नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा भारतको हस्तक्षेपकारी संलग्नता जतिसुकै आलोचित रहेको भए पनि त्यसलाई अपरिहार्य ठान्ने विचलनकारी दृष्टिकोणले अरु तीब्रता पाइरहेको तीतो अनुभूति नेपाली जनमानसमा व्याप्त भैरहेको छ । भारतका विदेशसचिव शिवशंकर मेनन्बाट गत शनिवार र आइतबार भएको नेपाल भ्रमण परिवर्तित सर्न्दर्भमा नेपालको सत्ता र राजनीतिभित्र देखापरेका जटिलताहरुको गाँठो फुकाउन लक्षित थियो भन्ने खुलस्त नै छ । छोटो अवधिको भ्रमणमा सचिव मेनन्ले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालदेखि लिएर निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' समेतलाई भेट गरे । वर्तमान सत्ता समीकरणका सूत्रधार गिरिजाप्रसाद कोइराला र अरु दलका नेता मन्त्रीहरुसंगको भेटघाटमा पनि सचिव मेनन्को व्यस्तता रहृयो । सत्ता वहिर्गमन गरेको एनेकपा माओवादीले आफ्नो सत्ता गिराएर माधव नेपालको नेतृत्वमा दिल्लीले कठपुतली सरकार बनाएको जवर्जस्त आरोप लगाइरहेको बेलामा सरकारलाई पर्ूण्ाता दिन र लामो अवधिसम्म टिकाएर आफ्नो रणनीतिक आकांक्षा पूरा गर्न भारतले सक्रियता देखाइरहेकोमा कुनै शंका छैन । भारतले माधव नेपालको सत्तायात्रा र नयाँ गठबन्धन निर्माणमा खेलेको प्रत्यक्ष भूमिका निरुद्देश्य छैन र सो उद्देश्य पर्ूर्तिका निम्ति तयार रहँदासम्म यो सरकारको भविष्यप्रति शंका गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । एनेकपा माओवादीले यो सरकार तीन महिना पनि नटिक्ने भन्दै यसको अस्तित्व नै स्वीकार गर्न नचाहेको भए पनि दिल्लीको आशर्ीवाद रहेसम्म सरकार टिकिरहने निश्चित प्रायः छ । नेपालको अन्तर राजनीतिक स्थिति र नेपाली जनमतले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको दिशा निर्धारण र सत्ता राजनीतिको व्यवस्थापन नगरी दिल्ली नै निर्ण्ाायक हुँदैगएको अवस्थाले राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै आघात पारिरहेको भए पनि त्यस्तै गलत प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने अभ्यासमा सत्ता महत्वाकांक्षी राजनीतिक समूहहरु छन् । भारतका विदेशमन्त्री शिवशंकर मेनन्को पछिल्लो काठमाडौं भ्रमण पनि त्यसै शृङ्खलाको एउटा कडी हो । यसको नतिजा नेपालले निकट भविष्यमा नै के भोग्ने हो भन्ने मात्र प्रतिक्षाको विषय हो ।

नेपाल र भारतबीच झयाँगिदै गएका अनेकौं अनेक समस्या छन् । ती समस्याहरु अधिकांशतः भारतबाट नै सिर्जित भएका हुन् । भारतले नेपालको ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि अतिक्रमण गरेर हडपेको छ भने सीमास्तम्भ गायब गर्दै अतिक्रमण जारी राखेको घटना उजागर भैरहेका छन् । भारतले सीमा समस्या ९८ प्रतिशत समाधान भएको र कालापानी र सुस्तामा मात्रै विवाद नसुल्झेको भने पनि यथार्थ त्योभन्दा विपरीत छ । पर्ूव, दक्षिण र पश्चिम गरी ६४ स्थानमा सीमा अतिक्रमण भएको सीमाविद्हरुले सप्रमाण किटान गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा अत्याचार र अमानवीय घटनाहरु भैरहेका छन् । सीमा क्षेत्रमा नै अन्तर्रर्ााट्रय मान्यता विपरीत गएर भारतले नेपालभूमि डुबाउँदै लामा लामा बाँधहरु बाँध्दै आएको छ । भारतले अहिलेको सरकारलाई उपयोग गरेर भारतले प्रारम्भिक हस्ताक्षर गराएको १ सय ८४ नक्सामा सहमति गराउने र प्रस्ताव अनुसारको सुपर्ुदगी सन्धि गराउने चाल चालिरहेको छ । मेनन्को यसअघिको भ्रमण तिनै विषयमा केन्द्रित रहेको खुलाशा भैसकेको छ भने यसपटक पनि त्यो आशय थिएन भन्न सकिन्न । नेपालले ती १ सय ८४ नक्सा स्वीकृत गर्दा हजारौं हेक्टर जमिन गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । जनसंख्याको अतिक्रमण र नागरिकताको उपलब्धताले सिर्जना गरेका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्याहरु पनि बर्गेल्ती छन् । तर यस्ता जीवन्त समस्याको निराकरणप्रति दिल्लीको भरोसामा सत्तायात्रा गर्नेहरु कोही पनि कुनै चासो राख्दैनन् । नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र र्सार्वभौमिकतामाथि नै आँच पुग्ने खालका अवाञ्छित गतिविधिहरु जारी छन् । तिनलाई रोक्ने राष्ट्रिय चाहना देखाउन समेत सत्तासीनहरु विफल छन् । स्वतन्त्र र र्सार्वभौम नेपालका लागि यो ठूलो समस्या हो ।

भारतले नेपालसितको सम्बन्धमा कुनै धारणा परिवर्तन नगरेको कुरा मेनन्को भ्रमणका बेला फेरि दोहोरिएको छ । यसलाई सचेत नेपाली जनताले कुन रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने- भारतले सीमा अतिक्रमण, जल सम्पदामा एकाधिकार कायम गर्ने नीति, सीमा क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणको निरन्तरता र नेपालमा राजनीतिक असिथरता बढाउने सुनियोजित क्रियाकलापहरु अब पनि रोकिने छैनन् । भारतको हैकमवादी चरित्रमा कुनै परिवर्तन हुनेछैन । काठमाडौंमा दिल्लीको गुमास्ता सरकार स्थापित गरेर एकल स्वार्थपर्ूर्ति गर्ने हिजोको नीति र व्यवहारमा कुनै फेरवदल नभएको सन्देश यसबाट बुझ्नु पर्दछ । सत्ताबाट हटेपछि एनेकपा माओवादीले भारतको हस्तक्षेपकारी गतिविधिलाई खुला बहसमा ल्याएर राष्ट्रियताको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै जनमत सिर्जना गर्ने अभीष्ट राखेको पृष्टभूमिमा क. प्रचण्ड र मेनन्बीचको भेटघाटका अवसरमा यस्ता कुरा कति उठे - माओवादीले खुलस्त गरेको छैन । दिल्लीको लालीपपले यहाँका राजनीतिक समूहहरु लठ्ठ पर्दै आइरहेकाले मेनन्को भ्रमणको उपादेयता र नतिजाप्रति देशभक्त नेपाली जनता पटक्कै आशावादी छैनन् । भारतको शुभेच्छा प्राप्त गरी गठन भएको नयाँ सरकारले धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात गरी राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि प्राप्त अवसरको उपयोग गर्नसक्छ-सक्दैन - यो गम्भीर चासोको प्रश्न बनेको छ । नेपाली जनता भारतसंग मित्रता चाहन्छन्, दासता होइन । दासत्वको मानसिकताले सच्चा मैत्रीको विकास सम्भव छैन । भारततिको सम्बन्ध जटिलतम् बन्दैगएको तथ्यलाई कसैले पनि इन्कार गर्न मिल्दैन ।