सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका शर्ीष्ा नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रतिपक्षी दल एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहालबीच भएको सिंगापुर वार्ता अझै रहस्यको घेराभित्रै रहेको भए पनि त्यसको एउटा परिणामको रुपमा माओवादीले बजेट पारित गर्नका लागि संसद्को बैठक तीन दिनका लागि खोलिदियो र बजेट पनि पारित भयो । सरकारलाई मनग्गे खर्च गर्ने बाटो खुल्यो तर दर्ुइ शिखर नेताहरूबीच अरु कुन कुन पक्षमा गोप्य सहमति भएको थियो भन्ने कुरा अहिले पनि रहस्यकै गर्तमा छ । एनेकपा माओवादीले पुनः संसद्को गतिविधि अवरुद्ध पार्ने क्रम सुरु गरिसकेको छ । सहमतिका जतिसुकै कुरा गरे पनि त्यसको शुभसंकेत कहीं कतै देखिँदैन । सत्ताधारी दलहरू बजेट पास भएपछि हाइसञ्चो मानेर माओवादीलाई दुत्कार्नेतिर अग्रसर देखिएका छन् भने एनेकपा माओवादी पनि तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेर सत्ताधारी दलहरूलाई आच्छुआच्छु पार्ने अभियानमा नै सरिक छ । माओवादीले मंसिर २८ र पुस ३ को बीचमा १३ वटा स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्ने कार्यक्रम प्रकाशमा ल्याएपछि सत्ताधारी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नराम्रोसंग झस्किएका छन् भने माओवादीको यस्तो कार्यक्रमले मुलुकको राजनीतिलाई मुठभेडको दिशातिर धकेल्न लागेको विश्लेषण गरेर सरकार प्रमुखले माओवादीका गतिविधिमाथि कडा निगरानी राख्ने संकेत दिएका छन् । कुरा सहमतिको अपरिहार्यताको पक्षमा हुँदै आउने गरेको भए पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो डम्फु बजाउन नछोडेका र आफ्नो भनाइमा पनि संयम र नियन्त्रण राख्न छोडेकाले मुलुक द्वन्द्वको अवसानतिर होइन कि द्वन्द्वको विस्तारतिर नै उन्मुख भैरहेको पर्याप्त संकेत दिइरहेको छ । मुलुकको राजनीतिलाई जनअपेक्षा अनुरुप अग्रगामी दिशातिर निर्देशित गर्न एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच इमान्दारीपर्ूण्ा समझदारी अपरिहार्य रहेको भए पनि ती तीनवटै दलका नेताहरू त्यो दिशातिरभन्दा आ-आफ्नै आग्रह प्रवाह गरेर अन्योल र अनिश्चितताको स्थिति सिर्जना गर्नमा नै उन्मुख रहेको आम जनअनुभूति छ । मुलुकले यस्तो प्रवृत्तिबाट निकट भविष्यमा नै कस्तो दर्ुदान्त नियती भोग्नुपर्ने हो भन्नेबारे जनमानसमा थप चिन्ता जागृत हुन थालेको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय मुद्दामा एक हुन सकेका छैनन् । नेपाली जनताले राष्ट्रलाई विधिको शासनको बाटोमा डोर्‍याउनुपर्ने जिम्मेवारी यिनै ठूला दलहरूलाई सुम्पिएका भए पनि यी दलहरू जनताप्रति जवाफदेही र इमान्दार नदेखिएको आम अनुभूति विस्तार हुँदैगएको छ । जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिँदै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याएर यथासमयमा नै जनसंविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा यी विषयलाई प्रमुख दलहरूले कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिएन भने मुलुकलाई राजनीतिक दिशाहीनताको स्थितितिर धकेल्ने प्रकृतिका व्यवहारहरू मात्रै हुनेगरेको प्रचूर मात्रामा देखिँदै आयो । यसै पृष्ठभूमिमा अब शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षा पुग्ला, सेना समायोजन जस्तो विवादित तर महत्वपर्ूण्ा मुद्दाको समयमै किनारा लाग्दा र संविधान लेखिएला भन्नेबारे विश्वास गर्न सकिने कुनै अपेक्षित वातावरण सिर्जना भएको छैन । बरु उल्टै अनेकौं शंका उपशंकाहरू उठिरहेका छन् । स्वास्थ्योपचारका निम्ति सिंगापुर लगिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट्न क. प्रचण्ड अप्रत्यासित रुपमा हान्निएर त्यहाँ किन पुगे र त्यहाँ के के गोप्य सहमति भयो भन्नेबारे मात्रै शंका उपशंका झयाँङ्गएिका छन् । शितल निवास र सिंहदरबारको भागवण्डा गर्ने गोप्य सहमति भएको आशंकापर्ूण्ा प्रचावाजी समेतले अहिले राजनीतिक क्षितीज धुमिल भएको छ । एकातिर निकट भविष्यमा नै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्छ र अहिलेको गतिरोध अन्त्य भइ सहमतिको नयाँ चरण सुरु हुन्छ भनेर गुलिया वचनहरू प्रवाहित गर्न नेताहरू अग्रसर देखिने गरेका छन् भने अर्कातिर स्वायत्त गणराज्यको घोषणा र मुठभेडको हुँकारले शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने र संविधान पनि नलेखिने आशंका जन्माइरहेको छ । त्यति मात्र नभै एनेकपा माओवादीका नेताहरूले त संविधानसभा विघटन गर्ने षड्यन्त्र चलिरहेको र राष्ट्रपतीय शासनका लागि भित्रभित्रै पहल भैरहेको धारणा प्रवाह गरिरहेका छन् । नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा जेजस्ता चित्रहरू कोरिँदै आएका छन् ती सबै अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रबाटै निर्देशित छन् भन्नेसम्मका आरोपहरू पनि प्रवाहित भैरहेका छन् । यतिखेर सत्ताधारी दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तथा प्रतिपक्षी दल एनेकपा माओवादीबीच सौहार्दपर्ूण्ा सम्बन्ध र सहमतिपर्ूण्ा सहकार्यको सम्भावना नितान्त क्षीण बन्दै असम्भव प्रायःको अवस्थामा पुगेको प्रतीत भैरहेको छ । संविधानसभाको समयावधिभित्र संविधान बन्न सकेन भने र त्यसभन्दा अगाडि सेना समायोजन गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने काम सम्पन्न भएन भने मुलुकले अन्योल र अनिश्चितताको कस्तो दर्ुदान्त दिशा अँगाल्ने हो भन्नेबारे जनमानसमा ठूलो चिन्ता उत्पन्न हुन थालेको भए पनि प्रमुख दलहरू भने राष्ट्रिय महत्वका यस्ता मुद्दाहरूमा समान धारणा बनाउने कसरतमा नलागेका मात्र नभै अझै दूरी बढाएर अन्योल सिर्जना गराउने क्रियाकलापमा मात्र संलग्न देखिएका छन् । समयचेतको अभावले मुलुकको राजनीतिक भविष्य नै जोखिमपर्ूण्ा बाटोतिर उन्मुख हुँदैगएको छ । मुलुकलाई द्वन्द्व र अनिश्चयको भूमरीमा पारेर कुनै पनि दलले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न सक्ने छैनन् ।