिय जागरणको एउटा नयाँ लहर नै पैदा गर्‍यो र सरकारलाई गल्ती सच्याउन विवश पार्‍यो । यो आन्दोलनले दश प्रतिशतभन्दा पनि न्यून संख्यामाा रहेका तर्राईमा बसोबास गर्ने 'मधेसवादी'हरुको औपनिवेशिक प्रभाव स्थापित गर्ने दूराकांक्षालाई राम्रैसंग धक्का दिएर राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्दै जातीय पहिचान कायम गर्ने स्थितिको सिर्जना गर्‍यो । यो नितान्त सकारात्मक पक्ष हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । तर सरकारले धरातलीय यथार्थ विपरीत गलत निर्ण्र्ाागरेर आन्दोलनको स्थिति सिर्जना गर्ने र आन्दोलनकारीका जायज माग पूरा गर्न विलम्ब गर्ने गरेर मानवीय र भौतिक क्षति निम्त्याउने एवं आमजनजीवनलाई अस्तव्यस्त पार्दै आर्थिक उत्पादकत्वमा संलग्न औद्योगिक क्षेत्रलाई नै धराशायी पार्ने गतिविधि रोक्न पहल नगर्ने जुन चरित्र देखायो त्यसका नकारात्मक परिणामहरु गनिसाध्य नै छैनन् । अहिले पर्ूवाञ्चलका उद्योगी व्यावसायीहरुले उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जित भएको पीडा पर््रदर्शन गर्दै उठाएका जायज मागहरु पूरा गर्न सरकारले तत्काल अग्रसरता देखाउनु पर्दछ र राष्ट्रिय लगानीको संरक्षण, पर््रवर्द्धन र उत्पादनवृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न पहल गर्नुपर्दछ । निरन्तरको बन्द, हड्ताल, चक्काजाम जस्ता निषेधात्मक क्रियाकलाप रोक्न रचनात्मक पहल गर्नुपर्दछ । यसमा विलम्ब गर्नु भनेको राष्ट्रिय क्षति निम्त्याउनु मात्र हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत नघाउने लक्ष्य राखेको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । मुद्रास्फीतिदर पनि सरकारले प्रक्षेपण गरेकोभन्दा दोब्बर बढी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले नै जनाइसकेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिले नभै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त व्रि्रेषण र वैदेशिक अनुदान तथा ऋणले जसोतसो धान्दैआएको भए पनि विश्व आर्थिक संकटको प्रतिकूल असर देखापर्दै जानथालेकाले भविष्यमा पर्नजाने संकटको लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ । सरकारले १ खर्ब ४१ अर्बको राजस्व असुलीको लक्ष्य पूरा हुने चित्र देखाउँदै सरकारी ढुकुटीमा २५ अर्बभन्दा बढी संचिति रहेको विवरण र्सार्वजनिक गरे पनि विकास खर्च १० प्रतिशतभन्दा पनि न्यून रहेको, महंगीले आमजनजीवनलाई त्रस्त पारेको, निर्यातमा ह्रास र आयातमा वृद्धिले व्यापार घाटा बढाउँदै लगेको दारुण चित्र पनि ढाकिनसक्नु अवस्थामा रहेको जगजाहेर नै छ । यथार्थमा भन्ने हो भने यो पनि बन्द संस्कृतिकै उपज हो । बन्द, हड्ताल जस्ता निषेधात्मक क्रियाकलापले आर्थिक औद्योगिक क्षेत्रलाई धरासायी बनाइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको हालै प्रकाशमा आएको एक प्रतिवेदनले सन् २००८ मा मात्रै सात सय ५५ वटा बन्द र हड्ताल भएको तथ्य उजागर गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा बन्द, हड्तालका कारण औद्योगिक क्षेत्रबाट मात्र दैनिक ६३ करोड घाटा हुने गरेको र खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको आपर्ूर्तिदेखि लिएर मानवीय सेवाको क्षेत्र समेत नराम्रोसंग प्रभावित भएको उल्लेख छ । यस्तो प्रतिकूल परिणामदायी स्थितिलाई देशले निरन्तर व्यहोर्न सक्दैन ।

बन्द, हड्ताल र चक्काजाम नगरे आन्दोलन नै हुन सक्दैन भन्ने गलत सोच र अपसंस्कृतिको विकासले देशको समग्र पक्ष नराम्रोसित प्रभावित हुँदैआएको छ । निषेधात्मक प्रकृतिका यस्ता कार्यक्रम नराखे सरकार लगायतका सरोकार पक्षले सुनुवाई नै गर्दैनन् भन्ने दह्रो मान्यता स्थापित भैसकेको छ । आमजनजीवनलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवैरुपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निषेधात्मक गतिविधिहरुका परिचालक लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरु नै हुने गरेकाले त्यसको प्रभाव ग्रहण गरेर कुनै पनि क्षेत्र र पक्षले आफ्नो कुरा सुनाउने र आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने औजारका रुपमा बन्द, हड्ताल र चक्काजामलाई नै उपयोग गर्नेगरेका छन् । विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारहरुले जनताका आवाज सुन्ने, समस्या बुझ्ने र तिनको तत्काल निराकरण गर्ने संस्कारमा कुनै परिवर्तन नआएकाले यस्ता नियमित आकस्मिकताको स्थितिमा रहेका निषेधात्मक क्रियाकलापको उपादेयता, महत्व र प्रभावकारिता यथास्थानमा नै रहेको छ । सरकार स्वयंले गलत निर्ण्र्ाागरेर प्रत्युत्पादक परिस्थितिको सिर्जनालाई निम्त्याउने र क्षतिको क्रम बढ्दै गएपछि मात्र दबाब महसुस गरी आन्दोलनकारीका मागबारे सम्बोधन गर्ने प्रवृत्ति विकसित भएकाले भोलिका दिनहरुमा पनि आमजनजीवनलाई अस्तव्यस्त पार्ने र राष्ट्रिय क्षति निम्त्याउने यस्ता निषेधात्मक क्रियाकलापको अन्त्य हुने आशा गर्न सकिने अवस्था छैन । बन्द, हड्ताल, चक्काजाम जस्ता निषेधात्मक कार्यक्रमले आमजनजीवनलाई कति कष्टकर बनाउँछ, देशको अर्थतन्त्रलाई कति क्षति पुर्‍याउँछ, शैक्षिक क्षेत्रलाई कति धराशायी पार्छ र समग्रतामाा नागरिक अधिकार उपभोगमा कति नकारात्मक प्रभाव पार्दछ भन्नेबारे कमैको ध्यान खिचिने गरेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा व्याप्त अन्योल, अस्थिरता, अराजकता र दिशाहीनताको सहउत्पादनका रुपमा यसलाई लिनुपर्ने भएकाले देशको समग्र राजनीतिक स्थितिमा वाञ्छित सुधार नआएसम्म निषेधात्मक प्रवृत्तिका कुनै पनि गतिविधिमा आशाप्रद सुधार आउनसक्ने कमै सम्भावना छ । आमजनजीवन, देशको अर्थतन्त्र, नियमित शैक्षिक क्रियाकलापदेखि लिएर समग्र क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने निषेधात्मक क्रियाकलाप नगर्न अब राष्ट्रिय प्रतिज्ञा नै गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले यसका निम्ति आम राजनीतिक सहमति सिर्जनाकै निम्ति रचनात्मक पहल गर्नुपर्दछ । आन्दोलन र व्रि्रह गर्न पाउने जनताको अधिकार भए पनि आमजनताको अधिकार नै हनन् हुने खालका निषेधात्मक क्रियाकलापहरुको प्रयोग कमभन्दा कम गर्ने संस्कारको विकासका निम्ति राजनीतिक नेतृत्वपंक्तिबाटै पहल हुनु अपरिहार्य भैसकेको छ ।