त्रिदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र घोषित भएपछि यसको उद्देश्य, गन्तव्य र परिणामप्रति राजनीतिक क्षेत्रमा अनेक चर्चा परिचर्चा चलिरहेका छन् । कसैले यसलाई गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रका रुपमा बुझेका छन् भने कसैले यो संयन्त्रलाई संयन्त्रभन्दा पनि षड्यन्त्रका रुपमा चर्चा गरेका छन् । जननिर्वाचित र संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरी जनअपेक्षा अनुरुपको निकास निकाल्न राजनीतिक असहमति विस्तारकै कारण निष्प्रभावी सिद्ध हुँदैगएको पृष्टभूमिमा त्रिदलीय उच्च संयन्त्रको उपस्थिति नै चरम विवादको घेरामा परेको भए पनि निर्दिष्ट लक्ष्यबारे केही आशाप्रद धारणाहरू पनि छन् । प्रतिपक्षी दल एनेकपा माओवादीले माघ १० गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमहड्तालको पर्ूवघोषित आन्दोलनको कार्यक्रमलाई स्थगित गरेर उच्चस्तरीय रजनीतिक संयन्त्रको उपादेयता, प्रभावकारी र निर्दिष्ट गन्तव्यप्रति आशा जागृत गराएको अवश्य नै मान्नर्ुपर्छ तापनि यत्तिलाई मात्र राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको शुभसंकेत मान्नु महाभुल नै हुनेछ । नेपाली जनताको इच्छा, आकांक्षा र भावनामाथि तुषारापातका अनेक प्रकरणहरू सुरु सुरुमा शुभसंकेतकै रुपमा देखिने गर्दछन् तर अन्ततः परिणाम भने 'हातलाग्यो शून्य' मात्रै होइन विपरीत परिणामदायी समेत हुने गरेका छन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अहिले सत्ता संर्घष्ाको अन्तरसंर्घष्ा जति उचाइमा छ त्यतिकै उचाइमा बाहृय शक्तिको चलखेल र हस्तक्षेप पनि कटुयथार्थकै रुपमा अनुभूत छ । एनेकपा माओवादीले त बाहृय हस्तक्षेपको उत्कर्षाई जागरण अभियान नै छेडेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि भारतीय हैकमवाद विरुद्ध चर्को आवाज उठाएर देशभक्त नेपालीहरूको मन जित्न खोजेको एनेकपा माओवादीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई राष्ट्र रक्षाको गम्भीर मुद्दामा आकषिर्त गर्न प्रयास गर्छ गर्दैन भन्नेतिर समेत देशभक्त नेपाली जनताको ध्यान तानिंदै गएको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि पहिलो शर्त नै मुलुकको आन्तरिक मामिलामा बाहृयशक्तिको चलखेल र हस्तक्षेप रोक्नु हो । यसका निम्ति समष्टिमा एकतावद्ध राष्ट्रिय चेतना अपरिहार्य छ भने त्यसका लागि अपेक्षित वातावरण सिर्जना गर्ने काम राजनीतिक संयन्त्रको हो । तर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नामाकरण गरिएको विशेष निकायको ध्यान त्यतातिर आकृष्ट हुँदैन र सत्ता समीकरण, फेरवदलकै अन्तरनिहित चाहनालाई तुष्टि दिने अघोषित उद्देश्यले मात्र यो संयन्त्रको जन्म भएको हो भने केही समयपछि यसको पनि कुनै उपदायेताा रहने छैन ।

आमूल राजनीतिक परिवर्तनका संवाहक शक्ति बनेका नेपाली जनताले पटकपटक सुन्दर, उज्यालो र समृद्ध भविष्यको आशामा उर्त्र्सगपर्ूण्ा भूमिका निर्वाह गर्दैआएको अभिलेख भए पनि परिणाम भने कहिल्यै पनि आशाप्रद, उत्साहप्रद र अपेक्षित परिणामदायी बन्न नसकेको कटुयथार्थ र्सवत्र अनुभूत छ । २००७ साल, २०४६ साल र २०६२-०६३ सालका जनआन्दोलनमा नेपाली जनताले उत्साहपर्ूण्ा सहभागिता देखाउँदै उर्त्र्सगपर्ूण्ा भूमिका निर्वाह गरेका भए पनि ती प्रत्येक क्षणका परिवर्तनमा बाहृय शक्तिको रणनीतिक संलग्नता, प्रभाव र निर्ण्ाायक भूमिका देखिँदै आएकाले नेपाली जनताको निर्ण्ाायक भूमिका नै ओझेलमा पर्न गएको र आन्दोलनपछिको परिवर्तनले नेपाली जनताको मनोकांक्षा तृप्त गर्नुको सट्टा उल्टै जनआकांक्षामा तुषारापात हुने गरेको आम अनुभव छ । अहिलेको राजनीतिक वातावरण पनि अत्यन्त असहज र असमाञ्जस्यपर्ूण्ा छ भने मुलुक स्थायी शान्ति वहाली, संविधान निर्माण र विधिको शासन अनुभूत गराउने गरी लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको बाटोमा जनसक्ला-नसक्ला भन्ने आशंकापर्ूण्ा सवालहरू जताततैबाट उठिरहेका छन् । नेताहरू वाकविलासमा नै रमाइरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियाले निर्धारित र अपेक्षित गति लिएकै छैन । जनता नयाँ संविधान घोषणाका लागि २०६७ जेठ १४ गतेको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् तापनि आशंका, अविश्वास र सन्देहका लहरले सिंगो राजनीतिक क्षितिज कुहिरिमण्डल छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संलग्न संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत शान्ति प्रक्रिया भङ्ग हुने आशंका प्रकट गर्न पुगेको छ । एकातिर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा विशेष राजनीतिक मुद्दाको रुपमा उत्कर्षुखी बन्दैगएको छ भने अर्कातिर शान्ति प्रक्रिया भङ्ग हुँदा राष्ट्रकै अस्तित्व संकटमा पर्ने भय समेत पैदा भएको छ ।

मुलुक यतिखेर चरम अव्यवस्थापनको नमूना बनेको छ । राज्य कतिसम्म निरीह हुन पुगेको छ भने सरकार प्रजिअ कुट्ने आफ्नै मन्त्री र आफ्नै सहकर्मी महिला प्रहरीलाई बलात्कार गर्ने प्रहरीहरूलाई पनि कार्बाही गर्न सक्ने हैसियतमा छैन । राज्यको यस्तै निरीहताको शिकार राजधानीभित्रै गोठाटारका एक दश वषर्ीय बालक समेत बनेका छन् । देश हिंसावादीहरूको क्रिडास्थल बन्दैगएको छ । अपराधकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिने र कार्यवाही गर्ने क्षमता नै सरकारसंग छैन भन्ने हरेक घटनाले प्रमाणित गर्दैआएका छन् । सानातिना विवादमा पनि हतियारको खुला पर््रदर्शन र प्रयोग सामान्य बन्दै जान थालेको छ । नागरिक सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति नभएको सरकार आफैंले प्रमाणित गरेको छ । शान्ति प्रक्रियासंग जोडिएको सेना समायोजनको सवालमा समेत प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीको जुहारी चल्दछ, प्रधानमन्त्री निरीह भएर प्रतिवाद गर्छन् तर रक्षामन्त्रीलाई हटाउनसक्ने हैसियत राख्दैनन् । चटके शैलीका दर्ुइचार प्रकरणले लोकप्रियता हाँसिल हुँदैन भन्ने समान्य ज्ञान समेत सरकार प्रमुखसंग हुँदैन भने त्यस्तो नेतृत्वको सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउला र संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण सिर्जना होला भन्ने अपेक्षा गर्नु नै र्व्यर्थ छ । नेताहरूको बोली र व्यवहारको कुनै ठेगान छैन । सुन्दर र उज्यालो भविष्यप्रति आशाप्रद दृष्टि राख्दै प्रतिक्षाको घडीमा बसेका आम नेपालीका लागि अविश्वास, आशंका, छलछाम र षड्यन्त्रले धुमिल भएको वर्तमान राजनीतिक वातावरण नितान्त अनपेक्षित र भय सिर्जनामुखी छ । जनतालाई उज्यालो भविष्यप्रति आश्वस्त पार्नसक्ने कुनै नेतृत्व देखापरेको छैन ।