नेपालको समसामयिक राजनीतिमा 'नागरिक सर्वोच्चता'को नारा घन्किरहे पनि नागरिकहरुको स्थान कहाँ छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । एनेकपा माओवादीले पाँच महिना अगाडिदेखि व्यवस्थापिका संसद् अवरुद्ध गर्दैआयो तर उसले उठाएको 'नागरिक सर्वोच्चता'को पक्षमा कुनै नतिजा निस्किएन । सो पार्टर्ीी दोस्रो चरणको आन्दोलनमा शान्तिपर्ूण्ा ढङ्गले मशाल जुलुस, स्थानीय प्रशासन घेराउ हुँदै केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार घेराउको कार्यक्रम राखेर सत्ताधारीहरुलाई आच्छु आच्छु पार्न खोज्यो तर त्यसको कुनै पनि परिणाम आएन । नागरिकहरुले समय समयमा सास्ती खेप्नुबाहेक त्यसको कुनै परिणाम आएन । विगतमा एनेकपा माओवादीका कार्यक्रमहरु असरदार र परिणाममुखी देखिने गरेका प्रतीत भए पनि पछिल्ला आन्दोलनहरु असरदार, परिणामुखी र माओवादीको रणनीतिक चाहना अनुरुपको प्रतिफल दिन विफल भएका छन् । माओवादीले अब मंसिर ५ गतेसम्म पनि सहमतिपर्ूण्ा निकास निस्किएन भने भीषण आन्दोलन गर्ने हुँकार गरिरहेको छ । एनेकपा माओवादीका चरणवद्ध आन्दोलनले सहमतिपर्ूण्ा राजनीतिक निकासको बाटो साँघुरो पार्दैगएको भए पनि त्यसप्रति सत्ताधारी प्रमुख दलहरु माओवादी आफैं मच्चिन्छ र आफैं थच्चिन्छ भन्ने मानसिकतामा रहेको प्रतीत हुन्छ । तर संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्मा दह्रो उपस्थितिमा रहेको माओवादीलाई चरणवद्ध आन्दोलनबाट सहमतिपर्ूण्ा निकासको बाटोमा नफर्काएसम्म नेपालको राजनीतिले सकारात्मक र सिर्जनात्मक गति दिनसक्ने कुनै सम्भावना छैन भन्ने तथ्यलाई प्रमुख दलहरुले किन आत्मसात् गरिरहेका छैनन् - यो रहस्यात्मक प्रश्न उपस्थित भैरहेको छ । संसद्मा पर्ूण्ा बहुमतको हुँकार गर्दैआएको सत्ता गठबन्धनले सदनमा बहुमतको सम्मान जोगाउन किन सकेको छैन र बहुमतकै बलमा बजेट तथा विधेयकहरु पारित गर्दै क्षमता किन देखाउन सकेको छैन - प्रश्नहरु एक होइनन् अनेक छन् । माओवादीलाई सहमतिको निकासमुखी बाटोमा पनि ल्याउन नसक्ने र बहुमतको हुँकालाई पनि अर्थहीन सावित गर्ने ल्याङफ्याङे तालले सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरुलाई पनि उत्तिकै नंग्याएको छ । 'नागरिक सर्वोच्चता'को उपहास गर्ने यस्तो खेलले देशलाई महासंकटको दिशातिर धकेल्ने संकेत बाहेक केही दिएको छैन ।

आमूल राजनीतिक परिवर्तनका साथसाथै देशले शान्ति र विकासको बाटो हुँदै समृद्धिको दिशा अवलम्बन गर्नेछ भन्ने आशा र विश्वास राखेर परिवर्तनका लागि उर्त्र्सगपर्ूण्ा भूमिकामा उत्रिएका नेपाली जनता अहिले चौतर्फी संकटले घेरिएर हताशको स्थितिमा पुगेका छन् । ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनपछि दलहरुको ध्यान राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्नसक्ने, जनताको आकांक्षा पूरा गर्नसक्ने र युगसापेक्ष राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नसक्ने दस्तावेजका रुपमा नयाँ संविधान निर्माण गर्न केन्द्रित हुनेछ भन्ने विश्वासमा जनता रहेका थिए । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा समयचेतको अभाव रहेको र राष्ट्रिय स्वाभिमान एवं जनचाहना विपरीत अरुकै स्वार्थमा नाच्ने प्रवृत्ति रहेको कटु यथार्थबोधले जनताले गरेको विश्वास त केवल भ्रममात्र रहेछ भन्ने तत्वज्ञान हुन थालेको छ । महत्वकांक्षी राजनीतिक दलका नेताहरुको ताल हर्ेदा विगतमा आमूल राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति उनीहरुले खेलेको भूमिका समयचेत जागृत भएर होइन अरुकै निर्देशन पूरा गर्न लक्षित रहेको तर्क अब अनर्थ आक्षेप भन्ने लाग्न छाडेको छ । शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणको ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्न छोडेर दलहरु सत्ताको खेलमा झुम्मिनु समयचेत र दायित्वबोधकै अभावको परिणाम हो । अहिले राष्ट्रिय जिम्मेदारी निर्वाह गर्नुपर्ने स्थान र हैसियतमा पुगेका नेताहरुले हिजो पनि आन्तरिक कसरत गरेर सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन नसकेर परचक्रीकै पहलमा सहमतिमा पुगेका थिए । अहिले पनि परचक्रीकै फन्दामा परेर सहमतिको बाटो छोड्न निर्देशिन रहेको निष्कर्षनिकाल्न सकिने दर्ुभाग्यपर्ूण्ा स्थिति पैदा भएको छ । नेपाली 'जनताको सर्वोच्चता' कसरी बन्धकमा परिसकेको छ भन्ने तथ्यको उद्घाटन अहिलेकै परिघटनाले उजागर गरेका छन् ।

देशमा शान्ति प्रक्रिया भङ्ग प्रायःको स्थितिमा पुगेको छ । निर्धारित समयमा राष्ट्रिय स्वाधिनता र नागरिकको सर्वोच्चताको प्रत्याभूति दिनसक्ने संविधान बन्नसक्ने कुनै सम्भावना अब देखिन छाडेको छ । जनतालाई भ्रम दिनकै लागि अरु कसैले निर्देशित रुपमा तयार गरेको दस्तावेजलाई 'नयाँ संविधान'का रुपमा नेपाली जनताले स्वीकार गर्नुपर्ने हो वा मुलुकलाई अरु अराजकता र विधिविहीन स्थितिमा पुर्‍याएर दपेटनसम्म दपेट्ने परचक्रीको दूराकांक्षा पर्ूर्तिका निम्ति अरु नै कुनै दर्ुघटनाजन्य स्थिति सिर्जना हुने हो - अहिल्यै नै भन्न नसकिने स्थिति नभए पनि नेपालको राजनीतिक भविष्य झनै अनिश्चित र जोखिमपर्ूण्ा बन्ने कुरामा भने कुनै शंका छैन । यस्तो अप्रीतिकर अवस्था सिर्जनाको मूल कारण दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वको अभाव नै हो । परचक्रीको स्वार्थपर्ूर्तिका निम्ति योजनावद्ध रुपमा स्थापित र विकसित गरिएको नेतृत्वले मुलुकलाई जनअपेक्षा अनुरुपको दिशामा कदापि डोर्‍याउन सक्दैन भन्ने तथ्य विकसित घटनाक्रमले नै उजागर गरिसकेको छ । पालैपालो दिल्ली भ्रमण गरेर बेग्लाबेग्लै निर्देशन बोकेर आउने नेताहरुको प्रवृत्ति र चरित्र नै यो देशको शान्ति, स्थायित्व र विकासको बाधक बनिरहेको छ । आत्मर्समर्पणवादी चरित्रको राजनीतिक नेतृत्व विकासका निम्ति दिल्लीले लामो समयदेखि गर्दैआएको लगानीकै प्रतिफल अहिले नेपाली जनताले भोग्नु परेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अपेक्षा राख्ने राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनलाई समेत निर्देशित शैलीमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको ठान्ने नेताहरु दिल्लीको आशर्ीवाद लिन पालैपालो उतै धाउने क्रममा रहेका छन् । दिल्लीको नाङ्गो हस्तक्षेपलाई निर्देशनका रुपमा आत्मसात गर्ने संस्कार र चरित्रको द्रुततर विकासले सिर्जना गरेको संकटमा अहिले मुलुक नराम्रोसंग फँसेको छ र 'नागरिक सर्वोच्चता'का आकाश घन्काउने नाराहरुको उपादेयता र र्सार्थकताको नै चरम उपहास भैरहेको छ । नेपाली जनता जुधाउने र भिडाउने परचक्रकीको उत्कर्षोन्मुख खेलले नागरिक सर्वोच्चता मात्रै होइन राष्ट्रिय सर्वोच्चता नै बन्धकमा पर्दैगएको कटुयथार्थबोधले देशभक्त नेपाली जनता मर्माहत मात्र भैरहेका छन् । भोलिको बाटो कुन हो - कसैलाई थाहा छैन । कसले बुझने देशको यो पीडा ?