२०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न भएको 'बृहद शान्ति सम्झौता'ले पूरै तीन वर्षो नेटो काटेको छ । मुलुकले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि नेकपा माओवादीले सुरु गरेको 'सशस्त्र जनयुद्ध' झेल्दै आएको पृष्ठभूमिमा हिंसात्मक जनव्रि्रोहको अन्त्य र शान्तिपथको शुभारम्भका रुपमा 'बृहद् शान्ति सम्झौता'ले नेपाली जन हृदयलाई जसरी आल्हादित गरेको थियो त्यो स्थिति अहिले छैन । तीन वर्षताको समयावधिमा शान्ति प्रक्रियाले अपेक्षित गति नलिएको मात्र नभै मुलुकभित्र अनेकौं हतियारधारी समूहहरू उत्पन्न भएर शान्ति प्रक्रियालाई नै चुनौति दिइरहेको अवस्था सिर्जना भयो । बृहद् शान्ति सम्झौतापछि ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । राजतन्त्रको समाप्ती र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गन्तव्य निर्धारण भयो । राज्यको पुनःसंरचना र नयाँ नेपाल निर्माणको विगुल बज्यो । नेपाली जनताले जननिर्वाचित सरकारले मुलुकमा विधिको शासन चलाउने छ भन्ने अपेक्षा राख्दै जनताकै प्रतिनिधिको हातबाट नयाँ संविधान निर्माण हुने विश्वास पनि राखे । तर समयको अन्तरालमा देश शान्ति मार्गमा सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन । शान्ति सम्झौताको पर्ूण्ा पालना र कार्यान्वयनमा र्सवाधिक वाधा व्यवधान उनै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट खडा भयो । जसले 'बृहद् शान्ति सम्झौता'मा हस्ताक्षर गरेका थिए र जसलाई नेपाली जनताले आफ्नो विश्वासको मत दिएर संविधानसभामा पठाएका थिए । 'बृहद् शान्ति सम्झौता'ले मुलुकलाई युगान्तकारी परिवर्तनको दिशा निर्धारणका लागि शान्ति पथमा सहयात्रा गर्न बाटो खुलाएको भए पनि राजनीतिक बेइमानी र परचक्रीको षड्यन्त्रमूलक रणनीतिक कार्ययोजनामा बहकिने अपसंस्कृतिको विकासले गर्दा मुलुक राजनीतिक पथविचलनको शिकार बन्न पुग्यो । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको गहनतम दायित्व बिर्सर्ेेसत्ताको छिनाझपटीमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू क्रियाशील हुन पुग्दा 'बृहद् शान्ति सम्झौता'को मर्म निरन्तर उपेक्षित हुँदैआयो । हुँदाहुँदा अहिले त शान्ति सम्झौतापछिको तीन वर्षो वस्तुपरक मूल्यांकन त कता कता त्यसको नाम लिन समेत राजनीतिक दलहरूले छोडेका छन् । शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकारी पक्षहरू नै शान्ति सम्झौताको पालना गर्न इमान्दार, प्रतिवद्ध र क्रियाशील नरहेकाले शान्ति प्रक्रियाको गति नै अवरुद्ध छ । यसको अन्तिम नतिजा के आउने हो भन्नेबारे अनेक तर्क वितर्क रहेका भए पनि शान्तिपथ विस्तार हुँदै जानुको सट्टा साँघुरिँदै गएकोमा भने कसैले विमति जनाउने स्थिति छैन ।

शान्ति प्रक्रियालाई र्सवाधिक नकारात्मक प्रभाव पारेको निषेधको राजनीतिले नै हो । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा आफ्नै विवेक, बुद्धि र पहलमा सहकार्यको संस्कार निर्माण गर्ने कुनै आत्मचेतना जागृत हुन नसक्नुको कारण पनि निषेधको राजनीतिक अपसंस्कृति नै कारण हो । २०६३ मंसिर ५ गतेको 'बृहद् शान्ति सम्झौता'को पृष्ठभूमि २०६२ मंसिर ७ गते भारतको विशेष पहलमा नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौता नै हो । भारतको रणनीतिक पहलमा भएको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता पहिलो चरणका रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न सफल रहृयो तर त्यसैको पृष्ठभूमिमा विकसित भएको 'बृहद् शान्ति सम्झौता' किन बीचैमा तुहिँदै गएको अवस्थामा पुगेको छ - रहस्यपर्ूण्ा प्रश्नको उपस्थिति अस्वाभाविक छैन । शान्ति सम्झौताप्रति हस्ताक्षरकारी दलहरू कार्यान्वयनमा किन प्रतिवद्ध हुन सकेनन् - राजनीतिक इमान्दारिता किन देखिएन - सहकार्य र सहयात्रामा किन विचलन आयो - यसका अन्तरनिहित कारण के हुन् - यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरू उपस्थित छन् तापनि तिनको जवाफ नेपाली जनताले पाउनसक्ने सम्भावना छैन । विधिविहीनता, दण्डहीनता, अराजकता, हिंसा-आतंकको अवस्थिति, शान्ति सम्झौताको मर्म, आदर्श र अपेक्षा विपरीतका परिणाम हुन् । शान्ति सम्झौताको पालना भएको भए नागरिक सुरक्षाको दह्रो प्रत्याभूति हुनसक्ने थियो तर शान्ति सम्झौता नै विचल्लीमा परेकाले यो सम्झौतापछिको तीन वर्षो अन्तरालमा १ सय ३० जनाभन्दा बढी नागरिकको अनाहकमा ज्यान गएको, झण्डै ४ सय ५० जनाको अपहरण भएको र मानवअधिकार हनन्का अनेक घटना उजागर भएका छन् । यसमा राज्यपक्ष र राजनीतिक दल विशेषकै संलग्नता रहेको विवरण त मानवअधिकार आयोगले नै दिएको छ । शान्ति सम्झौतापछिको तीन वर्षो अन्तरालमा भारतमा आश्रय र तालिम लिएर तर्राईमा हिंसा-आतंक मच्चाउने एक सयभन्दा बढी समूहहरूको पहिचान नै भैसकेको छ । विगतमा राष्ट्रिय एकता र अखण्डताबारे कुनै चिन्ता गर्नुपरेको स्थिति नरहेको भए पनि अहिले आएर राष्ट्रिय एकता र अखण्डताबारे जताततैबाट गम्भीर चिन्ता व्यक्त हुनथालेको छ । यो नै शान्ति सम्झौता पालना हुननसकेको दुष्परिणामको परिणति हो ।

तीन वर्षो यस अवधिमा यो कालखण्डका प्रमुख राजनीतिक शक्ति समूहहरू नेपाली कांग्रेस, एनेकपा माओवादी र नेकपा एमाले पालैपालो सत्ताको नेतृत्वमा पुगे । विधिको शासनको प्रत्याभूति दिएर शान्ति वहाली प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने जिम्मा पाएका दलहरू आफैं पथविचलनको शिकार बन्दै अनपेक्षित भीडन्तको बाटोमा लागे । शिविरमा थन्किएका माओवादी लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापन थाती रहँदै आयो । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन आएको राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन) समेत विवादमा तानियो-मुछियो । २०६६ माघ ८ गते अनमिनको म्याद सकिंदैछ । भारतकै मनसायका कारण शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दै अनमिनको म्याद नथप्ने चाहना सरकारले राखेको संकेत मिलिसकेको छ । राष्ट्रसंघमार्फ अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रमा शान्ति वहालीका लागि नेपालको लामो समयदेखि रहँदैआएको संलग्नता टुटाउन राष्ट्रसंघलाई प्रेरित गर्ने निषेधात्मक परिस्थितिको सिर्जना निर्देशित रुपमा हुनथालेको बुझन कुनै कठिनाइ छैन । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई नानाथरी वहानामा शिथिल पार्दै हस्तक्षेपकारी भूमिका विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र बाहृय क्षेत्रबाट चलिरहेको आत्मबोध गर्ने क्षमता जिम्मेदार पक्षले राख्न नसकेकै कारण 'बृहद् शान्ति सम्झौता' विचल्लीको स्थितिमा पुगेको हो भन्ने तथ्यको उद्घाटन तीन वर्षयताको विकसित घटनाक्रमले नै सिद्ध गरेको छ । 'मुखमा रामराम बगलीमा छुरा'को नियत राखेर गरिने शान्तिको पुकारले स्थायी शान्ति र समृद्धिको चाहना मृगतृष्णा मात्र सावित हुँदै आएको छ । बिहानीले नै दिउँसोको अवस्था संकेत गरिरहेको ।